उमेर पुगेका महिलाहरू महिनैपिच्छे महिनावारी हुनु प्राकृतिक र जैविक कुरा हो। अझै पनि समाजमा महिनावारीमाथिका अन्धविश्वास रहनु विडम्बना छ। त्यही अन्धविश्वासका आधारमा महिनावारी भएका महिलामाथि विभेद र हिंसा भइरहेको छ। त्यस्तो हिंसा प्रायजसो त घरभित्रैबाट हुन्छ। घरबाहिर समाजमा पनि विभेदका थुप्रै घटना भइरहेका छन्। महिनावारी भएका बेला पूजा गर्न नदिने, भातभान्छा छुन नदिनेदेखि घरभित्रै पस्न नदिने र गोठमा बसाउने कुरीति छ। सुदूर र कर्णाली प्रदेशका थुप्रै गाउँठाउँमा महिनावारी हुनु भनेको छाउ हुनु हो। त्यस्तो बेला छाउगोठमा बसाल्ने कुप्रथा जीवित छ।
घरदेखि विद्यालय हुँदै सभा, समारोह र सामाजिक भेला महोत्सवसम्म यो प्रथाले जरो गाडेको छ। महिलामाथि विभेद हुँदै आएको छ। यो कुप्रथा निर्मूल पार्न थुप्रै अभियान चलेका छन्। कानुन नै बनेको छ। तर निर्मूल अझै भएको छैन। छाउगोठमा बस्दा अझै पनि महिलाले ज्यान गुमाएका उदाहरण छन्। अछाम जिल्लाको वैद्यनाथधाममा चलिरहेको साधना शिविरमा महिनावारी भएका महिलालाई छुवाछूतको व्यवहार भएको छ। यो कुप्रथाको फन्डा अझै उठिरहेको पछिल्लो उदाहरण हो त्यो। शिविर आफैंमा पवित्र उद्देश्यबाट आयोजना भएको होला, तर व्यवहारमा यसले महिलामाथि चर्काे हिंसा गरेको छ। जुन सरासर दण्डनीय अपराध हो।
छाउगोठ महिलाहरूको काल बनेपछि उठेका आवाज सम्बोधन गर्दै महिनावारी हुँदा हिंसा वा विभेद गर्नेमाथि कारबाहीको व्यवस्था मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा गरिएको छ। ऐनको दफा १६८ (३) मा रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ। त्यस्तो कसुर गरेको ठहरे तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक छ। प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हुक हुनेछ भनिएको छ। महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भन्ने धारा ३८ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था हो।
महिलाको ज्यानै जानेसम्म घटना भएपछि सुदूर र मध्यपश्चिम पहाडका गाउँगाउँमा छाउगोठ भत्काउने अभियान पनि चल्यो। विभेद गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर दण्ड भएका उदाहरण पनि बने। तर अझै फेरि विभेदको घटना सार्वजनिक हुनु यो कुप्रथाको जरो नकाटिएको प्रष्ट हुन्छ। किन त ? पक्कै पनि त्यस्तो विभेदमा संलग्नहरूलाई दण्ड दिइएका उदाहरण कम भए। महिनावारी हुँदा पनि छुवाछूतको व्यवहार गर्नु अपराध हो भन्ने चेतनाको अभाव भयो। त्यस्तो व्यवहार हुँदा सहनु हुन्न, न्याय खोज्नुपर्छ भन्ने आत्मबल जगाउने र चेतना छर्ने काम पुग्नुपर्ने वर्गसम्म पुगेन। छाउप्रथा नेपाली समाज र सभ्यताको कलंक हो। यो कुप्रथा महिलामात्रै होइन, हाम्रो समाज विरोधी र सभ्यता विरोधी छ। महिलामाथि विभेद गरेर, हिंसा गरेर बस्ने समाजको कुनै प्रगति, उन्नति हुन सक्दैन। त्यो पछौटेपनले ग्रस्त हुन्छ। त्यो पछौटेपनबाट मुक्ति लिन पहिलो त अछाम घटनाका दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताले भनेको जस्तै अपराध त्यहाँ भएको छ।
दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कठघरामा उभ्याउने दायित्व सरकारी निकायको हो। पहिला अभियानहरू चले। छाउप्रथा घटेन। त्यसलाई अपराध करार गर्ने कानुन पनि बन्यो। छाउप्रथा घटेन। भनेपछि यसविरुद्ध ठूलो सांस्कृतिक अभियानको जरुरी छ। त्यो भनेको गाउँगाउँ, घरघरमा रजस्वला हुँदाका बखत विभेद गर्नु नहुने चेतनाको उज्यालो पुर्याउन जरुरी छ। आखिर चेतना नै कुनै पनि अन्धविश्वास, कुप्रथा वा कुरीति नामेट पार्ने सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो। त्यसका लागि सामाजिक र धार्मिक अगुवाहरूले अभियानलाई साथ दिनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा गरिएका अनुसन्धानको नतिजाअनुसार विभेदका भुक्तभोगी महिलाले सुझाएको कुरा पनि यही छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
