आईपीसीसी रिपोर्ट : ‘जलवायुसम्बन्धी काम उत्साहप्रद’

आईपीसीसी रिपोर्ट : ‘जलवायुसम्बन्धी काम उत्साहप्रद’

काठमाडौं : जलवायु परिवर्तनको सवालमा यसपटक वैज्ञानिकहरूले आशाका जगाएका छन्। अघिल्ला प्रतिवेदनहरूमा जलवायुजन्य जोखिमले ल्याउन सक्ने महाविपत्तिका प्रमाणहरू पस्किँदै आएका थिए। तर, सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायुसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) को रिपोर्टले आशा जगाइदिएको छ। ६३ राष्ट्रका २७८ वैज्ञानिकहरूले तयार गरेको आईपीसीसीको छैटौं रिपोर्टअन्तर्गतको तेस्रो वैज्ञानिक कारण हो। तर, रिपोर्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा संयुतm राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले मुलुकहरूले बोलेका कुरा पूरा नगरेको र जलवायुजन्य समस्या बढाएकोमा कडा 
आपत्ति जनाएका छन्। 

‘वैज्ञानिकहरूले ल्याएका यो प्रतिवेदन बढाइचढाइ गरिएको हैन।  न त काल्पनिक नै हो,’ गुटेरसले भने, ‘देशहरूले आफैंले गरेको बाचा पूरा नगर्दाको परिणाम हो। विज्ञानले स्पष्ट देखाएको छ। हामी विश्वव्यापी तापमान १.५ भन्दा दोब्बर बनाउने  बाटोमा छौं।’ 

जलवायुजन्य विपत्ति उत्कर्षमा पुगे पनि सरकारहरूले ढाँटिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यतm गरे।  उनले भने,  ‘झुटा आश्वासनले भविष्यमा महाविपत्ति ल्याउन सक्छ। यी प्रतिबद्धताहरू पर्याप्त छैनन्।’ तर, आईपीसीसीका प्रमुख होसङ ली ले भने, ‘धेरै राष्ट्रहरूले गरेको जलवायुसम्बन्धी कामले उत्साहित भएको छु।  अहिले गरेको कामले भविष्यलाई सुरक्षित गर्नेछ।’

आईपीसीसीको रिपोर्टअनुसार सन् २०२५ सम्ममा हरित गृह ग्यास उत्सर्जन उत्कर्षमा पुग्नेछ। तर, सन् २०३० सम्ममा उत्सर्जन ४३ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण’ नाम दिइएको रिपोर्टमा सन् २०२५ सम्ममा हरित गृह उत्सर्जन उत्कर्षमा पुगे पनि शताब्दीको अन्त्यसम्ममा १.५ को रेसियोमा ल्याउन सक्ने आशा देखाएको छ।  त्यसका लागि देशहरूले न्यूनीकरणका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उपप्रमुख ली को भनाइ छ  । 

रिपोर्टले सन् २०१०–२०१९ को बीचमा भएको उत्सर्जन मानव इतिहासकै उच्च भनेर उल्लेख गरेको छ। अबका केही वर्ष एकदमै संकटपूर्ण हुने देखिए पनि हाल गरिएका केही न्यूनीकरणका अभ्यासहरूले सकारात्म परिणाम देखिएको छ। ती उपायहरू संकट टार्नका लागि विश्वास गर्न सकिने खालको रहेको बताएको छ।

सबै क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जन ठूलो मात्रामा नघटाउने हो भने पेरिस सहमतिअनुसार १.५ डिग्री तापमान कायम गर्न असम्भव छ। तर, पछिल्ला रिपोर्टहरूले जलवायुमैत्री कार्यहरूको प्रभावकारीता बढ्दै गएको प्रमाण वैज्ञानिकहरूले ल्याएकाले आशावादी बनाएको छ। प्रतिवेदनमा सन् २०१० पछि सोलार तथा वायु ऊर्जा तथा ब्याट्रीमा ८५ प्रतिशत मूल्य घटेको छ। नीति तथा कानुनको दायरा बढ्दै गएकाले ऊर्जामा जान प्रेरित गरेको छ। वन फँडानीको समस्यामा ह्रास आएको छ। नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढ्दो देखाएको छ। ग्लोबल वार्मिङ कम गर्न ऊर्जामा अझै व्यापक रूपमा फड्को मार्नुपर्ने वैज्ञानिकहरूको सुझाव छ। सहरी क्षेत्रमा समेत उत्सर्जन कम गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरहरू रिपोर्टमा छ। उपयुतm पैदलमार्ग बनाएर, विद्युतीय सवारी प्रयोग गरेर, कार्बन सोस्ने प्रविधिका प्रयोग गरेर बढ्दै गएको शहरीकरणबाट उत्सर्जन कम गर्न सकिने बताएको छ। 

आईपीसीसीका उपप्रमुख जीम स्कीका अनुसार शून्य कार्बनमा जानका लागि सबै मौसममा सम्भावना उतिकै छ । पृथ्वीको  तापमानलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न व्यापक रूपमा कार्बन कटौती गर्नुपर्नेछ । उनले भनेवस, ‘अन्यथा असम्भव छ। नेट जिरोमा पुग्दासमेत पृथ्वीको तापक्रम स्थिर हुनेछ।’ यस दसकमा न्यूनीकरण कम गर्न औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पुनः प्रयोग हुने वस्तुहरू, उत्सर्जन कम गर्ने सामानहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।  त्यसैगरी कृषि, वन तथा जमिनको प्रयोगबाट पनि उत्सर्जन कम गर्न  तथा कार्बन भण्डारण गर्न सकिन्छ। अन्य क्षेत्रहरूमा भएका उत्सर्जन न्यूनीकरण यथाशीघ्र गरेमा जैविक विविधता बचाउन मद्दत गर्नेछ।  जलवायुसँग अनुकूलन हुन, जीविकोपार्जन गर्न सजिलो हुनेछ। र, खाना, पानीका स्रोतलाई सुरक्षित बनाउँछ।

उत्सर्जन कम गर्न लगानी आवश्यक छ। तर, विश्वमा जलवायुजन्य अर्थतन्त्रमा ठूलो खाडल (ग्याप) छ। त्यसका लागि सरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको निचोड छ। अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका काम न्यायसंगत हुनेछ। यसले दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य बनाउन भविष्यमा सहयोग गर्नेछ। उद्योगहरूमा न्युनकिरण अबलम्बन गर्दा पर्यावरणमा परेको प्रभाव घटाउने र रोजगारी तथा व्यापारको अवसर थपिनेछन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.