एनआरएनएको उल्टो गंगा

नेपाल बाहिर तेस्रो मुलुकका नेपालीले आफूलाई मातृभूमि नेपालसँग जोड्न बनाएको मन्त्र हो—एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली। यो आह्वानमा बाँधिएर संसारभर फैलिएका नेपाली गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए)मा जोडिए। रोजगारी, अध्ययन वा व्यवसायको सिलसिलामा विभिन्न देश पुगेका नेपालीलाई नेपाल बिर्सन नदिन, फर्किन प्रेरित गर्न र मातृभूमिका लागि केही गर्न जन्मिएको हो हो यो संस्था। विकासोन्मुख मातृभूमिलाई विदेशमा सिकेको सीप, अर्थ र अनुभवले सिञ्चन गर्न हौस्याउने उद्देश्य हो यो संस्थाको। त्यसैले नारा नै छ– नेपालीका लागि नेपाली। विकसित देशका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मोडलका अनुभव र ज्ञान नेपालमा भित्र्याउने लक्ष्य र उद्देश्य राखेको यो संस्थामा अहिले उल्टो गंगा बगिरहेको छ। अर्थात्, नेपालकै फोहोरी राजनीतिक चरित्र यो संस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ। त्यसमा आवद्धहरू नेपालकै जस्तो दुर्गन्धित राजनीतिको पानीले धमिलिन पुगेका छन्। जसरी मुलुकमा सत्ताको लुछाचुँडी छ र घिनलाग्दो उछिनपाछिन छ। त्यस्तै भएको छ, गैरआवासीय नेपाल संघमा।

महासंघभित्रको मनोमालिन्य यति चर्को भयो कि एकातिर तीन जनाले आफूहरूलाई अध्यक्षत्रय घोषणा गरेका छन्, अर्कोतिर केही देशको समन्वय समितिबाट निर्वाचनको म्यान्डेट पाएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष घोषणा गरेका छन्। संघमा फुट आउन नदिन भनेर डा. बद्री केसी, कुल आचार्य र रबिना थापाले आफूहरू तीनैजना अध्यक्ष बन्ने सहमति गरे। संसारभरका प्रतिनिधिहरूलाई यी दुवै तरिका निको लागेको छैन। आखिर फुटैफुट र भागबन्डाले संघलाई नेपाली राजनीतिको बिम्ब बनाइदिएको छ। मिलिजुली भागबन्डा लगाउने गैरप्रजातान्त्रिक शैली नेपाली राजनीतिमा हावी हुँदा नेपालभित्रका नेपालीले पनि गैरआवासीय संघको रमिता अपेक्षा गरेका होइनन्। यो संघ त नेपाली राजनीतिलाई पनि मार्गदर्शक बन्न सक्ने अपेक्षा र विश्वास हो। तर, स्थापना भएको दुई दसक नपुग्दै नेतृत्वको हानाथापीले संघको गरिमा र ओज रसातलमा पुगेको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ राजनीतिक उद्देश्य बोकेको संस्था होइन। तर, विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि यसलाई गुट र उपगुटमा विभाजन गरी नेपाली राजनीतिक कुसंस्कारको छायाँमा धकेलेका छन्। मातृभूमिको सेवाको पवित्र उद्देश्य एकातिर छ, आफू नेतृत्वमा स्थापित हुने, नभए आफ्नालाई स्थापित गर्ने मात्रै ध्याउन्न राख्दा यसको उद्देश्य र लक्ष्यमाथि कुठाराघात भएको छ। देशदेशकै राष्ट्रिय परिषद्हरूमा पनि यस्तै गुटउपगुट र राजनीतिक धार भइदिँदै थुपै्र नेपाली संघमा आवद्ध हुन हिच्किचाइरहेका थिए। संस्थाको उद्देश्य अनुरूप पारदर्शिता नहुने, आफ्ना मान्छेलाई मात्रै सदस्य बनाउन जोड गरेर चुनाव जित्ने लक्ष्य राख्ने रोग एनआरएनमा देखिइसकेको थियो। त्यसैको परिणाम अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिसम्म आइपुगेको हो। यसको मूल कारण विभिन्न राष्ट्रमै सदस्यता वितरण र प्रतिनिधि चयनमा भएको राजनीतिकरण थियो।

प्रविधिको यो युगमा आउँदा पनि एनआरएनले प्रविधिलाई पछ्याउन नसक्नु दुःखद् छ। महाधिवेशनमा विभिन्न देशमै बसेर पनि भोट हाल्न सकिने प्रविधिलाई आत्मसात गर्नतिर यो संस्था लागेन। यसको नेतृत्व समूहले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेन। आफ्ना मान्छेको भिड जम्मा गर्ने र त्यही भिडबाट चुनिने भिडतन्त्रलाई अँगाल्न खोज्दा नै आजको दिन आएको हो। धमिलो खोला सङ्लो बनाउन जसरी मूल नै पहिला सफा हुनुपर्छ, त्यस्तै एनआरएनएको यो विवाद सुल्झाउन यसको सदस्यता वितरण र प्रतिनिधि छनोटलाई नै पारदर्शी, निष्पक्ष र विधिसम्मत बनाउन जरुरी छ। विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालभित्रको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक वातावरण सङ्लो बनाउन भूमिका खेल्नुको साटो यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय र अड्डा अदालतका लागि पनि मुद्दाको बोझ थपिदिनु नरमाइलो कुरा हो। यसलाई मनन गर्न जरुरी छ। विधानको पालना गरेर, नियमसंगत महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने र सदस्य र प्रतिनिधि छनोटमा शुद्धीकरण नै आगामी दिनमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिने उपाय हुन्। राजनीतिक रङमा डुब्ने र डुबाउने गरियो भने संस्थाप्रति गैरआवासीय नेपालीको भरोसा टुट्छ। संस्थाको अस्तित्व संकटमा पर्छ।