पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास मत : मतदान अप्रिल ३ गतेसम्मका लागि स्थगित

स्लामावाद : पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि बिहीबार हुनसक्ने बताइएको मतदान अप्रिल ३ (आइतबार) का लागि सरेको छ। 

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न जम्मा भएलगत्तै पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभाको कारवाही अप्रिल ३ सम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरिएको हो। 

उपसभापति सादिक संजरानीका अनुसार ‘सदस्यहरूले प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै थिएनन् र स्थिति पनि ठीक थिएन।’ राष्ट्रियसभा सचिवालयले बिहीबारको कार्यसूचीका लागि अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि बुधबार राति सो आदेश जारी गरेको जियो टीभीले जनाएको छ। यसअघि सोमबार पाकिस्तान मुस्लिम लिग (पिएमएल–एन) का अध्यक्ष शाहबाज सरिफले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। 

यो कदमसँगै इमरान खान अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने तेस्रो पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री बनेका छन्। इमरान खान सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा टेबुल हुँदा उनीसँग अहिले कूल १६१ सदस्य छन् र विपक्षमा बहुमत छ भनी विपक्षी दलहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध खुल्ला रुपमा पीटीआईका केही सहयोगीहरू खुलेकाले यसको प्रस्ताव पास हुनेमा प्रतिपक्ष विश्वस्त भएका हुन्। मुत्तहिदा काउमी मुभमेन्ट -पाकिस्तान (एमक्यूएम–पी)ले खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा विपक्षीहरूसँग मिलेपछि उनको बहुमत गुमेको बताइएको छ। 

पाकिस्तानको संसद्को तल्लो सदनमा पाकिस्तानी सरकारले आफ्नो बहुमत गुमाएको पाकिस्तानी जियो टिभीले विपक्षी नेताहरूलाई उद्धृत गरी समाचार सम्प्रेषण गरेको छ। 

पाकिस्तानी राष्ट्रिय सभाको कूल क्षमता ३४२ सदस्यीय छ। बहुमतको लागि १७२ मत आवश्यक पर्छ। पीटीआई नेतृत्वको गठबन्धन १७९ सदस्यको समर्थनमा गठन भएको थियो। तर, अहिले एमक्यूएम–पीले पीटीआईसँगको गठबन्धन छोडेपछि उससँग अब १६४ सदस्यको समर्थन हुने स्पष्ट देखिएको छ भने विपक्षी दलसँग अहिले राष्ट्रिय सभामा १७७ जना समर्थक रहेका छन्।
 
यसैबीच संसद्मा आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथिको बहस स्थगित भएसँगै प्रधानमन्त्री इमरान खानले बिहीबार राति राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। 

पाकिस्तानको इतिहाँसमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्ण अवधि सत्ता सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। खानले सन् २०१८ मा निर्वाचित भएदेखि नै आफ्नो शासनका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ। विरोधीहरूले उनलाई आर्थिक दुरुपयोग र विदेश नीति भङ्ग गरेको आरोप लगाएका छन्।