समृद्धिको स्वदेशी संकथन

देश निर्वाचन उन्मुख छ। यही वैशाख ३० गतेलाई स्थानीय निर्वाचनको कार्यक्रम तालिकासमेत सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रदेश र संघका निर्वाचनसमेत आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुनु पर्छ। सबै राजनीतिक दलहरू विभिन्न निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिलाई रफ्तारका साथ नागरिकमाझ लैजान भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्। सकेसम्म अधिक नागरिकको मन जित्ने र निर्वाचनको परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अभिप्राय सबैमा उत्कट छ। त्यसैका लागि मिलेसम्म लोकप्रिय व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउने अनि लोकप्रिय नारा दिने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। वर्तमान राजनीतिका दुई प्रमुख दलमध्ये नेकपा एमालेले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अनि नेपाली कांग्रेसले ‘समृद्ध नेपाल र सम्मानित नेपाली’का नारालाई मुख्य नारा बनाउँदै गर्दा समृद्धि चाहिँ अहिले सबै दलको समान चासो र खोजीको विषय भएको प्रस्ट हुन्छ। समृद्धि नै आम नागरिकको प्रधान अभिरुचि हो भन्ने मत दलहरूमा समेत बढ्दैछ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत र संघीयताको कार्यान्वयनसँगै अबको एउटै लक्ष्य समृृद्घि हो भन्नेमा कसैबीच कुनै मतभिन्नता छैन। नागरिकको वास्तविक चाहनासमेत यही नै हो। राजनीतिक परिवर्तनका शृंखलाहरू समाप्त भएकाले आर्थिक सफलता र विकास अबको आवश्यकता भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्वसमेत सहमत छ। विकासका अधिकांश पछिल्ला सिद्घान्तले सेवा, उत्पादन, वातावरण अनि रीतिरिवाजको सन्तुलित प्रतिविम्बनलाई जोड दिन्छन्। भूमण्डलीकरणको समयमा आम देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समस्यामाथि समेत संयुक्त अनि सशक्त जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। तर, पछिल्लो राजनीतिमा देश नै पहिले भन्ने भाव संसारभर सर्वाधिक बलियो बन्दैछ। यस्ता सिद्घान्तले समेत देशको समृद्धि र विकासलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि भएका पछिल्ला दुईवटा निर्वाचनमा ‘अमेरिका फस्ट’ नीति निकै लोकप्रिय भयो। ‘आफैं पहिलो’लाई मूलमन्त्र बनाउँदै बेलायत केही वर्षपहिले युरोपियन युनियनबाट बाहिरियो। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीबाट हरेक सवालमा ‘अस्ट्रेलिया फस्र्ट’को अवधारणा आउँछ। चीनले ‘बीआरआई’ अनि भारत र जापानले संयुक्त पहलमा ‘एएजीसी’ नामक उच्च महŒवाकांक्षाका व्यापारिक परियोजना ल्याएका छन्। यस्ता सबै कदमको उद्देश्य आफ्नो देशलाई सशक्त, सम्मानित र समृद्ध बनाउने हो।

देशअनुसार समृृद्घि तथा सम्मानको आयतन र मापन सूचकांक फरक पर्न सक्छ। भारत आणविक हतियार बनाउनेसँगै मंगलग्रहमा मानव अवतरण गर्दैछ। चीन चन्द्रमामा खेती गर्नेबारे अनुसन्धानरत देखिन्छ। अमेरिका छिट्टै मंगलग्रहमा मानव बस्ती बसाउन चाहन्छ। समस्त युरोप एक दशकदेखि शून्य र सुस्त रहेको आर्थिक हविगतलाई पुनर्जागरण गराउन खोज्दैछ। हाम्रो पनि समृद्धि र सम्मानको आफ्नै खाका अनि प्रारूप चाहिन्छ। दलहरूले निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्नमात्र होइन, साँच्चै कसरी देशको समृद्धि र नागरिक सम्मान बढ्छ भन्ने खोज्नुपर्छ। समृद्धिलाई बिकाउ होइन टिकाउ बनाउनुपर्छ। आम नागरिकको हित र लोककल्याणकारी राज्य निर्मार्णाथ समृद्धि यात्राको तत्कालीन प्रारूप यस्तो हुनुपर्छ।

आत्मनिर्भर आर्थिक विकास

विकास प्रजातन्त्र नै अबको प्रजातन्त्रको लहर भएकाले सामरिक समृद्धिका लागि सघन आर्थिक विकास आवश्यक छ। हरेक सफल राजनीतिको प्रधान ध्येय नै आर्थिक राष्ट्रवाद हुनुपर्छ। ती राजनीतिक सिद्घान्तका व्याख्याताहरू भन्छन् बिरालो कालो होस् वा सेतो त्यसले मुसा मार्नुपर्छ। व्यवस्थाको नाम जेसुकै होस् त्यसले विकास र समृद्धिलाई सम्भव बनाउनुपर्छ। नागरिकले नेतृत्वसँग सिद्घान्त, दलीय संरचना अनि त्यसको विवरणभन्दा उनीहरूले प्रत्याभूत गर्न सक्ने विकासको बढी आशा गर्छन्।

सघन आर्थिक विकास भएमा साना देशसमेत सफल र सम्मानित हुन्छन्। समृद्ध बन्छन्। थोरै जनसंख्या भएकाले विकासको व्यवस्थापन सहज हुन्छ। पछिल्ला समय चमत्कारिक विकास भएका अधिकांश देशजस्तै सिंगापुर, हङकङ, कोरिया, कतार, कुवेत, यूएई, ब्रुनाई हामीभन्दा धेरै साना छन्। यद्यपि अरूको भरमा कुनै पनि देशको आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। समृद्धिको चाहनालाई सार्थक गर्न पहिले 
हाम्रो तत्कालका दुई मुख्य आर्थिक चरित्रहरू वैदेशिक रोजगारी अनि सहयोग दुवैलाई बदल्नुपर्छ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदन ‘लार्ज स्केल माइग्र्यान्ट्स एन्ड रेमिट्यान्स इन् नेपाल’ले भन्छ संसारभरका लगभग २३२ मिलियन वैदेशिक कामदारमध्ये नेपाली पनि अधिक छन्। ताजकिस्तान र गणतन्त्र किरगिजपछि नेपाल विप्रेषणमा आधारित तेस्रो ठूलो देश हो। १५ खर्बको बजेटमा ११ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्सको भूमिका छ। हाम्रा उर्वर ६० लाख शक्तिहरू अरूको देश समृद्ध बनाउन अहोरात्र विवेक, पसिना अनि श्रम खर्चंदैछन्। अरूहरूलाई फुलाउने, फक्राउने, फलाउने काममा लाग्दैछन्। ती उर्वर शक्तिहरू आफ्नै भूमिमा खन्याउन पाए कस्तो सौभाग्य हुन्थ्यो ? तर, उनीहरूको अनुपस्थितिमा हाम्रो समाज विभिन्न खालका सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, यौनिक, चारित्रिक विचलनताको सिकार बन्दैछ।

बिदेसिएकाहरूको आम्दानीसमेत विकसित देशबाट उत्पादित आरामदायी वा विलासिताका सामानको क्रयमा नै सकिन्छ। अरूको देशमा जे उत्पादन गरे वा गराए, फर्किएपछि तिनै सामान किन्छन्, उनीहरूको देशबाट ल्याइएको पैसा उतै पठाउँछन्। उत्पादन पनि विदेशीकै अनि आम्दानी पनि उनीहरूकै बढ्दैछ। युवा बिदेसिँदा हामीचाहिँ वैदेशिक श्रमसाधन खपत गर्दैछौं। नेपाल छिमेकी भारतलाई सातौं ठूलो विप्रेषण पठाउने राष्ट्रमा पर्छ। ३० लाख हाराहारीमा भारतीय नागरिक नेपालमा काम गर्छन्। यसले देशको अर्थतन्त्र झन कमजोर हुँदैछ। पछिल्लो २० वर्षमा हामी परनिर्भरताको उपल्लो तहमा छौं।

अपवादबाहेक अधिकांश आप्रवासीहरू विकास चाहिँ अन्य देशको गर्दैछन्। देश ब्रिगिएको चिन्तासम्म जाहेर गर्छन्, बनाउन योगदान खासै गर्दैनन्।

अर्कोतिर सन १९५४ मा प्रतिव्यक्ति १५.६ अमेरिकी डलर नजिक रहेको वैदेशिक सहायता आज प्रतिव्यक्ति झन्डै तीन सय डलर छ। गएको ७० वर्षमा दुई गुणाले बढेको वैदेशिक सहायताले बजेटको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ। वैदेशिक सहायताले देशको आर्थिक विकास, स्वउत्पादनको सोच, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन, आन्तरिक एकता, सामाजिक संस्कृति तथा सद्भाव अनि मानवीय ऐक्यबद्घतामा गम्भीर तथा नकारात्मक असर पार्दैछ। जर्ज म्यासनको पुस्तक ‘डुइंग ब्याड बाई डुइंग गुड’ले वैदेशिक सहायताका स्वदेशी असरहरूलाई राम्रैसँग चिरफार गर्छ। ड्यामसिया मोयोको पुस्तक ‘डेड एड’ले वैदेशिक सहायतालाई देशको स्वाभाविक र मौलिक विकासको विरुद्घमा सुस्त विषको संज्ञा दिँदै प्रमाणस्वरूप अफ्रिकाका असंख्य देशको उदाहरण राख्छ। अफ्रिकाका विभिन्न देशले अहिलेसम्म एक सय खर्ब डलरभन्दा बढी त्यस्तो सहायता प्राप्त गरे पनि परिस्थिति झन् जीर्ण बन्दैछ।

तसर्थ यी दुवै बाटा छोडी हामीले आफ्नै सम्भावनाका आधारमा आर्थिक विकास खोज्नु पर्छ। व्यावसायिक कर्जा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कृषिको औद्योगीकरण गर्नुपर्छ। रोजगारी वितरणमा स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। व्यावसायिक सोच र रोजगारी अभिमुखीकरणमा ज्ञान दिनुपर्छ। पर्यटनलगायत अन्य सम्भावनाका क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ। स्वदेशी वस्तुको उपभोगमा जोड दिनुपर्छ। श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ। विभिन्न प्रकारका कलकारखानाहरू तीव्र गतिमा खोल्नुपर्छ। निर्यातलाई विशाल अनि व्यापार नाफालाई अधिक बढाउनुपर्छ। बहुमूल्य खनिजको उत्खनन र उपभोगमा जोड दिनुपर्छ। हामीकहाँ पाइने युरेनियमको मात्र उत्खननले एक सय वर्षसम्म आर्थिक प्रशस्ति हुने देखिन्छ। प्रत्येकले केही न केही उत्पादन गर्ने सोच राख्नुपर्छ। विदेशमा रहेकाहरूको ज्ञान, सीप र कमाइलाई घर फिर्ता गर्न सघन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। चीनको १९९० को यस्तै नीतिले समृद्ध चीन निर्माणमा ठूलो योगदान दियो। हामीले पनि स्वनिर्मित आर्थिक विकासलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। तर, हरेक साध्य र साधनको केन्द्रमा नागरिक रहनुपर्छ।

नागरिक प्रधानता

अहिले देशमा बस्नेभन्दा बाहिर बस्ने आप्रवासी मानिसलाई बढी शक्तिशाली बनाइँदैछ। आर्थिक हिसाबले वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूबाट देश धानिनु एउटा बाध्यता हो। उहाँहरूलाई नमन गर्नुपर्छ। तर, नीति निर्माण र आवश्यक सुझावका सवालमा पनि एलिट आप्रवासीलाई (विशेषत कमाउन नभई देश छाडेर बस्न नै बिदेसिएकाहरू) पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ। नागरिकको पर्वाह नगरी गैर–नागरिकहरूको सम्मान र विख्याती बनाइँदैछ। अपवादबाहेक अधिकांश आप्रवासीहरू विकास चाहिँ अन्य देशको गर्दैछन्। यो देश ब्रिगिएको चिन्तासम्म जाहेर गर्छन्, बनाउन योगदान खासै गर्दैनन् अझ यहाँ रहेकालाई निरुत्साहित गर्छन्।

देशको माया त यहाँ रहेर समस्यासँग जुध्दै सुधार्न खोजी गरिरहेकाहरूलाई बढी छ। तसर्थ ड्यासपोरालाई प्रचारबाजी गर्ने नीति परिवर्तन हुनुपर्छ। अरू कसैले आएर हाम्रो देश राम्रो बनाउँदैन र बनाउन दिनु पनि हुँदैन। आफैंले बनाए मात्र त्यसको उपभोग गर्ने अधिकारसमेत आफूमा निहित रहन्छ। सरकारले देशमै रहेकाहरूको भावना अनि योगदानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ, यहाँ बसेकैहरूबाट सम्भावना खोज्नुपर्छ। आप्रवासमा बाहिरिएकालाई अनावश्यक श्रद्धा देखाउनु सट्टा अझै देशलाई माया गरिरहेकाहरूको सहयोग र सत्संगबाट राष्ट्रिय सामाजिक एकताको निर्माण गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय सामाजिक एकताको निर्माण

अहिले नागरिकहरूको विभाजन अधिक छ। हरेक कुरामा विरोध र व्यंग्य राष्ट्रिय चरित्र बन्दैछ। जिम्मेवारी निभाउनेभन्दा अरूमाथि गाली/गलौज गर्दै कमजोरी देखाउने कुराले प्राथमिकता पाउँदैछ। मानिसहरू आफ्नो काम राम्ररी सम्पादन गर्नु सट्टा अरूको धज्जी उडाउन हौसिन्छन्। व्यक्तिगत लाभ र मनोकांक्षा पूर्तिमा उद्यत् रहन्छन्। हरेकका सवालमा आम नागरिकको मतैक्यता नभएसम्म देशको समृद्धि सम्भव हुँदैन। आफ्नो/अर्काको अनि यो वा त्यो पार्टीको नभनी, देश र समाजको हित तथा अहित हेरेर भावना निर्माण गर्नुपर्छ। नागरिक एकता सबल हुनुपर्छ।

नेतृत्वले छलफल भन्दा नागरिकलाई फल दिनुपर्छ। देशकोे समृद्धिमा सबैले आफ्ना/आफ्ना तहबाट योगदान गर्नुपर्छ। समृद्धि कुनै एक निकाय वा सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। सबैभन्दा बढी हिस्सा र पहिलो भूमिका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ तर सबै तह, संस्थाहरू अनि आम नागरिकले पनि रचनात्मक सहयोग तथा सकारात्मक सहभागिता देखाउनुपर्छ। सबैले आफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्छ। 
त्यसैले दलहरूले समृद्धिको नारा बिकाइरहँदा माथि उल्लेखित तीन कुरालाई राष्ट्रिय चरित्रको रूपमा विकास गर्न सके लक्षित समृद्धिको यात्रा सहज र टिकाउ हुनेछ।