विभेदको जालो

जाति तथा रंगभेद उन्मूलनका सन्दर्भमा विश्व मानव समाजमा एक समानताको इतिहास रचिएको पाइन्छ। मानव मर्यादा, आत्मसम्मान, जातीय पहिचान र समानता प्राप्तिको दिशामा निर्भीकताका साथ लड्न प्रेरणा दिएको छ। समानताका पक्षधरहरू कहिलै हार्दैनन् भन्ने प्रमाण र इतिहास रचेको पाइन्छ।

मानव सभ्यताको विकाससँगै धेरै प्रकारका विभेद र असमानता पनि सँगसँगै विकसित भए। यस प्रकारका विभेद र असमानताहरूले कहिलै मानव समाजको हित गरेनन्। यिनै विभेदहरूको आडमा कुनै राज्य, समाज र केही व्यक्तिले लामो समयसम्म स्वार्थसिद्ध गरे। मानवता माथि धावा बोले, मानव समाजको उपहास गरे। कहीँ रंग, कहीँ जन्म, कहीँ धर्मको र कहीँ लिंगको आधारमा विभेदको सिर्जनाले मानिसलाई अपहेलना, थिचोमिचो र शोषणको जाँतोले थिचियो। यी सबै शोषणका केही सबल र केही कमजोर अवशेषहरू अहिले पनि समाजमा छन्।

विश्वलाई जाति तथा रंगको भेदभावविरुद्धको सफल आन्दोलनको पाठ सिकाउने दक्षिण अफ्रिकी जनता लामो समयदेखि रंगभेदको सिकार हुँदै आएका थिए। सामाजिक विभेदले आक्रान्त बन्दै गएको थियो। गोरा जातिहरूको मनपरी चलिरहेको थियो। काला जातिहरू जो दक्षिण अफ्रिकाका वास्तविक रैथानेहरू थिए। उनीहरूको कुनै लेखाजोखा थिएन। पशु सरह दासदासीका रूपमा किनबेच हुने गर्दथे। घरायसी काम, कृषि मजदुरलगायत यौन शोषणमा परिरहेका थिए। नाफाघाटाका रूपमा काला जातिको व्यापार चलिरहेको हुन्थ्यो। यसै पृष्ठभूमिमा लामो समयको कठोर संघर्षले समानताप्रेमीहरूको अगुवाइमा रंगभेद नीतिविरुद्ध सन् १९६० मार्च २१ को दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले भन्ने ठाउँमा हजारौंको संख्यामा जुलुस प्रदर्शन भयो।

त्यहाँको तानाशाही सरकारले शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि निर्मम दमन गर्‍यो। जहाँ ६९ जना प्रदर्शनकारीले वीरगति प्राप्त गरे। समानताका प्रतीक नेल्सन मण्डेलालाई गिरफ्तार गरी जेल चलान गरियो। हजारौं प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार गरी निर्मम यातना दिन थालियो। यो घटनापछि विभेदविरुद्धको आन्दोलन विश्वव्यापी रूपमा विस्तार र विकास हुँदै गयो। समानता प्राप्तिको विश्वव्यापी आन्दोलनको प्रभावले नै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६७ देखि २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गर्‍यो। यही ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष २१ मार्चका दिन विश्वभर समानता दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। समानताका पक्षमा जातीय विभेदको अन्त्य र समतामूलक समाजको स्थापनार्थ नेपालमा पनि थुप्रै योद्धाहरूले बलिदान गरेका छन्।

सन् १९६० मार्च महिना (२०१६ ताका) दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदविरुद्धको आन्दोलन चलिरहंँदा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेको ९ वर्ष पुगेको थियो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो। जसको नेतृत्व विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए। विडम्बना तत्कालीन समयमा अछूत मानिने समुदाय जसलाई आज हामी कथित दलित बनाइएका शिल्पी समुदाय भन्दछौं। उनका लागि जंगबहादुर राणाले जारी गरेको १९१० साल (सन् १८५४) को मुलुकी ऐनमार्फत नै समाज र राज्यले शासन गरिरहेको थियो। सन् १९६७ मार्च २१ (वि.सं. २०२३) सम्म आइपुग्दा २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रलाई बन्देज गरी पञ्चायती व्यवस्थाको ६ वर्ष पूरा भएको थियो। राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐन १९१० लाई विस्थापित गरी नयाँ मुलुकी ऐन २०२० जारी गरे। जसमा जातीय भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको थियो। जाति तथा रंगभेदको विरुद्धमा देखिएको विश्वव्यापी जनमतको कदर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९६३ (वि.सं. २०१९) नोभेम्वर २० को सभाबाट सवै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने (प्रस्ताव १९०४ ) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र पारित गर्‍यो।

सामाजिक विषको प्रभाव जहाँ पर्नुपर्ने हो परेको छ। यसको खेती गर्नेहरू हर्षित मुद्रामा देखिन्छन्। समृद्धिको रेलमा शिल्पी समुदाय छुटेका छन्।

यही पृष्ठभूमिमा दक्षिण अफ्रिकामा भएको मानव नरसंहारको सम्झना गर्दै १९६७ (वि.सं. २०२३) देखि मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्‍यो। सन् १९६३ मा पारित अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रलाई सन् १९६५ (वि.सं. २०२१) को २१ डिसेम्बरका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा सबै किसिमका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरी ४ जनवरी १९६९ देखि लागू भयो। नेपालले सन् १९७० जनवरी ३० मा अनुमोदन गरी एक वर्षभित्रै १ मार्च १९७१ (२०२७ साल फागुन १७ गते) देखि नेपालमा लागू गरेको देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले १९६७ मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रि«य जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस घोषण गर्नुभन्दा नेपाली प्रजातन्त्र १६ वर्ष जेठो देखिन्छ। तर नेपाली जनता विशेषगरी शिल्पी समुदायले यस दिवसका बारेमा २०४९ साल (प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना २०४६ सालपछि) मात्र करिब २७ वर्षपछि थाहा पाए। त्यो पनि राज्यको तहबाट नभई नागरिक समाजमार्फत। यस आधारमा सामाजिक समानताको ब्यारोमिटर कति कमजोर रहेछ भन्ने तथ्य पुष्टि हुन्छ। यसरी हेर्दा कांग्रेसभन्दा राजा महेन्द्र उदार देखिन्छन्। राजनीतिक दलहरू, पञ्चायत र राज्यसंयन्त्र दक्षिण अफ्रिकामार्फत विश्वभर फैलिएको जाति तथा रंगभेदविरुद्धको सफल आन्दोलन जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो महŒवपूर्ण हिस्साको रूपमा स्वीकार गरिसकेको विश्वव्यापी सन्देशलाई नेपालमा प्रवाह हुन नदिनेमा सचेत देखिन्छन्।

नेपाली समाजमा जन्म र जातका आधारमा हुने भेदभाव मन्दविषका रूपमा सदियौंदेखि फैलिएको छ। विषरूपी विभेदले नेपाली समाजलाई चरम रूपमा गाँजेको छ। जन्म, जात र जातिका आधारमा हुने यो अवैज्ञानिक र अमानवीय विभेद अन्त्यका लागि मात्र नभै राष्ट्रनिर्माण र अखण्डताका पक्षमा समेत धेरै उत्पीडित शिल्पी समुदाय (दलित समुदाय भन्ने शब्दको सट्टा शिल्पी शब्द प्रयोग गरिएको छ) ले ज्यान गुमाए। जसको कदर गर्नु त परको विषय भयो। तिनीहरूको अभिलेख र इतिहास राख्नसमेत राज्य तयार देखिँदैन। सामाजिक समानता, न्याय र मानवअधिकारका लागि जुनसुकै आन्दोलनका मोर्चामा शिल्पी समुदायले बलिदान गर्दै आफ्नो कोटा चुक्ता गरेका छन्। विभिन्न तन्त्र वा राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि शिल्पी समुदायले महसुस गर्न सक्ने परिवर्तन भएको छैन। यस विषयमा राज्य र राज्यका नाइकेहरू मौन छन्।
नयाँ नेपालको बहससंगै देशलाई पश्चगमनको भड्खालोमा पार्ने षड्यन्त्रमा व्यस्त छन्। पश्चगामीहरूको मनोबल बढेको छ। सामाजिक विषको प्रभाव जहाँ पर्नुपर्ने हो परेको छ। यसको खेती गर्नेहरू हर्षित मुद्रामा देखिन्छन्। समृद्धिको रेलमा शिल्पी समुदाय छुटेका छन्। गन्तव्यमा नपुगी दिशाविहीन भएका छन् तिनै शिल्पी समुदाय आज जातीय भेदभाव र छुवाछूतको मारमा बाँच्न बाध्य छन्। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक बहिष्करणमा छन् र न्यायबाट बञ्चित जीवन जिउन बाध्य छन्।

हाम्रो समाज र देश अहिले कुन नीतिबाट चलेको छ ? मनुस्मृतिमा वर्णन गरिएको समाज र अहिलेको समाजमा के भिन्नता छ ? पृथ्वीनारायण काल, राणाकाल, पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्र र वर्तमान गणतन्त्रात्मक व्यवस्था। तन्त्र मात्रै फेरिएर तर शिल्पी समुदायले भोग्नु परेको विभेदको स्वरूप उही छ। आजसम्म विभिन्न बहानामा यी समुदायले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेकै छ। समाज रूपान्तरण किन हुन सकेन ? पटकपटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भएकै छ। कटु सत्य के हो भने जातीय चरित्र बोकेको नेपाली समाजमा क्रियाशील पुरातन यथास्थितिवादी राजनीतिक पार्टीहरूले मतदान प्रणाली बिथोलिने र सत्ताबाट बाहिरिने डरले सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दा पार्टीको मुद्दा बनाउन सकेनन्।

विभेद र असमानतालाई सहेर बस्नु भनेको वर्तमानमा दास, गुलाम र भावी पुस्ताका लागि अँध्यारो सुरुङमा धकेल्नु हो।

शिल्पी समुदायका केही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र उपल्लो अनुहारका बीचमा दिवसको रूपमा वि.सं. २०४९ सालमा आएको यो विषय सन् १९६३ (वि.सं. २०१९) नोभेम्बर २० को सभाबाट सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने (प्रस्ताव १९०४) सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय घोषणापत्र पारित अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा पत्रलाई सन् १९६५ (वि.सं. २०२१) को २१ डिसेम्बरका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा सबै किसिमका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिका रूपमा पारित भइसकेको थियो।

हामीले दिवसका रूपमा मनाउने गरियो। विभिन्न राजनीतिक पार्टी र तिनका भातृ संगठनले भन्दा पनि सामाजिक संघसंस्थाहरूले मनाउने प्रचलनको विकास भएको पाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारित महासन्धिको मर्म र भावना अनुरूप यसलाई नेपाली समाज रूपान्तरणको सेतु बनाउन सकेको देखिँदैन। अर्कोतर्फ यो महासन्धि र जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस (२१ मार्च) पनि नेपालमा आइपुग्दा दलित महासन्धि र दिवसमा परिणत गराउने प्रयत्न भयो र अझै जारी छ।

नेपाली समाज विभेदमा आधारित पुरातनवादी समाज हो भन्ने कुरा माथि पनि चर्चा गरियो। यहाँ प्याजको पत्र जस्तै सामाजिक असमानता र विभेद छ। मैथली ब्राह्मण र उपाध्याय ब्राह्मण बीच, उपाध्याय ब्राह्मण र जैसी ब्राह्मणका बीच, जैसी र क्षेत्रीका बीच, क्षेत्री र रानाभाटबीच, ठकुरी र हमालका बीच, जनजाति जनाजाति बीच, कथित दलित दलितका बीच भेदभाव र असमानता छ। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सबै किसिमका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि र जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस (२१ मार्च) उल्लेखित सबै भेदभावमा बाँच्न बाध्य सबै जाति र समुदायले साझा रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ। तर  यस्तो हुन सकेको छैन। यसर्थ रंगभेद उन्मूलन दिवस (२१ मार्च)को अर्थपूर्ण विकास, उपादेयता र महŒव प्रष्ट भएको छैन।

समाजमा जुन जाति वा समुदायले जातीय विभेदको थालनी गर्‍यो, राज्य शक्तिको आडमा हुर्काउने र संस्थागत गर्ने काम आजसम्म गरेको छ। यो राज्यको हरेक निकायमा त्यही जाति वा समुदायले पकड जमाएको छ। नीति बनाउनेले आफू बाँधिने नीति भुलेर पनि बनाउँदैन। तर हामी अनवरत रूपमा अनुनय र विनयको भाषामा समानताको अधिकार मागिरहेका छौं। तर ती नै छद्मभेषी गुरुहरूको वरिपरि पुस्ता दरपुस्ताले घुमिरहेका छन्। समस्या कहाँ छ ? समाधान कसरी हुन्छ ? विडम्बना जति धेरै पार्टी खुल्छन्। त्यति नै समूहमा विभाजित भएर कथित दलितको मुक्ति खोजेर हुन्छ ? यस्तो पाराले कथित दलितका आवाजलाई कसले सुन्छ ?

दलित मुक्तिको आवाज मुक्त कण्ठले वाचन गर्ने नेताहरूले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो गम्भीर षड्यन्त्रलाई ? फुटाउ र शासन गर भन्ने मन्त्र बाहिर आएको थाहा छैन ? खोई त्यसबाट पाठ सिकेर आफूलाई सुधारेको ? सामाजिक सहअस्तित्व, सहकार्य, समभाव र समान सहभागिताको सुनिश्चितता गरेका पार्टीहरूको खोजी शिल्पी समुदायले गरिरहेका छन्। जुनसुकै तन्त्र वा नेता फेरिए पनि आजसम्म नफेरिएको सामाजिक मनोविज्ञानको गम्भीर समीक्षा र शल्यक्रिया अपरिहार्य भएको छ। झुट र लुटको खेती मौलाएको राजनीतिलाई शिल्पी समुदायले आत्मसम्मान, समानता र सामाजिक न्यायको भरपर्दो विकल्प खोज्न अब ढिला गर्नु आत्मघाती हुनेछ। विभेद र असमानतालाई सहेर बस्नु भनेको वर्तमानमा दास, गुलाम र भावी पुस्ताका लागि अँध्यारो सुरुङमा धकेल्नु हो।