स्थानीय निर्वाचन : प्रचारमा भारतीय गाडी

स्थानीय निर्वाचन : प्रचारमा भारतीय गाडी

जनकपुरधाम : वैशाख ३० गते तय गरिएको स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा राजनीतिक दलहरू लागेका छन्। दलीय प्रचार–प्रसार, सभासम्मेलन, कार्यकर्ता भेटघाट र पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको दौडाहा गाउँगाउँमा भइरहेको छ। स्थानीय स्तरमा राजनीतिक कार्यक्रमहरू बढेका छन्। यस्ता कार्यक्रममा पुग्न नेता कार्यकर्ताले अत्यधिक मात्रामा भारतीय गाडीको प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसको फाइदा भारतीय व्यापारीले लिएको स्थानीय यातायात व्यवसायी बताउँछन्। 

कोरोना महामारीले गर्दा करिब दुई वर्ष सीमा नाकाहरू बन्द थिए। भारतीय गाडी नेपालमा देखिन छाडेका थिए। उक्त समय भइपरि आएको काममा पनि नेपाली नम्बरकै गाडीहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर, हाल नाकाहरू खुलेपछि भन्सार तिरेर भारतीय निजी सवारी धनीहरूले गाडी नेपाल ल्याउने र यहाँ भाडामा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। भारतीय गाडी दिनभरि राख्यो भने ३५ सयदेखि ४ हजार रुपैयाँसम्म भाडा र तेलको दाम तिरे पुग्छ।

तर, नेपाली गाडी प्रयोग गर्दा एक दिनको ५ हजारदेखि ६५ सय रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नुपर्ने हुँदा सस्तो भाडाको लोभमा विदेशी नम्बर प्लेट प्रयोग गर्नेको संख्या बढेको हो। ‘हामीलाई त साहूले जसकोमा खट्न भन्यो त्यहाँ गएर गाडी चलाउँछौं’, विहारबाट भारतीय गाडी लिएर आएका सवारी चालक मनोजकुमार शर्माले भने, ‘गाडीको भाडाबापत कति लिने हो त्यो कुरा मालिकले नै तय गर्छन्।’

निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा भारतीय गाडीको प्रयोग बढेपछि नेपाली गाडी भएका व्यापारीहरूको व्यापार स्वतः प्रभावित भएको जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ बताउँछन्। ‘कोरोना महामारीले गर्दा भारतीय गाडीहरू नेपाल आउन सकेका थिएनन्। अहिले पर्यटकीय गाडी र निजी गाडीहरू पनि प्रत्येक दिन कम्तीमा सयदेखि २ सयवटा सम्म जनकपुर छिर्छन्। यो पर्यटन प्रयोजनका लागि भयो भने राम्रै हो तर, नेपालको निर्वाचनमा दलहरूले नै भारतीय गाडी प्रयोग गर्नु राम्रो होइन्’, उनले भने। 

चुनावी प्रयोजनका लागि होस् वा घुमघामका लागि आवश्यक कागजात सबै भएका भारतीय सवारी साधनलाई मात्रै नेपाल प्रवेश दिइने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक नवराज न्योपाने बताउँछन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.