पोखरा : अहिले गण्डकी प्रदेश सरकार ५औं वर्षमा छ। २०७४ फागुन ४ गते गण्डकी मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले केही महŒवपूर्ण निर्णय गरेको थियो। जसमध्येको एउटा निर्णय हो, प्रदेशभरका घरधुरीमा बिजुली पुर्याउने।
त्यस्तै, अरू निर्णय हुन्, सबै घरपरिवारमा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण, विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद रंगशाला निर्माण। तर, सरकारले ५ वर्षे अवधि सकिँनै लाग्दा पनि तीमध्येका एउटा निर्णय पनि पुरापूर कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
विस्तार र खानेपानी योजनाको काम उल्लेखनीय रूपमा भएको छ। प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा विद्युत्मा पहुँच प्राप्त परिवार ८२ दशमलव २ प्रतिशत थियो। अहिले ९४ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै, ४ सय २२ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई ८२ हजार १ सय ७० निजी धारा जडान भएको सरकारले जनाएको छ। तर, अरू योजनामा भने माखो मरेको छैन।
सम्मेलन केन्द्र, स्टेडियम र अस्पतालका लागि त ठाउँसमेत एकिन भएको छैन। कारण हो, संघ सरकारबाट जग्गा प्राप्ति नहुनु। यद्यपि, बिजुली पुर्याउनै नसकेको गाउँठाउँमा भने सरकारले सौर्य ऊर्जा भने जोड्यो। खानेपानीका धारा धेरैजसो घरमा पनि पुर्यो। जसको प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ।
जग्गा प्राप्त नहुनु मात्र कामको ढिलासुस्तीको कारण भने होइन। प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अलमल बनाउने सबैभन्दा ठूलो समस्या भने संघको असहयोग नै भएको बताउँछन्, गण्डकीका मुख्यमन्त्रीहरू। यस विषयमा गण्डकीका प्रथम मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अहिलेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको एउटै स्वर छ। संघीय सरकारमा बस्नेहरूमा एकात्मक राज्यको मनोविज्ञान र व्यवहार रहेको उनीहरूको साझा निष्कर्ष छ।
संयोग कस्तो थियो भने, एमाले नेता गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा संघमा उनकै पार्टी अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए। अहिले कांग्रेस नेता पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा पनि संघमा उनकै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन्। पोखरेल भन्छन्, ‘चाहे यसअघिको दुईतिहाइ नजिकको सरकार होस् या हालको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार। संघीय सरकार संघीयता सुदृढीकरण अर्थात् प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा उदार हुन सकेको छैन।’
गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा ‘सरकार हुनलाई उसको प्रहरी र उसकै प्रशासन हुनुपर्छ,’ भन्थे। उनको आशय हो, प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी र कर्मचारीहरू नै भएनन्। अहिले पनि त्यही समस्या जस्ताको तस्तै छ।
‘प्रदेश प्रहरी भनेर नेपाल प्रहरीको युनिट यहाँ छ। तर, तिनको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासमा प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्न पाएको छैन,’ गुरुङ भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी ऐन र निजामती कर्मचारी ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गर्न चाहेको छ। तर, संघले ती ऐन संघमा नल्याइदिनाले यहाँको सरकार अलमलमा छ।’
प्रदेशमा कर्मचारीतन्त्रलाई प्रशिक्षण नदिएका कारण पनि प्रदेशले तीव्र गतिमा विकासको बाटो समाउन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘राजनीतिक आन्दोलनले संघीयता ल्यायो तर त्यसबारे कर्मचारीतन्त्रलाई प्रशिक्षण भएन। बेलामा जनशक्ति र स्रोतसाधन नदिँदा हामीले संघीयता कार्यान्वयन छिटो गर्न पाएनौं,’ उनी भन्छन्, ‘अर्काेतिर राजनीतिक दलहरूबाट पनि संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षित सहयोग पाइएन। तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा हाम्रो संघीयताको कार्यान्वयन चाँडै भएको मान्नुपर्छ। कतिपय देशमा १५÷२० वर्षसम्म पनि लागेको छ।’
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रहरी ऐन ल्याएर पनि कार्यान्वयनमा अलमल हुनुको कारण संघले संघीय प्रहरी ऐन नल्याएको बताउँछन्। पोखरेल भन्छन्, ‘प्रहरीलाई प्रदेश मातहत पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्दा मात्र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति हुन्छ।’
गण्डकी सरकारले व्यहोरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक जग्गा प्राप्ति हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मन्त्रालयहरू रहेका भवन पनि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा छैनन्। ती संघकै भवनमा छन्। भोगाधिकारमात्रै प्रदेशले पाएको छ।
यद्यपि, प्रदेश सरकारले ४ वर्षको अवधिमा आफूलाई स्थापित मात्र नभई नागरिकसम्म पुग्ने प्रयास गरेको बताए। उनले भने, ‘सरकार नजिक भएकै कारण लामो प्रशासनिक प्रक्रिया छोटिएको छ। तर, नागरिकका अपेक्षा तत्काल सम्बोधन गर्न सफल भएका छौं। उनका अनुसार शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले कार्यालय खोज्नेदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै यो अवस्थासम्म आउनु भनेको निकै ठूलो सफलता हो।
‘राजनीतिक प्रणाली या सत्तापरिवर्तन हुनेबित्तिकै तत्काल केही बदलाब हुने भने पनि त्यसको सकारात्मक असर विस्तारै देखिँदै जान्छ। प्रदेश सरकारका हकमा पनि यो लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘वास्तवमा हामी निकै संघर्षपूर्ण तरिकाले यो अवस्थामा आइपुगेका छौं। संघले कतिपय कानुन नबनाइदिएका कारण हाम्रा काम अगाडि बढ्न पाएका छैनन्। निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास नै
रोकिएको अवस्था छ ’।
उनका अनुसार ७० प्रतिशत बजेटमाथि राखेर बाँकी ३० प्रतिशत २ तहका सरकारका भागमा पर्नु दुःखपूर्ण हो। यसमा सुधार अपरिहार्य छ। प्रदेश र स्थानीय तह पनि आम्दानीको खोजी गर्दै राजस्व वृद्धितर्फ लाग्नुपर्छ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र प्रादेशिक संरचनाहरू स्थापनालाई अघि बढाएको छ। गण्डकीले सुरुकै वर्षमा योजना आयोग गठन गरेको थियो। त्यसपछि प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, लोकसेवा आयोग, विश्वविद्यालय स्थापना गर्यो। पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारको काम अघि बढाउन ती संरचना महŒवपूर्ण रहेको बताउँछन्। उनकै भनाइमा यी संरचना प्रदेशको अस्तित्वसँग जोडिएका छन्।
प्रदेशले सुरुमा कर्मचारीको समस्या झेल्यो। लोकसेवा आयोग गठन गरिसकेको प्रदेशले कर्मचारी भर्ना थालिसकेको छ। आयोगले ९ सय कर्मचारी आह्वान गरी कतिपयको परीक्षा सकेर नतिजासमेत निकालिसकेको छ। तर, नतिजापछि ज–जसले कर्मचारी भएर खटिएका छन्। तिनको रेकर्ड राख्ने निजामती किताबखानामा रहने व्यवस्था भने अझै अलमलमै छ। मुख्यमन्त्री पोखरेल पर्याप्त र उचित जनशक्ति व्यवस्थापन बाँकी हुनुसँगै आवश्यकताको तुलनामा उपलब्ध वित्तीय स्रोत अत्यन्त न्यून रहेको सुनाउँछन्।
संघ सरकारले अधिकार र बजेट दिन निकै कन्जुस्याइँ गरेको हुँदा ७ प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीको भेला डाकेर दबाब सिर्जना गर्नुपरेको गुरुङ सम्झन्छन्। उनले २०७५ भदौ २१ गते पोखरामा मुख्यमन्त्री भेला गरेका थिए। उक्त भेलाले गरेका ९ बुँदे घोषणापछि संघ सरकारसँग २९ बुँदामा समझदारी बनेको र केही काम भएको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीका बेला आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयास भने गर्यो। गण्डकी त्यही प्रदेश भएको छ, जसले सबैभन्दा पहिला संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्यो। समुदायले चलाइरहेको अस्पताल प्रदेशको स्वामित्वमा ल्याएर सरकारले संक्रामक रोग अस्पताल बनाएको थियो।
त्यसले कोरोना महामारीका बेला १ हजार ३ सय ४२ जना बिरामीको उपचार गर्यो। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विकास गौचन भन्छन्, ‘ती बिरामी निजी अस्पताल जानुपरेको भए तिनको ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो।’ अहिले गण्डकी सरकार सोही अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्दै गण्डकी विश्वविद्यालयअन्तर्गतको शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रियामा छ।
भौतिक विकासमा अलमल
भौतिक विकासतर्फ ८ सय ७३ किमि सडक निर्माण भएको गण्डकी सरकारको उपलब्धि सूचीमा छ। उपलब्धि विवरणअनुसार ४७ वटा मोटरेबल बनेको र ८९ वटा सडक पुल निर्माणाधीन छन्। तर, दुवै मुख्यमन्त्रीले अत्यधिक जोड दिएको भारतीय नाका त्रिवेणीसम्म जोड्ने सडकको काम भने अलमलमा छ। नवलपुरको त्रिवेणीमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको भागसमेत पर्दा त्यहाँ सडक निर्माणको अनुमति नै
प्रदेशले पाउन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले आफ्नो अस्तित्व देखाउने एउटा पक्ष भनेको विकास निर्माण नै हो। तर, त्यसका लागि बजेटै अभाव रहेको गुनासो दुवै पटकका सरकारले गरिरहे। पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले संघमा ७० र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ३० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउने प्रवृत्ति भयो भन्दै संघको चर्काे आलोचना गरेका थिए। अहिलेका मुख्यमन्त्रीले पनि आयोजनाहरूलाई नै बजेट पुगेन भन्दै प्रधानमन्त्री देउवासँग पटक–पटक बजेट माग गरेका छन्।
संघ सरकारले आयोजनाहरू हस्तान्तरण गर्ने तर बजेट भने नपठाइदिने गरेको गुनासो प्रदेश सरकारको छ। सरकारले आफ्नै प्रदेशका गौरवका आयोजना पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
संघीयताविरुद्ध बल
संघमा जस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि सरकार स्थिर रहन सकेन। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकार ३९ महिनामात्रै टिक्यो र अहिले कांग्रेस नेतृत्वमा एमालेबाहेकको गठबन्धन सरकार छ। एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०७४ फागुन ४ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। उनले माओवादीसँग मिलेर सरकार चलाए।
दुई पार्टीपछि एक भए। जसै पार्टी फुट्यो उनको सरकार ढल्यो। २०७८ जेठ २७ गते उनी पदमुक्त भए। २९ गते कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले माओवादी, जनमोर्चा, जनता समाजवादी र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सरकार बनाए।
सरकार ढाल्ने र बनाउने फोहोरी खेलकै क्रममा जनमोर्चाले एक सांसदलाई पदमुक्तसमेत गर्यो। तसर्थ ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभा अहिले ५९ सदस्यीय बनेको छ। एमाले नेता गुरुङको सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मत हाल्न पार्टीले दिएको निर्देशन जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले मान्न चाहेनन्। त्यसपछि उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया चल्यो।
२०७८ वैशाख २ गते गुरुङ सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसमाथि मतदान हुने दिन वैशाख १५ गते जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित थिए। त्यसै दिन मतदान भएको भए अविश्वास प्रस्ताव फेल हुन्थ्यो। त्यही देखेर सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसद् बैठक अनिश्चितकालीन अन्त्य गरिदिए। कृष्ण थापा र शाही गुरुङ सरकारका पक्षमा थिए। तर, उनीहरूको पार्टी केन्द्रले गुरुङ हटाउन अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको दियो।
अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदानै स्थगित भएको अर्काे साता गुरुङले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गरे। तर, लगत्तै उनी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। त्यसको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्दा भने असफल भए।
जेठ २७ गते जनमोर्चाका कृष्ण थापाले विश्वासको मतको पक्षमा मत नदिई तटस्थ बसे। पार्टीले उनीलगायत आफ्ना ३ सांसदलाई विपक्षमा मतदान गर्न भनेको थियो। त्यो अटेरीपछि जनमोर्चाले कारबाही गरी थापालाई पदमुक्त गर्यो। कांग्रेस नेता पोखरेलले २९ जेठमा गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति पाए। थापा पदमुक्त हुँदा उनको पक्षमा विश्वासको मत आउने वातावरण बन्यो । असार ४ गते पोखरेलले
विश्वासको मत लिए।
सरकार हेरफेर मात्रै नभई संघीयताप्रति नकारात्मकता जगाउने गरी सरकारको आकार पनि गण्डकीमा ठूलो बनेको छ। संघीयता खर्चिलो व्यवस्था भयो भन्नेहरूलाई पोखरेलले सरकारले १२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएर बल पुर्याएका छन्। गुरुङ सरकार ७ सदस्यीय थियो। कार्यकालको अन्त्यमा उनले विवादास्पद छविका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई मन्त्री नियुक्त गरी ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाए।
त्यति मात्रै होइन, आफ्नो आदर्श र निष्ठाको राजनीतिक करियरमा कमजोरी देखाए। मनाङेले भने उल्टै उनलाई धोका दिए। कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउन उनकै एक मत निर्णायक बन्यो। फेरि उनी पोखरेल सरकारमा मन्त्री नियुक्त भए। अहिले युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन्। १२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल, विवादास्पद छविका मन्त्री, सरकार ढलाउने र बनाउने खेलले संघीयता विरोधी मतलाई बल दिन भूमिका खेल्यो।
फितलो कार्यान्वयन
गण्डकी प्रदेशसभाको ९औं अधिवेशन चलिरहेको छ। यो अधिवेशनलाई घान ४ वटा विधेयक छन्। तीमध्ये एउटा पारित गरिसकेको छ। त्यससँगै गण्डकी प्रदेशसभाले अहिलेसम्म ५१ वटा कानुन पारित गरिसकेको छ। तर, तीमध्ये थोरै मात्र कार्यान्वयनमा छन्। प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन प्रदेशसभाले सुरुआती चरणमै बनायो। ती कार्यान्वयन पनि भए।
तर, अरू कानुन भने कमै कार्यान्वयनमा आए। ‘सुर्ती र चुरोटको खोलको ९० प्रतिशत भागमा ती चिज हानिकारक हुन्’ भन्ने सन्देश लेख्नुपर्ने प्रावधानसहितको स्वास्थ्य विधेयक कार्यान्वयन भएको छैन। सुशासन, वन, वातावरणलगायत कानुन पनि कार्यान्वयनको अवस्था उल्लेखनीय बन्न सकेको छैन।
प्रदेशसभाले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रदेशको राजधानी र नामकरणलाई लिने गरेको छ। यो सभाले देशका अरू ५ प्रदेशभन्दा अघि प्रदेश राजधानी र नामकरण गर्न सफल भएको थियो। सबैभन्दा पहिला उक्त काम कर्णाली प्रदेशले गरेको थियो। त्यसपछि गण्डकी सफल भयो। २०७५ असार १८ गते प्रदेश राजधानी पोखरा तोकिएको थियो। २२ असारमा प्रदेशको नाम गण्डकी राखिएको हो। उपस्थित ५६ मध्ये ५४ जना सांसदले गण्डकीका पक्षमा मतदान गरेका थिए। विपक्षमा जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद हरिशरण आचार्य र धनमाया लामा पोखरेल थिए।
अरू प्रदेशसभाभन्दा धेरै अधिवेशन गरेको गण्डकी प्रदेशसभाको दाबी छ। कोरोना महामारीका बेला विशेष अधिवेशन यहाँ बसेको थियो। त्यस्तो अभ्यास अन्त नभएको प्रदेशसभाका पदाधिकारी बताउँछन्। गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनले कोरोनाविरुद्ध सबै दलको साझा संकल्प पारित गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले ४ वर्षको अवधिमा आफूलाई स्थापित मात्र गरेको छैन, नागरिकसम्म पुग्ने प्रयास गरेको छ। शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले कार्यालय खोज्नेदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै यो अवस्थासम्म आउनु भनेको निकै ठूलो सफलता हो। संघले कतिपय कानुन नबनाइदिएका कारण हाम्रा काम अगाडि बढ्न पाएका छैनन्।
कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल- मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश
परम्परागत शैलीको ब्युरोक्रेसीसँग अन्तरसंघर्ष रह्यो। राजनीतिक आन्दोलनले संघीयता ल्यायो तर त्यसबारे कर्मचारीतन्त्रलाई प्रशिक्षण भएन। बेलामा जनशक्ति र स्रोतसाधन नदिँदा हामीले संघीयता कार्यान्वयनछिटो गर्न पाएनौं।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ - पूर्वमुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश
प्रदेशको संरचना नितान्त नयाँ भएको र कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तह र संघसँग भर पर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशको काममा निकै कठिनाइ भोग्नुपर्यो। सरकार निर्माण पहिला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुनुपथ्र्यो। तर, हाम्रोमा स्थानीय, प्रदेश र संघका सरकार निर्माण भए। संघले निर्माण गरेका कतिपय कानुनबाट प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कटौती भएको देखिन्छ।
नेत्रनाथ अधिकारी - सभामुख, गण्डकी प्रदेशसभा
अलपत्र गौरवका आयोजना
- कर्णाली एयरलाइन्स सञ्चालन
- प्रदेश सदरमुकाम पोखरादेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक– एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्रको निर्माण
- मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ आयोजना
- गण्डकी गाई फार्म तथा दुग्ध विकास आयोजना
- स्याउमा आत्मनिर्भर हुने आयोजना
- घरबास विस्तार र सुदृढीकरण आयोजना
- नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना
- गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन आयोजना
- गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन आयोजना
- प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माण आयोजना
- सूचना प्रविधि पार्क निर्माण आयोजना
- प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको निर्माण आयोजना
- विद्युतीय सुशासन आयोजना
स्रोत : प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
