श्रीलंकामा चरम संकट, विपक्षी दलहरुलाई सरकारमा आउन राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान

कोलम्बो : श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले देशका सबै राजनीतिक दलहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन र राष्ट्रिय संकटको समाधान खोज्न एकजुट भएर काम गर्न आमन्त्रण गरे।

आह्वानपत्रमा राष्ट्रपतिले वर्तमान संकट धेरै आर्थिक र विश्वव्यापी चिन्ताको परिणाम भएको र देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्रैबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताए।

एसियाको एक अग्रणी लोकतन्त्रका रूपमा यसलाई लोकतन्त्रको ढाँचामा नै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ, पत्रमा भनिएको छ, 'नागरिक र भावी पुस्ताको हितमा राष्ट्रिय हितमा मिलेर काम गर्नुपर्छ।'

श्रीलंका टापु राष्ट्रका ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई असर गरिरहेको खाद्यान्न र इन्धन अभावको साथ गम्भीर आर्थिक संकटसँग लडिरहेको छ। कोभिड-१९ को महामारीको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्र धरापमा छ।

सबै २६ जना मन्त्रीहरूले नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दै राजीनामा दिन सहमति जनाउँदै पत्रमा हस्ताक्षर गरेको अङ्ग्रेजी भाषाको पत्रिका डेली उल्लेख गरेको छ।

यसैबीच श्रीलंकामा शनिबार साँझ ६ बजे लगाइएको ३६ घण्टा लामो कर्फ्यु सोमबार बिहान ६ बजे हटाइएको थियो तर देश अझै पनि आपतकालीन अवस्थामा छ।

सरकारले शनिबार फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप र युट्युबलगायतका सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूको पहुँचमा रोक लगाएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीका छोरा नमल राजापाक्षेले यसको विरुद्धमा बोलेपछि आइतबार दिउँसो प्रतिबन्ध हटाइएको थियो।

यसअघि शनिबार भारतले श्रीलंकालाई ४०,००० मेट्रिक टन डिजेल पठाएको थियो जसमा टापु देशको विद्युत् संकटलाई कम गर्न मद्दत गरिएको थियो। भारतले श्रीलंकामा विस्तार गरेको ५०० मिलियन तेल लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी) को एक भागको रूपमा यो कोलोम्बोलाई पठाइएको इन्धनको चौथो खेप थियो। यसबाहेक, भारतले पछिल्लो ५० दिनमा टापु राष्ट्रलाई करिब २ लाख मेट्रिक टन इन्धन आपूर्ति गरेको छ।