थेत्तरो शासन

थेत्तरो शासन

गरिबीको पीडा कति असह्य हुन्छ, त्यो गरिबलाई नै थाहा हुन्छ। सुखभोग गर्नेलाई गरिबीको पीडा थाहा हुन्न। यसले मानिसलाई चरम मानसिक तनाव दिन्छ। अभावैअभावमा पिल्सिनु पर्दाका तनाव उसैलाई थाहा हुन्छ। तनावले मानिसलाई विचार र विवेकशून्य बनाउँछ। त्यसपछि अविवेकी निर्णय गर्नु अस्वाभाविक होइन। गरिबीको पीडाले सताइएका र असंख्य मानसिक तनाव झेलिरहेका धेरै मानिसले अविवेकी निर्णय गरेका छन्। क्रुर निर्णय गरेका छन् र आफैंलाई सिध्याएका छन्। पछिल्लो उदाहरण हो, काठमाडौंको डल्लुमा स्थायी घर भई नागार्जुन–६ रामकोटमा डेरा गरी बस्ने प्रधान परिवारका पाँचजनाले गरेको सामूहिक विष सेवन। सुवर्णमान प्रधानको मृत्यु भइसकेको छ भने अन्यको गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको छ। सुवर्ण जस्तै ‘दुनियाँदेखि नै दुःखी र पीडित’ भएर जीवनलाई नै समाप्त पार्न अभिशप्त नेपालीको संख्या धेरै छ।

सामूहिक आत्महत्या गर्नेहरू पनि थुप्रै छन्। गरिबीको पीडाले गलेर जीवनदेखि नै थाकेका धेरै मानिसले जीवनलाई समाप्त पार्ने र गरिबीको पीडाबाट मुक्ति पाउने यस्तै अनेक उपाय अपनाएका छन्। जसले जे गरे पनि तिनले गरिबीको पीडाबाट मुक्ति खोजेका हुन्। समाजको अपहेलनाबाट मुक्ति खोजेका हुन्। गरिबीको पीडाभन्दा समाजको अपहेलनाको पीडा झन् बढी असह्य हुन्छ। जनताप्रति जिम्मेवार भनिएका नेताहरू भने विकास र समृद्धिको गफ हाँक्न व्यस्त, मस्त र अभ्यस्त छन्। तिनलाई छुँदैन गरिबीको पीडाले रन्थनिएका जनताको मौन चित्कारले। तिनले देख्दैनन् र बुझ्दैनन् जनताका मर्म र समस्या। सुन्दैनन् जनताका वेदना, चित्कार र आक्रोश पनि। राज्य पनि निरपेक्ष छ गरिब जनताप्रति। राज्यको उपस्थिति गरिब जनतासम्म पुगेकै छैन। कर्णाली त धेरै टाढा छ संघीय राजधानीबाट। तर राजधानीभित्र र राजधानी वरपर पनि धेरै कर्णाली छन्। त्यसलाई पनि देख्न सकेको छैन राजधानीले।

राज्यले ‘कर्णालीका कुणा’ नसुनेको गुनासो गर्छन् कर्णालीवासी। कर्णाली त संघीय राजधानी काठमाडौंमै पनि रहेछ। राज्यले काठमाडौंकै कर्णालीको पनि कुरा सुन्न सकेको रहेनछ। होइन भने राजधानीको मुटुमै स्थायी बसोबास भएका प्रधान परिवारले किन गरिबीको कारणले सामुहिक आत्महत्याको प्रयास गर्नु पथ्र्यो र ? गरिब नेपाली जनताका लागि राजधानी नै राज्य हो। राज्यले नेताका अग्ला महलको चौघेरा नाघेर जनताका घरदैलासम्म पुग्ने चेष्टा गरेकै छैन। त्यसैले जनता निराश छन् राज्यबाट। सम्पूर्ण आशाको केन्द्रबाट नै निराश भएका जनताले गरिबी र अभावको पीडाबाट मुक्ति पाउन मृत्युमार्ग रोज्नुबाहेक विकल्प देखेका छैनन्। राज्य सम्भ्रान्तहरूको सुविधामा केन्द्रित छ। त्यसैले गरिबहरू राज्यबाट बहिष्करणमा परेको महसुस गर्न विवश छन्।

राज्यले ‘कर्णालीका कुणा’ नसुनेको गुनासो गर्छन् कर्णालीवासी। कर्णाली त संघीय राजधानी काठमाडौंमै पनि रहेछ। राज्यले काठमाडौंकै कर्णालीको पनि कुरा सुन्न सकेको रहेनछ।

आशाको केन्द्र राज्य छ भन्ने विश्वास राज्यले हरेक नागरिकलाई दिलाउन सकेको भए सायद यस्ता अप्रिय घटना हुने थिएन। राज्य निरीह छ जनताका लागि। राज्य सम्भ्रान्त र नेताहरूबाट परिचालित छ। उनीहरूकै सेवा र सुविधामा केन्द्रित छ। गरिबीको पीडाले छट्पटाएका जनतालाई देखेर नेताका छाती विदीर्ण बन्दैनन्, किनभने तिनमा संवेदना नै छैन। जनता आर्थिक अभावले उपचारै नपाएर तड्पीतड्पी मर्नुपर्ने वा अस्पतालको शुल्क तिर्न नसकेर अस्पतालमै बन्धक हुनपर्ने अवस्था छ। बाँच्ने आशामा अस्पताल पुगेको मान्छे, अस्पतालको शुल्क तिर्न नसकेको पीडाले अस्पतालकै छतबाट हामफालेर आत्महत्या गर्न विवश छ। तर नेताहरू ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा लाउन छोड्दैनन्। नौटंकीको पनि त हद हुन्छ नि ! जनता भोकले मर्नुपर्ने र गरिबीले पिल्सिएर आत्महत्या गर्न बाध्य हुनुपर्ने देश कहिले समृद्ध बन्छ र कसरी समृद्ध बन्छ ? राज्यले समृद्धिको मार्गचित्र बनाएको खोई ? नेताका भाषणले मात्रै देश समृद्ध बन्ने भए नेपाल उहिल्यै समृद्ध बनिसक्थ्यो र सारा नेपाली जनता सुखी बनिसक्थे।

सरकारले गरिबी १८.७ प्रतिशतमा झरेको र बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्यांक त सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा कत्तिको सत्यता छ भन्ने कुरामा सन्देह छ गरिबीले रन्थनिएका जनतालाई। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष नामको एउटा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र भ्रष्टाचारको अखडा पनि छ। जसले रोजगारी बढाउने होइन, राजनीति गर्ने काम मात्रै गर्छ। स्थापनाको १३ वर्षमा उसले ११ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ८३ हजार ४०९ जनालाई स्वरोजगार बनाएको आँकडा छ। बेरोजगारीले कहालिएर घरखेत बन्धक राखेर कतार, मलेसिया र दुबईमा पसिना बगाउन जाने युवाको लर्को देखेको छैन कोषले। ती युवाले भोगेको पीडाको महसुस गरेको छैन। विगतमा एउटा गरिबी निवारण कोष पनि थियो। तर, त्यो कोष पनि गरिबी निवारण नगरी अन्ततः आफैं निवारण हुन पुग्यो। कुनै कोषले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा देशमा गरिबी र बेरोजगारीको अवस्था कहालीलाग्दो बनेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.