पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : जस लिने होड

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : जस लिने होड

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनी २०७४ असारदेखि भएको थियो। शिलान्यास भने त्यसको वर्ष दिनअघि २०७३ वैशाख १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। यो वर्षको असारभित्रै सकिने भनेको विमानस्थलको निर्माण बल्लतल्ल ९३ प्रतिशत सकिएको भनिएको छ। यसबीच नेपाल सरकारले यसको म्याद थपिदिएको थियो। त्यो म्याद २०७९ असार २६ सम्म हो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा शनिबार विमानस्थल नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भयो। तर, जहाज उड्ने कहिले हो भन्ने यकिन छैन। चिनियाँ ऋणमा र चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेको हुँदा चिनियाँ विदेश मन्त्रीले नेपाली समकक्षी नारायण खड्कालाई हस्तान्तरण गरे। यो समाचार सुन्दा पक्कै पनि चार दसकदेखि विमानस्थलको सपना देखेका पोखरेलीमा आशाको सञ्चार भएको हुनुपर्छ। गुह्य कुरा थाहा पाउँदा भने अवस्था निराशाजनक छ।

विमानस्थल निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सहरहरूबाट पोखरासम्म हवाई उडान गर्न हो। जहाजको आउजाउ होस् भनेर हो। जहाज आउजाउ गर्न विमानस्थलमा धावनमार्ग निर्माण भएर मात्रै पुग्दैन। टर्मिनल भवन निर्माण भएर पनि पुग्दैन। आवश्यक उपकरणहरू जडान भएर मात्रै पुग्दैन। त्यसबाहेक आवश्यक थुप्रै पाटा छन्। जस्तो कि जहाज उडान अवतरण गर्ने धावनमार्गकै ठ्याक्कै पूर्वपट्टि रिठ्ठेपानी डाँडा छ, जसलाई ४० मिटर काट्नुपर्ने विज्ञहरूले बताइसकेका हुन्। विमानस्थल आयोजनाले त्यसको ताकेता गरेकै छ, तर ६ सयवटा रुख कटानको स्वीकृति वन मन्त्रालयमा अड्किँदा डाँडा काट्ने काम हुन सकेको छैन।

विमानस्थलको आकाश वरिपरि चरा उडिरहने हो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ। पोखरा विमानस्थलको तीन किलोमिटरभित्रै पोखरा महानगरपालिकाको ल्यान्डफिल साइट छ, जहाँको भुइँ र आकाश चराहरूको केन्द्र नै हो। त्यसलाई सार्न अनेक ताकेता हुँदा पनि सारिएको छैन। विमानस्थलभित्रै बन्नुपर्ने आयल निगमको डिपो अझै बनेको छैन। विमानस्थललाई नै जोखिममा पार्ने गरी आउने बर्खे पानी र ढल व्यवस्थापनका लागि ३४ करोडको काम गर्नुपर्ने स्टिमेट तयार भएर बसेको छ। त्यसमा सिन्को भाँचिएको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भारतबाट रुट अनुमति लिनुपर्ने काम अझै थाँती छ। रुटबिना जहाज उडानको कल्पनै गर्न सकिन्न। जति पनि काम थाती छन्, तीबिना उडान कल्पना गर्न सकिन्न। चीन र नेपाल सरकारबीच चाबी हस्तान्तरणको कार्यक्रम भयो, त्यसले जनतामा भ्रम छर्ने काम गरेको छ। जनताको आँखामा छारो हालेको छ। एउटा शक्ति राष्ट्रका विदेशमन्त्रीसँग कूटनीतिक शिष्टाचारका लागि पनि यो कार्यक्रम तय गरिएको हो भने त्यसले उनकै मर्यादालाई पनि चोट पुर्‍याएको छ। अर्काेतिर नेपाल सरकारको अहिलेको नेतृत्वले विमानस्थल निर्माण पूरा गरेको वा भएको भन्ने कुराको जस लिन खोज्दा यस्तो भएको हो। जसरी शिलान्यास गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण थालेको जस जबरजस्ती लिने प्रयास गरेका थिए। त्यसैगरी अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्माण पूरा भएको जस लिन खोजेका छन्।

जस लिने होड नेपाली राजनीतिमा यति धेरै विकृत ढंगले मौलाएको छ। धराहरा निर्माण पूरा नहुँदै उद्घाटन भयो। मेलम्ची उद्घाटन भयो तर पानी आएन। त्यसमाथि बाढीले क्षतविक्षत बनाएपछि अझै अनिश्चित बनेको छ। मुलुकमा दर्जनमा होइन, सयौंको संख्यामा यस्ता आयोजना छन्। जसको निर्माण पूरा नहुँदै उद्घाटन भएको छ। त्यस्ता आयोजनाको फेहरिस्त लामो छ। लोकप्रिय हुने भूत सवार राजनीतिमा यस्तै हुन्छ। अविकसित देशको अविकसित राजनीतिको परिणाम पनि हो यो।

साँच्चै लोकप्रिय हुने हो भने दसकौंदेखि अलपत्र आयोजनाहरूको निर्माण पूरा गरेर सरकारले लोकप्रिय हुने प्रयास हुनुपर्छ। जस्तो कि पोखरा विमानस्थल जस्तै राष्ट्रिय गौरवका २४ आयोजनामध्ये अधिकांश अधकल्चो छन्। ती आयोजना बेलामा पूरा गर्न ध्यान नदिने तर हत्तपत्त र जबरजस्ती आफूले जस लिने प्रयास गर्न कमजोर मानिसिकताको द्योतकबाहेक केही होइन। जबकि यस्तो ठूला आयोजना कुनै एक नेता, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको एकल प्रयासका उपज होइनन्। दसकौं लामो प्रयास र प्रक्रिया पूरा हुँदा त्यहाँ अनेकौंको योगदान भएको हुन्छ। यत्ति त सोझा जनताले पनि बुझेको हुन्छन्। नेताले नबुझेका पक्कै होइनन्, पक्कै बुझ पचाएका हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.