स्थानीय तहको नेतृत्वमै ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन राष्ट्रपतिलाई अनुरोधपत्र

पोखरा : आउँदो स्थानीय चुनावमा महिला सहभागिता बढाउन नारी जागरण अभियानले सोमबार राष्ट्रपतिलाई  अनुरोधपत्र बुझाएको छ।

पोखरामा न्यायिक समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्न पोखरा आएकी राष्ट्रपतिलाई नारी जागरण अभियानले महिला सहभागिता बढाउन माग गरेको हो। अभियानकी संयोजक अञ्जु केसीको नेतृत्वमा पोखरा आएकी राष्ट्रपतिलाई स्थानीय चुनावमा महिला सहभागिता बढाउन माग गरेको हो।

अभियानले राजनीतिक तहको नेतृत्वमा र स्थानीय चुनावबाट नेतृत्वमै ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अभियानले राखेको केसीले सुनाइन्। ‘हाल औंलामा गन्न सकिने संख्यामा मात्र महिलाहरु नेतृत्वमा छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई बढाएर जानुपर्‍यो। प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा स्थानीय तहमा महिलालाई उपप्रमुखमा मात्र सीमित गरिएकाले यो परम्परा तोडेर आउँदो स्थानीय चुनावमा महिला नै नेतृत्वमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कम्तीमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’

अभियानले राष्ट्रपतिसँग नयाँ कानुनहरुमा पनि महिला पुरुषको समविकास र लैंगिक समानताका विषयहरु समावेश गर्नुपर्ने बताएको छ। ‘संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका प्रावधान अक्षरस पालनका गर्नुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि महिला सहभागिता हुनुपर्‍यो। यसलाई कानुनमा मात्र हैन। कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्‍यो।’ संयोजक केसीकाअनुसार देश विकासको मूलधारमा पुरुष र महिलाको समान भएकाले समुन्नत समाज तथा देश निर्माण गर्न महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ।

उनले प्रसव महिलालाई आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक रुपले सबल सक्षम बनाई समाज देश उद्धेश्य विकासको मूलधारमा समाहित गराउनुपर्ने बताइन्। ‘यस अभियानमा हजारौं दिदीबहिनीहरु स्वत: स्फूर्तरुपमा गोलबन्द भएका छन्। अभियानले सचेतना, क्षमता अभिवृद्धि, स्वरोजगार आयआर्जन, सामाजिक विकृतिविरुद्ध खबरदारी गरेको छ,’ अनुरोधपत्रमा लेखिएको छ, ‘परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरु भएकाले महिला सहभागिता बिना यो सम्भव छैन। सामाजिक संघ, संस्था, राज्यको ऐन, कानुन र सामान्य मानिसको सोचले पनि असर गर्ने भएकाले महिला सहभागिता पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ।’ स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनावमा महिलालाई समान सहभागिता नगराए महिलाहरु आन्दोलनमा जाने उल्लेखछ । नारी जागरण अभियान गण्डकीले नेतृत्वमा महिला अभियानको थालनी गरेको संयोजक केसीले बताइन्।

समाजका संघ संस्थादेखि राज्यका निकाय र राजनीतिक दलमा महिलालाई उचित स्थान दिनुपर्ने अभियानको माग भएको उनको भनाइ छ।  ‘समृद्धिको यात्रामा अघि बढी २१औं शताब्दीको चेतनशील नागरिक बन्न चाहन्छौं। लैंगिक विभेदलाई हटाएर समाज परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय चुनाव पछि हुने प्रदेश संघका चुनावसहित राजनीतिक दलका टोलदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म महिलालाई पुरुषसरह उम्मेदवार बनाउनुपर्छ। नेतृत्वमा महिलाको सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्छ।’