काठमाडौं : दलीय गठबन्धनकै कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता कम हुने सम्भावना देखिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार कुनै पनि दलले प्रमुख र उपप्रमुख लिंगको आधारमा (प्रमुख पुरुष भए उपप्रमुख महिला, प्रमुख महिला भए उपप्रमुख पुरुष) उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, गठबन्धनमा फरक–फरक दल भएकाले दुवै पदमा पुरुषकै उम्मेदवार पर्ने सम्भावना हुन्छ। यसअघिको निर्वाचनमा पनि केही स्थानमा यस्तै भएकाले महिला सहभागिता बढाउन गठबन्धनलाई एक दल मानिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
यो विषयमा राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला नेतृत्वले चासो दिएका छन्। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राजनीति नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँ भएकाले महिला सहभागिता बढाउन आयोगले पहल गर्दै आएको बताइन्। महिलाले सम्झौता र योगदान गनुपर्ने गलत प्रवृत्ति भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता न्यौपाने बताउँछिन्। हरेक पार्टीले महिला पुरुष नभनी समान रूपमा जानुपर्ने धारणा उनको छ। भनिन्, ‘दलहरूको गठबन्धनले महिलालाई असर गर्छ भने कानुननै संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। सबै राजनीति दलका महिला नेतृत्वमा पुगेका छन्। त्यसैगरी स्थानीय तहमा पनि महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ।’ हिजो जसरी महिलालाई प्रमुख वा उपप्रमुख भनेर छुट्ट्याउन नहुने उनी बताउँछिन्।
संविधानले लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न संसद् र अन्य सबै सरकारी पदमा ३३ प्रतिशत सिट सुनिश्चित गरेको छ। तर, दलहरू गठबन्धन गरी चुनावमा जाने विषयमा यस्तो कुनै प्रावधान छैन। राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुखआयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले दलीय गठबन्धनको मिश्रणले महिलाहरूको सहभागी कम हुन सक्ने अनुमान गरे। उनले विगतमा भएको निर्वाचनमा एक्लै सन्तुलन मिलाएर गए वा मिलेर निर्वाचनमा गएको भए पनि यसपटकको आपसी साठगाँठले महिला समेटन् नसक्ने अनुमान लगाए। भने, ‘सबैले पुरुष नै उठाए भने एउटा संभावना क्षीण देखिन्छ। यसका लागि दलहरूले सम्झौता गरी महिला पुरुष समान गरेर प्रमुख र उपप्रमुख एउटा ल्याउँछौ भनेर संकल्प प्रस्ताव गर्नुपर्छ।’
हाल स्थानीय तहको प्रमुखमा महिलाको सहभागिता २. ४ प्रतिशत र उपप्रमुख पदमा ९३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ।
स्थानीय तहको नीति निर्माण गर्ने प्रमुख वा अध्यक्षमा हाल महिलाको सहभागिता २.४ प्रतिशत छ। उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा ९३ प्रतिशत महिला छन्। वडाध्यक्षमा १ प्रतिशत मात्र महिला निर्वाचित भएका छन्। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवसुन्दर राज वैध भन्छन, ‘गठबन्धन भयो भने महिला स्वाभाविक रूपमै कम हुन सक्छ। पितृसत्तात्क सोचका कारण पुरुषहरूले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोज्छन्। तर, पार्टीहरूले महिलाको विषयमा सोच्यो भने त्यो नहुन सक्छ।’ उनले गत वर्षको चुनावमा काठमाडौं महानगरपालिकाको उदाहरण दिँदै भने, ‘अघिल्लो चुनावमा नेकपाले उपमेयर पुरुषलाई दियो तर कांग्रेसले जित्यो। किनभने उसले महिला उठायो। मिलाउन नसक्दा नेकपाले हार्नुपर्यो।’
नेतृत्व गर्न महिला सक्षम रहेको उनी बताउँछन्। ‘५ वर्ष काम गरेर धेरैले सिकेका छन्। पहिला दयामायाले राखेर बस्ने चलन थियो अहिले त्यस्तो छैन। महिलालाई समान रूपमा अवसर दिनुपर्छ।’ २०७४ सालको निर्वाचनमा नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक विभिन्न जातजाति अपांगता व्यक्ति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समूहबाट ठूलो संख्यामा निर्वाचित भएका हुन्। तर, पनि अहिले महिललाई नेता मान्न र नेतृत्व दिन डराउने उनी बताउँछन्।
संविधानले व्यवस्था गरेको ७ सय ५३ स्थानीय तहको विद्यमान संख्या हेर्दा स्थानीय तहका निर्वाचित ३५ हजार ४१ मध्ये १५ हजार ३ सय ५३ महिला निर्वाचित छन्। पूर्वसांसद रत्न गुरुङले सबै पार्टीले महिला सहभागिता बढाउन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। भन्छिन्, ‘सबैले आफ्ना पार्टीमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउन प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। हामीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा घण्टांै नारा लगाएर महिला हकहितका लागि लडेका हौं। यो हक त्यसै पाइएको होइन्।’ बियोण्ड बेइजिङ समिति बीबीसी नेपालका अध्यक्ष सुशीला श्रेष्ठले स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधिको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने बताउँछिन्। दलीय गठबन्धनका कारण महिला सहभागीतामा कमी हुन नहुने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
