गाउँगाउँमा सिंहदरबार त्यसै भनिएको होइन। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनायो। सिंहदरबारको अधिकार घरगाउँकै सरकारसम्म पुग्यो। स्थानीय सरकार जनताले हेर्दा देखिने, छुँदा छोइने सरकार बन्यो। जति धेरै अधिकार उत्तिनै शक्ति सम्पन्न भएका छन् स्थानीय सरकार। त्यही शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग पनि उत्तिकै हुँदा सिंहदरबारसँगै गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार पनि पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बर्सेनि देशका सबै स्थानीय सरकारमा कुनै न कुनै किसिमको बेथिति र बेरुजु रहेको औंल्याएकै हुन्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय सरकारकै बेथितिका विरुद्ध पर्ने गरेका छन्। अख्तियारको प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि केही न केही सुझाव दिइएकै छ। तर, भ्रष्टाचारका समाचार उत्तिकै आइरहेका छन्। स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आएर जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको झन्डै पाँच वर्षमा विकास निर्माण र समृद्धिका जति बहस भएका छन्, त्यसभन्दा महŒवपूर्ण बहस भ्रष्टाचार निवारणका लागि चाहिएको छ। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको जरो धेरैतिर जनप्रतिनिधिसम्मै पुगेको छ। आफैं व्यवसायी र ठेकेदार रहेका जनप्रतिनिधिले घुमाउरो पाराले आफैंलाई फलिपाप हुने गरी खरिदबिक्री र ठेक्कापट्टाको काम गरिरहेका छन्। आफन्तका नाममा व्यवसायको अख्तियारी दिने र तिनैलाई ठेक्कापट्टा मिलाउने, खरिदबिक्री तिनैका माध्यमबाट गरी उनीहरूले आफ्नै दुनो सोझ्याएका छन्। कति त डोजरका मालिक छन्। आफ्नै डोजरलाई काम दिने योजना कार्यान्वयन गर्दै उनीहरू अध्यक्ष, वडाध्यक्षभन्दा पनि डोजराध्यक्षका रूपमा कहलिएका छन्।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको किसिम अनेक छ। त्यसमध्ये एउटा किसिम हो, खुला प्रतिस्पर्धा नगर्ने नियतले उपभोक्ता समितिलाई कामको जिम्मा दिने। त्यो काम फेरि ठेकेदारबाटै गराउने र कमिसन लिने। सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका–२ नहरा गाउँको सडक ढलान गर्ने योजनामा भएको अनियमितता त्यस्तै स्वरूपको हो। एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट उपभोक्ता समितिलाई दिन मिल्दैन। सार्वजनिक खरिद नियमावलीले त्यसै भन्छ। टेन्डर खोलेरै ठेक्का लगाउनुपर्छ। बदनियत राखेरै १ करोड २५ लाख रुपैयाँको नहरा सडक ढलान योजनालाई टुक्र्याएर तीन योजना बनाइएको छ। बजेट टुक्र्याएर तीनवटा उपभोक्ता समितिलाई दिइयो। उपभोक्ता समितिबाट ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिइयो।
काम गरेर बच्ने पैसा उपभोक्ता समिति, वडाध्यक्ष र ठेकेदारबीच भागबन्डा लगाउने सहमतिमा त्यसो भएको भनेर स्वयं ठेकेदार उमेशनारायण सिंहले स्वीकारेका छन्। जब काम सकियो र उपभोक्ता समितिले पालिकाबाट भुक्तानी लिए। अनि भागबन्डा मिलेन। उमेशले आफूले समितिबाट पैसा नपाएको भन्दै पालिका हुँदै प्रशासनसम्म गुहारेपछि यसभित्रको अनियमितता पर्दाफास भयो। ठेकेदार उमेशले यसबारे अख्तियारमा समेत उजुर गरेका छन्। दर्ता नम्बर २२७१ छ। अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरी २२७१ त यस्ता अनियमितताको एउटा उदाहरण हो। जहाँ पैसाको भागबन्डा कुरा मिलेन।
यसरी सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमावली भन्छ– उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैंले सम्पन्न गर्नु पर्नेछ। कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब–कन्ट्र्याक्टरबाट गराउन सकिने छैन।
तर, यसरी यो नियम मिच्ने काम सिरहाको भगवानपुर पालिकामा मात्रै होइन, थुप्रै पालिकामा भएको छ। यो एउटा प्रवृत्ति नै हो। भगवानपुर प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रामचन्द्र यादवसम्म जोडिएका छन्। उनैले ठेकेदार खोजेका हुन्। ठेकेदार सिंहले अरू पालिकामा पनि यसरी नै काम गर्दै आएकोमा भगवानपुरमा मन्त्री र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूबाट आफूमाथि धोका भएको भन्नुले पनि यस्तो अनियमितताको विकृति अन्यत्र पनि छ भन्ने प्रष्ट भएको छ। आयोगमा त्यसै स्थानीय सरकारमा बढेको भ्रष्टाचारविरुद्धका उजुरीको चाङ लागेका होइनन्।
भ्रष्टाचार मुलुक अवन्नति गराउने प्रमुख कारणमध्ये एक हो। यसको निराकरण वा न्यूनीकरण किन भएको छैन भन्ने नहरा सडक ढलानको सानो घटनाले देखाइसक्यो। यस्ता ससाना योजनामा पनि मन्त्री भइसकेकाहरूको पनि स्वार्थ जोडिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने तर त्यसलाई व्यवहारमा उल्ट्याउने काम गरिरहेकै छन्। त्यो नारालाई कार्यान्वयनको कुनै कार्यक्रम नल्याउनेबाटै त्यो उनीहरूको राजनीति गर्ने मेलोमात्रै भएको बुझ्न कठिन हुन्न। भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नैतिकतासहितको दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
