काठमाडौं : राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ९ (१) मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यस ऐनअन्तर्गत न्यायाधिकरण वा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा देहायबमोजिम धरौटी नराखी पुनरावेदन लाग्ने छैन।
विवादित रकम यकिन गरी तोकिएको धरौटी दाखिला नगरी पुनरावेदन दर्ता लाग्दैन।’ तर, पुनरावलोकनका लागि पुगेका विवादास्पद करदातालाई राजस्व न्यायाधिकरणले धरौटी राख्ने बाध्यताबाट गैरकानुनी उन्मुक्ति दिँदै आएको छ। त्यसरी दर्ता भएर फिर्ता लिएका २ सय ३० मुद्दाको धरौटी–सवालले न्यायाधिकरणभित्र पछिल्लो पालि किचलो उत्पन्न गराएको छ।
अनि खुल्यो धरौटी–खेल
नेपालको कानुनअनुसार हरेकले करको स्वयं घोषणा गर्छ। अर्थात्, मैले यति तिर्नुपर्ने भयो भन्दै गएको परिमाण आन्तरिक राजस्व कार्यालयले स्वीकार गर्छ। उजुरी परेर वा शंका लागेर अति थोरैको मात्र राजस्वले ‘क्रस चेकिङ’ गर्छ।
अनि, तिर्नै पर्ने रकम थपिन सक्छ। थपिएको (विवादास्पद) रकममा सम्बन्धित करदातालाई चित्त नबुझे राजस्वमै प्रशासनिक पुनरावलोकनको निवेदन दिन मिल्छ। त्यसका लागि विवादास्पद रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ। त्यहाँ राजस्वकै निर्णय सदर भए पुनरावलोकनका लागि राजस्व न्यायाधिकरण जाने बाटो खुल्छ। तर, न्यायाधिकरणमा जाँदा थप ५० प्रतिशत (यही वर्ष कानुन संशोधन गरेर २५ प्रतिशत बनाइएको) धरौटी राख्नैपर्छ। तर, धरौटी नराखी वर्षौं–वर्षदेखि पुनरावलोकन दर्ता हुँदै आएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि सरकारले निर्धारण गरेको कर तिर्न नमानेका २ सय ३० करदाताले अर्को कानुनी छुट लिन चाहे। आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा २० ले राजस्वद्वारा निर्धारित करमा चित्त नबुझी पुनरावलोकनमा गएका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिन चाहेमा त्यसमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना, बाँकी ब्याज र बिलम्ब शुल्क मिनाहाको व्यवस्था गर्यो।
न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन हेर्ने तीन न्यायाधीश हुन्छन्। अध्यक्ष, राजस्व सदस्य र लेखा सदस्य।
पुनरावलोकनमा गएका ती करदाता राजस्वको पुरानो निर्धारणमै सहमत भए। कानुनतः तिनको मुद्दा फिर्ता हुने नै भयो। तर, फिर्ताका चरणमा न्यायाधिकरणका एक न्यायाधीश (लेखा सदस्य) पुष्पप्रसाद गुरागाईंले धरौटीको सन्दर्भ उठाउँदै फरक मत दर्ता गराए।
ऐनअनुसार विवादित करमा चित्त नबुझाएर पुनरावेदनमा आउँदा धरौटीबापत २ सय ३० करदाताबाट १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ उठ्थ्यो। तर, मुद्दा दर्ता हुँदा धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टीबापत ६ करोड ५८ लाख मात्र दाखिला भएको छ। २३० मध्ये ३० कम्पनीले धरौटी शीर्षकमा नै रकम दाखिला गरेका छन् भने ३ कम्पनी नोक्सानीमा गएको प्राप्त तथ्यांकमा छ। बाँकी १९७ कम्पनी वा करदाताले धरौटी बापतको रकम दर्ता नगरेको देखिन्छ। यी कम्पनीहरूमा केहीले अग्रिम कर दाखिला नै बढी गरेको भनिएको छ। प्रायःले धरौटीबापतको रकम धरौटी खातामा नराखी राजस्व खातामा राखेका छन्।
- न्यायाधिकरणमा धरौटी नराखी वर्षौं–वर्षदेखि पुनरावलोकन दर्ता
- २३० करदाताबाट उठ्थ्यो १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ
- तर, मुद्दा दर्ता हुँदा धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टीबापत ६ करोड ५८ लाख मात्र दाखिला
- १९७ कम्पनी वा करदाताले धरौटीबापतको रकम दर्ता नगरेको फेला
न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन हेर्ने तीन न्यायाधीश हुन्छन्। अध्यक्ष, राजस्व सदस्य र लेखा सदस्य। अध्यक्ष टेकप्रसाद ढुंगाना र राजस्व सदस्य गोविन्दप्रसाद अधिकारीले धरौटी नतिरेका, कम तिरेका, तिर्नुपर्दैन भनिएका र घुमाउरो पाराले राजस्व खातामा राखेका विषयलाई ‘कानुनी समस्या’ देखेनन्। लेखा सदस्य गुरागाईंले भने धरौटी नराखे ती मुद्दालाई विचाराधीन भन्न नमिल्ने, खारेज हुने र दण्ड–जरिवाना छुटको हकदार नहुने फरक आदेश दिए।
त्यसअघि उक्त निर्णयमा गुरागाईंको पनि हस्ताक्षर भने थियो। ‘उहाँहरू दुवै जनाले दर्तालाई विचाराधीन मुद्दाको आधार लिएर फिर्ताको निर्णय गर्नुभएकाले मेरो कुरा सुनुवाइ नभएको सुनिश्चित गरी मैले पनि सही गरी २३० थान मुद्दा फिर्ता गरियो’, उनले टिप्पणी लेखेका छन्।
विषय धरौटी, खाता राजस्व
एक सय ९७ मध्ये कतिपय कम्पनीले मुद्दा दर्ता गराउँदा धरौटी राखेको भौचर पेस गरेको पाइएको छ। तर, खातामा शीर्षक भने राजस्वको छ। फरक–फरक राजस्वका लागि ५ अंकका फरक–फरक खाता नम्बर व्यवस्था गरिएको हुन्छ। धरौटी राख्न भने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गत छुट्टै खाता हुन्छ। 
धरौटी राजस्व खातामा किन त ? पूर्वअर्थसचिव सुमन शर्मा भन्छन्, ‘धरौटी त धरौटीमै बस्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको जमानत हो। राजस्वमा जाँदा यो सरकारको आम्दानीमा जान्छ र मासिन सक्छ।’
विज्ञहरूका अनुसार व्यावसायिक करदाताहरूले यो चलख्याइँ गर्नुका मुख्य दुई कारण हुन सक्छन्–
१) राजस्वमा राख्दा अर्को वर्षको करमा मिलान गराउन पाइन्छ।
२) वर्षौंपछि मुद्दा टुंगिँदा तिर्नैपर्ने देखियो भने भौचर भरेको मितिका आधारमा राजस्व तिरेको जिकिर गरेर ब्याज, जरिवाना, बिलम्ब शुल्क आदि बचाउन पाइन्छ।
न्यायाधिकरणले भने धरौटीलाई राजस्व खातामा राखिएका भौचरलाई पनि आँखा चिम्लिने गरेको छ। आन्तरिक राजस्वका एक अधिकारीका अनुसार धरौटी राख्दा मूल्य अभिवृद्धि करको हकमा भने राजस्व शीर्षकमा राख्न सकिन्छ। आयकरका हकमा धरौटी खातामै दाखिला गरिनुपर्छ। ‘राजस्व शीर्षकको पनि होल्ड गरियो भने त फरक पर्दैन’, उनले भने, ‘तर, यस्ता घटनामा सम्भवतः होल्ड गरिएको हुन्न। यो पनि छलछाम गर्ने अर्को सुविधा हो।’
- केहीले अग्रिम कर दाखिला नै बढी गरे, प्रायःले धरौटीबापतको रकम धरौटी खातामा नराखी राखे राजस्व खातामा
- विज्ञ भन्छन्, ‘धरौटी त धरौटीमै बस्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको जमानत हो। राजस्वमा जाँदा यो सरकारको आम्दानीमा जान्छ र मासिन सक्छ।’
न्यायाधिकरणले गत फागुन २५, २६, २७ र २९ गते ती २ सय ३० करदाताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। ती मुद्दामा धरौटीको ‘ठूलो चलखेल भएको’ गुरागाईंको आकलन छ।
‘अघिल्लो वर्ष नै न्यायाधिकरण कार्यालयको लेखा सदस्यले स्पष्ट रूपमा नै अग्रिम कर बुझाएको भए पनि धरौटी दाखिला गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा राखेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले कार्यालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर कानुनको अपव्याख्या नगर्न र धरौटी नबुझाएका मुद्दाहरूलाई दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको थियो’, पूर्वराजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी भन्छन्, ‘आयकर ऐन, मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन र न्यायाधिकरण ऐन बाझिएकाले समस्या देखिएको हो। हामीले त्यतिबेला नै आर्थिक ऐनबाट सो सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न भनेका थियौं।’
मानौं, कुनै करदाताले अग्रिम कर १ करोड रुपैयाँ तिर्यो। राजस्वले छानबिन गर्दा १ करोड ५० लाख तिर्ने देखियो। यसको अर्थ ५० लाख विवादास्पद कर भयो। कानुनतः ५० लाखको २५ प्रतिशत प्रशासनिक पुनरावलोकनमा र न्यायाधिकरण गए थप ५० प्रतिशत (अब भने २५ प्रतिशत) धरौटी राख्नुपर्छ। तर, १ करोड ५० लाखको ५० प्रतिशत भन्ने अपव्याख्या गरेर स्वघोषणाबाट तिरेको १ करोडलाई ‘पर्याप्त भइसकेको’ भन्दै न्यायाधिकरणले मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको पाइएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी सुमन मरासिनी पनि राजस्व र धरौटी खाताका प्रकृति फरक हुने बताउँछन्। ‘राजस्व शीर्षकमा जम्मा गरेपछि त्यो रकम धरौटीमा जम्मा हुँदैन। करदाताहरूले भौचर भर्दा धरौटीको भर्नुपर्नेमा राजस्वको भरे। धरौटी र राजस्वको छुट्टाछुट्टै भौचर हुन्छ। सम्बन्धित कर कार्यालयहरूले भनेका पनि हुन्छन्’, उनले भने, ‘धरौटी नराखेको मुद्दा दर्ता गर्नै मिल्दैन। तर, राजस्व शीर्षकमै राखे पनि नेपाल सरकारलाई बुझाउने पैसा त हो, फरक पर्दैन भन्ने गरिन्छ।’
कानुनअनुसार धरौटी खातामा धरौटी दाखिला भए/नभएको यकिन गर्न सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमाणित धरौटी भौचर तथा आम्दानी रसिद सहितको लिखित जानकारी लिएर मात्र पुनरावेदन दर्ताको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। दर्ता भइसकेका पुनरावेदनका हकमा १५ दिनभित्र धरौटी दाखिला प्रमाण पेस गर्न आदेश गर्ने र त्यो समयमा दाखिला नगरे नियमानुसार गर्नुपर्छ भनिएको छ।
न्यायाधिकरणका स्रेस्तेदार महेन्द्रबहादुर कार्की सबै मुद्दा कानुनसम्मत दर्ता भएको दाबी गर्छन्। न्यायाधिकरण नियमावली २०३० को दफा १० ले कर वा जमानत बुझाएको वा धरौटी राखेको भनी व्याख्या गरेकाले धरौटी नै भन्ने नहुने उनको जिकिर छ। ‘धरौटी सम्बन्धित कर कार्यालयमा सम्बन्धित अधिकृतले तोकेपछि राख्नुपर्ने हुन्छ। न्यायाधिकरणले त्यस सम्बन्धमा हेरिरहँदैन’, उनले भने। ऐनले भने रीत पुर्याएर आए/नआएको हेर्ने र मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा स्रेस्तेदार निचोडमा पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
जुनै शीर्षकमा आए पनि सरकारको खातामा रकम दाखिला हुनुनै महत्वपूर्ण हुने कतिपयको तर्क छ। ‘धरौटीबापत रकम जम्मा हुनुपर्यो, त्यो राजस्व वा धरौटी खाता जुनैमा जम्मा भए पनि फरक पर्दैन’, पूर्वअर्थसचिव राजन खनालले भने।
कानुनको अर्को अपव्याख्या
मानौं, कुनै करदाताले अग्रिम कर १ करोड रुपैयाँ तिर्यो। राजस्वले छानबिन गर्दा १ करोड ५० लाख तिर्ने देखियो। यसको अर्थ ५० लाख विवादास्पद कर भयो। कानुनतः ५० लाखको २५ प्रतिशत प्रशासनिक पुनरावलोकनमा र न्यायाधिकरण गए थप ५० प्रतिशत (अब भने २५ प्रतिशत) धरौटी राख्नुपर्छ। तर, १ करोड ५० लाखको ५० प्रतिशत भन्ने अपव्याख्या गरेर स्वघोषणाबाट तिरेको १ करोडलाई ‘पर्याप्त भइसकेको’ भन्दै न्यायाधिकरणले मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको पाइएको छ। राजस्व र कानुनको विज्ञहरू यसो गर्न नमिल्ने बताउँछन्।
स्रेस्तेदार कार्की भन्छन्, ‘करदाताले सरकारले बुझाउ भनेको रकमभन्दा बढीकर बुझाइसकेको छ भने त्यसमा किन धरौटी लिने ? उसले दाखिला गरेको कर नै धरौटी हुन्छ।’
तर, मुद्दामा जान कानुनले धरौटी व्यवस्था गरेकोले धरौटी राख्नैपर्ने पूर्वराजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको भनाइ छ। ‘अग्रिम कर दाखिला निर्धारित करभन्दा बढी भए पनि मुद्दामा जाँदा धरौटी त राख्नै पर्छ। तिरेको राजस्वलाई धरौटी मान्न मिल्दैन,’ उनले स्पष्ट पारे। गत वर्ष नै यो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले अग्रिम कर बढी भए पनि निर्धारित करको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार धरौटी राख्नुपर्ने निर्णय गरेको पुडासैनीले जानकारी दिए।
‘धरौटी खातामा राखिएको मात्र धरौटी हो’, लेखा सदस्य गुरागाईं भन्छन्, ‘अनेक बहानामा यसलाई तर्काउन मिल्दैन। कसले कहिले कति तिर्योसँग कुनै सम्बन्ध हुन्न। कानुनले विवादास्पद करको निश्चित प्रतिशत पुनरावेदन धरौटी राख्न भनेको छ, राख्नैपर्छ।’
रामशरण पुडासैनी, पूर्वराजस्व सचिव
अघिल्लो वर्ष नै न्यायाधिकरण कार्यालयको लेखा सदस्यले स्पष्ट रूपमा नै अग्रिम कर बुझाएको भए पनि धरौटी दाखिला गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा राखेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले कार्यालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर कानुनको अपव्याख्या नगर्न र धरौटी नबुझाएका मुद्दाहरूलाई दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको थियो। आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र न्यायाधिकरण ऐन बाझिएकाले समस्या देखिएको हो। हामीले त्यतिबेला नै आर्थिक ऐनबाट नै सो सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न भनेका थियांै।
कृष्णहरि बाँस्कोटा, पूर्वअर्थसचिव
कुनै पनि कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित करदाताले उक्त रकम तिर्दैन भनेर मुद्दामा जाने हुन्छ। यसो गर्दा सबै व्यापारी नै मुद्दामा जाने हुन्छन् र सरकारले निर्धारण गरेको कर त नउठ्ने भयो। त्यही भएर नै मुद्दामा जानेहरूलाई विवादित वा निर्धारित प्रचलित कानुनबमोजिम केही प्रतिशत धरौटीको व्यवस्था गरिदिएको छ। धरौटी नराखी मुद्दामा जान भने पाइँदैन। तर, धरौटी बापतको रकम सरकारको कुनै पनि खातामा हाल्दा भने हुन्छ। यसले ठूलो असर पार्छ जस्तो लाग्दैन। 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
