काठमाडौं : तारागाउँ विकास समिति सदस्यसचिव नियुक्ति सम्बन्धमा परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सदस्यसचिवमा मन्त्रिपरिषद्स्तरीय मनोनयन हुनुपर्ने ‘समिति गठन आदेश २०३४ र संशोधन २०६१’ मा उल्लेख छ। पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कानुनी व्यवस्थाविपरीत फागुन २५ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी नारदकुमार लुइँटेललाई समितिको सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेका थिए। लुइँटेलको नियुक्तिपत्र बदर गरिपाऊँ भन्ने उत्प्रेषणसहित चैत ८ मा रिट परेको थियो। उक्त मुद्दाको वादी केदार लुइँटेल र अनन्तराज लुइँटेल छन्।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पर्यटनमन्त्री आले, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विवादित सदस्यसचिव लुइँटेल प्रतिवादी छन्। लुइँटेलविरुद्धको रिटमा अख्तियारमा पनि मुद्दा अनुसन्धान गरिपाऊँ भन्ने परमादेशको माग गरेको अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले बताए। लुइँटेल यसअघि पनि समिति अध्यक्ष भई २०७६ मा बाहिरिएका थिए। अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति सदस्यसचिवमा नियुक्त भई पुनः समिति फर्किएका हुन्।
समितिको अध्यक्ष हुँदा लुइँटेलले अधिग्रहण भएको विवादित ३५ रोपनी जग्गा फिर्ता गराउने भन्दै कमिसन खाएको सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उनले उक्त जग्गा अधिग्रहणको फाइलसमेत गायब गरेका थिए। यस्तै, ह्यात नजिक समितिको कार्यालय निर्माण गर्ने भनिएको ३ रोपनी १५ आना जग्गामा लुइँटेलका पालामा विकास समितिको सञ्चालक परिषद्समेतको मिलेमतोमा सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने डिजाइन भएको थियो। २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदनमा पनि उक्त विषय उठाइएको छ।
यस्तै, उनले हायातको पक्षमा निर्णय सहज बनाउने, बैठक भत्ता बुझ्ने तर उपस्थिति नजनाउने गरेको देखिन्छ। उनकै कारणले जग्गा विवाद, ह्यातको सेयरमा संस्थाको कमजोर उपस्थिति, रमागृहको अस्वाभाविक सम्झौताजस्ता क्रियाकलापमा दोषी ठहर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
