राजनीतिक दलहरूको काम राजनीति गर्ने नै हो। तर, राजनीतिचाहिँ केका लागि ? राजनीति केवल राजनीतिका लागि कि देशका लागि ? अनुभवलाई हेर्ने हो भने राजनीति केवल राजनीतिका लागि, भोटका लागि र सत्ताका लागिबाहेक भएको देखिन्न। राजनीति चुनावदेखि चुनावसम्म केन्द्रित छ र भोटमा केन्द्रित छ। देशका लागि के गर्नुपर्छ होइन। के भन्दा भोट आउँछ, के गर्दा भोट बढ्छ भन्ने ध्याउन्न नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेतामा देखिन्छ। आर्थिक रूपमा विपन्न देशको राजनीति पनि गरिब छ। र, यहाँ समृद्धि केवल कथनीमा सीमित छ। केन्द्रमा छ त केवल भोट। निष्ठा, इमान, प्रतिबद्धता र योजना फगत गफ मात्रै छन्। खासमा जब राजनीतिसँग इम(ानको साइनो टुट्छ, विचार र सिद्धान्त अनि त्यस अनुसारको व्यवहारको नाता भत्कन्छ। त्यहाँ हुने भनेको भोटदेखि भोटसम्मको राजनीति मात्रै हो।
स्थानीय चुनाव मुखैमा आउँदा नेपाली राजनीतिका विकृति र विसंगति फेरि पुनरावृत्त भइरहेका छन्। तिनका रूप फरकफरक होलान् तर प्रवृत्ति उही छ। सत्तामा कसरी पुग्ने र दलको, नेताको, गुट अनि आफन्तको स्वार्थ पूरा कसरी गर्ने ? भोटको राजनीतिको चासो त्यति नै हो। त्यस्तो राजनीतिको एउटा मुद्दा हो, सुकुम्बासी समस्या। बहुदल आएयता १७ जनाको नेतृत्वमा विभिन्न सरकारले सुकुम्बासी समाधान आयोग बनाए। कसैले सुकुम्बासी समाधान आयोग भने कसैले भूमि आयोग। चुरो कुरोचाहिँ जग्गा जमिन बाँड्ने, लालपुर्जा दिने भन्ने नै हो। स्थानीय चुनावको आचार संहिता घोषणा भरेभोलि भएका बेला सरकारले ४३ जिल्लामा भूमि आयोगका अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। ती नियुक्तिको वस्तुवादी आधार छैन, राजनीतिक भाग-बन्डा नै त्यसको मूल आधार हो।
चुनाव आउन लागेकाले सत्ताधारी दलहरू भोटका लागि लालपुर्जाको राजनीतिमा केन्द्रित भएका हुन्। चुनावमा अरू कुनै एजेन्डा नभएर फेरि र पटकपटक उही लालपुर्जाको राजनीति गर्नु वास्तवमै लाजपुर्जाको राजनीति हो। हो, नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई आवासको सुविधा हुने व्यवस्था गरेको छ। राज्य भनेको नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न प्रबन्ध गर्ने कर्तव्य भएको संस्था नै हो। आधारभूत आवश्यकताको सुरक्षा तथा सुनिश्चितता उसको दायित्व हो। तर, नेपाली राजनीतिमा आवास भनेको भूमिको वितरण हो भन्ने मात्रै बुझाइ रह्यो। त्यसैले २०४६ पछिका हरेक जसो सरकारले सुकुम्बासी-भूमिहीनलाई आवासका लागि जग्गा दिने नारा लगाइरहे। जग्गा बाँड्ने आयोग बनाइरहे। १७ आयोग त्यसैको परिणाम हो। यसबीचमा डेढ लाख परिवारलाई गरी ४६ हजारभन्दा बढी बिघा जमिन बाँडियो। त्यतिको लाजपुर्जा वितरण भयो।
तर, के १७ आयोगले भूमिहीनको समस्या समाधान भयो त ? बरु भूमि मन्त्रालयकै अनुमानलाई मान्ने हो भने मुलुकमा बर्सेनि भूमिहीन मानिस थपिँदा छन्। त्यस्ताको संख्या १५ लाख छ। जान्नेबुझ्ने सबैलाई थाहा छ, भूमि बाँडेर भूमिहीनको समस्या समाधान हुँदैन। आवासका लागि अपार्टमेन्टहरू सरकारले निर्माण गर्ने र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्छ। गरिबका लागि मात्रै त्यस्ता आवास उपलब्ध हुने कार्यक्रम ल्याउनुको विकल्प नभएको विज्ञहरूले बताइरहँदा पनि दलहरूको कानमा बतास लाग्दैन। किनभने उनीहरू त्यसो गरेर भोटको राजनीति सकियोस् भन्ने चाहन्नन्। आफ्नो राजनीति सकियोस् भन्ने ठान्दैनन्। आत्मघाती कदम हुन्छ भन्ठान्छन्। किनकि भूमि वितरणको नाममा उनीहरू राजनीतिको रोटी जो सेकिरहेका छन्। त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा आयोगमा नियुक्ति गर्दैनथ्यो। पटकपटक यस्ता आयोग बन्दैनथे। विज्ञहरूको राय सुझावमा एकैपटक अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनको समस्या सुल्झाइन्थ्यो। भूमि नभई हुन्न भन्ने मानसिकता पुरातन हो। आजको जमानामा प्रत्येक परिवारसँग जमिन हुनैपर्छ भन्ने छैन। आजको पुँजी जमिन होइन। रोजगारी, शिक्षा, सीप र ज्ञान हो। रोजगारी उपलब्ध गराउने, रोजगारीका लागि सीपयुक्त दक्षता विकास गर्नपट्टि लाग्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु पर्छ। लालपुर्जा वितरण गर्ने लाजपुर्जे राजनीति त्याग्नु पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
