काम नसकिँदै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाललाई हस्तान्तरण

काम नसकिँदै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाललाई हस्तान्तरण

काठमाडौं: चीन सरकारको ऋण सहयोगमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सहभागितामा तीन दिने भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले विमानस्थलको साँचो हस्तान्तरण गरेका थिए। उनले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई साँचो हस्तान्तरण गरे।

काम नसकिँदै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हस्तान्तरण गरेको भन्दै चिनियाँ प्रतिनिधिहरु असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ। यता पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि असन्तुष्टि पोखेको स्रोतले जानकारी दियो। 'पूर्ण तयारी नहुँदै विमानस्थल हस्तान्तरण गर्न किन हतार गरियो, बुझ्न सकिएन,' मन्त्रालय स्रोतले अन्नपूर्णसँग भने।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले विमानस्थलको ९३ प्रतिशत काम सकिएको बताए। उनका अनुसार विमानस्थल निर्माणको बाँकी रहेको सात प्रतिशत काममा डेकोरेशन, फिनिसिङ लगायतका काम रहेको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टर्मिनल भवन हुँदै सोझै जहाजभित्र जाने विमान पुल (प्यासेन्जर बोडिङ ब्रिज) एउटा जडान भइसकेको छ भने अर्को जडान गर्न बाँकी रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ।

यसअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागतमा प्रश्न उठाएका थिए। उनले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा सानो रहेको पोखराको विमानस्थलमा कसरी धेरै लागत लाग्यो भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।

नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा भैरहवा विमानस्थलको मूल्य तीन हजार मिटर धावन मार्गको मुआब्जाबाहेक लागत ७ अर्ब हुँदा पोखरा विमानस्थलको धावनमार्ग २५ सय मिटर बनाउन २१ अर्ब लागेको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका थिए।

गएको जुलाई १० मै निर्माणको काम सकेर हस्तान्तरण गर्ने तयारी भए पनि कोरोना सङ्क्रमणका कारण स्थगित भएको थियव। उक्त विमानस्थलमा आगामी वैशाखदेखि परीक्षण उडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.