ठोरीमा मन्त्रिपरिषद बैठक : दस करोड रुपैँयासहित ‘पर्यटकीय क्षेत्र’ घोषणा

ठोरीमा मन्त्रिपरिषद बैठक : दस करोड रुपैँयासहित ‘पर्यटकीय क्षेत्र’ घोषणा

वीरगन्ज : तराई मधेसकै मिनी उपत्यकाको रुपमा चिनिएको पर्साको ठोरीलाई  मधेस प्रदेश सरकारले ‘पर्यटकीय क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। ठोरीको पर्यटकीयस्थल राइधारामा शुक्रबार बेलुकी आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ठोरीलाई ‘पर्यटकीय क्षेत्र’ घोषणा गरेका हुन्।

त्यसअघि शुक्रबार साँझ ठोरी-२ स्थित ठोरी जंगल रिसोर्टमा बसेको मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ठोरीलाई ‘पर्यटकीय क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि बेलुकी राइधारामा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउँदै ठोरीलाई ‘पर्यटकीय क्षेत्र’ घोषणा गरेका हुन्।

त्यस अवसरमा मुख्यमन्त्री राउतले ठोरीमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि १० करोड रुपैँया बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरे। उनले ठोरी पर्यटकीय सम्भावना बोकेको मधेस प्रदेशकै एक महत्वपूर्ण स्थान रहेको भन्दै ठोरीलाई पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकसित गरिने बताए।

 'आज ‘पर्यटकीय क्षेत्र’ घोषणा गर्‍यौं, यहा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि तत्काल १० करोड रुपैँया उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गर्‍यौं। आवश्यकता अनुसार अरु थप सहयोग गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध छ,' उनले भने।

प्रादेशीक राजधानी जनकपुर बाहिर पहिलोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय यादव, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री शत्रुधन महतो, अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साह, खानेपानी तथा उर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत साह, महिला युवा तथा बालबालिका मन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंह, कानुनमन्त्री ओमप्रकाश यादव गरि ९ जना मन्त्री सहभागी थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.