काठमाडौं : दैलेखकी द्वन्द्वपीडित रत्न रेग्मी एक्कासी भक्कानिइन्। २०५७ सालमा अपहरणमा परेका उनका श्रीमान् उदयराम रेग्मी २०६२ भदौ २० गते प्रहरीबाट मारिए। दैलेख लुचेडाँडास्थित विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रहेका उनलाई द्वन्द्वकालमा माओवादीले अपहरण गरेका थिए। श्रीमान् माओवादीको अपहरणमा परेकै बेला उनलाई २०६१ सालमा प्रहरीले श्रीमान् खै ? देखा भन्दै अपहरण गरे। उनका ससुरालाई पनि ८३ दिन जेल हालियो। दुवै पक्षबाट यातना भोग्दै आएकी रत्नको पीडा सुनाउनै नसक्ने अवस्था छ। बोल्दाबोल्दै आवाज नै रोकिन्छ।
काभ्रेकी गीता रसाइली द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालको उपाध्यक्ष हुन्। द्वन्द्वकालमा दाइ, दिदी गुमाएकी उनको पीडा उस्तै छ। २०६० फागुन १ गते उनकी दिदी रिना रसाइली घरमै सेनाबाट सामूहिक बलात्कारपछि गोली हानेर हत्या गरियो। उनका दाजु २०५७ माघ २२ गते काभ्रेको भकुण्डेबेसी चौकीमा प्रहरी र माओवादीको भिडन्तमा मारिए। उनी भन्छिन्, ‘पीडा सुनाइसक्नु छैन। सरकारले वास्ता नगरेको उनको आरोप छ।
‘आम द्वन्द्वपीडित समुदायको घोषणापत्र निकालेका छौं, नेपालभरका सबैखाले द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्व गरेर मागलाई राज्यसम्म पुर्याउने उद्देश्य छ’, उनी भन्छिन्। दाइ, भिडन्तमा मरिएकाले मानव अधिकारको मुद्दा उठाउन मिल्दैन। तर, पढ्दै गरेकी दिदीको आमाबुवाकै अगाडि बलात्कार र हत्या भयो जुन दर्दनाक थियो। दिदीको सवालमा कानुनी रूपमा निवेदन गरेको छ। दोषीलाई कारबाही पनि भएको छैन। कहीँ कतैबाट न्याय पनि पाइएन। रसाइली यसरी दुःख व्यक्त गर्छिन्। चुनावमा राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पीडितका मुद्दाबारे समेटियोस् भन्ने चाहना उनको छ।
सुमन अधिकारीका बुवा २० वर्ष अगाडि पनि द्वन्द्वकालमा हत्या भयो। उनी शिक्षक थिए। २०५८ माघ ३ गते विद्यालयबाट जबर्जस्ती निकालेर क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएका लमजुङका उनै शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको दर्दनाक पीडा सम्झँदा अहिले पनि रुवाउँछ। निर्दोष अधिकारीको हत्यामा संलग्न अहिलेसम्म सजायको घेरामा आउन सकेका छैनन्।
राज्यले २०७१ मंसिर २६ गते आयोगको गठन गर्यो। आयोग बनाउने तर काम नगर्ने अनि थप पीडा दिने खालको आयोग गठन गरेको उनको भनाइ छ। ‘न्याय पाउन लागिपरेका छौं। उजुरी लियो सबैले उजुरी हाले तर एउटा पनि उजुरीको छानबिन भएको छैन’, उनले भने। आयोगमा ६५ हजारभन्दा बढी उजुरी छन्। उनका अनुसार आयोगले जिल्लामा परिचयपत्र बाँड्यो तर त्यो परिचयपत्रले कुनै न्याय दिएको छैन। सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ ले पीडितलाई माफी दिने खालको छ। पीडितको न्यायलाई अवरुद्ध गरेको छ।
सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुरूप माफी कानुनको संशोधनलाई सात वर्षदेखि आलटाल गर्दै आएका छन्। सत्य निरूपण आयोगले गम्भीर अपराधका पीडितलाई क्षतिपूर्ति वा विस्तृत अनुसन्धानमध्ये एक रोज्न लगाएको छ।
जेठ २०७१ जेठ २० गते मुद्दा हालेपछि माघ २६ गते आयोग बन्यो। २०७१ फागुन १४ गते फैसला आयो। परमादेश आयो। सोही परमादेशअनुसार ऐन संशोधन गर्न निरन्तर माग गरेको अधिकारीले बताए। तर, सात वर्षसम्म पनि केही भएको छैन। देशभरका द्वन्द्वपीडितले चुनावको मौका पारेर चुनावी घोषणापत्रमा द्वन्द्वपीडितका कुरा समेटनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
शीतलसिंह राथोडका श्रीमान् २०६१ फागुन १३ गते लाटीकोइली—९ सुर्खेतस्थित घरको धारामा नुहाउँदै थिए। माओवादीले गोली हानी उनको त्यहीँ हत्या गरे। श्रीमान्को मृत्युपछि विविध समस्या भोग्दै आएकी उनी द्वन्द्वपीडितको पक्षमा अभियान चलाएपछि त्यसैमा लागिन्। उनले भनिन्, ‘बलात्कारमा परेका दिदीबहिनीको पीडा झन् दर्दनाक छ। राज्यले द्वन्द्वपीडित नै नमानेको अवस्था छ।’ सरकारले बलात्कार भएको प्रमाण खोज्छ। गोठाला जाँदा बलात्कारमा परेकाले के प्रमाण राख्ने ? उनले प्रश्न गरिन्। पीडितहरू उक्त समयमा घरपरिवारमा समेत पीडा लुकाउन बाध्य भए। हिम्मत गरेर बाहिर निस्केपछि न्याय पाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
कपिलवस्तुकी तुलसी परियार अपांगता द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालको महासचिव हुन्। २०६२ वैशाख २५ गते सेनाको ब्यारेकनजिक बम बिस्फोट भएर एउटा खुट्टा गुमाइन्। शरीरका अन्य अंग क्षत्विक्षत भएकी उनले शान्ति सम्झौतापछि २०६३ पछिको द्वन्द्वपीडित कार्यदलमा नाम नराखिएको गुनासो गरिन् । २०६३ मंसिर ५ पछि घाइते तथा अपांगता भएका पीडितलाई पनि द्वन्द्वपीडितको रूपमा पहिचान दिनुपर्ने उनको माग छ। तिनले द्वन्द्वपीडितले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सेवा सुविधा, राहत, उपचार, जीवन निर्वाह भत्तासमेत प्रदान गर्नुपर्ने माग उनले गरेकी छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ। तर, द्वन्द्वरत दुवै पक्षले बेपत्ता पारेका नागरिकहरूको अवस्था ज्यूँ को त्यूँ छ। सात वर्षको लामो अवधि व्यतीत भइसक्दासमेत एकजना पीडितले पनि महसुस गर्ने गरी कुनै ठोस कार्य गर्न नसकेको लज्जाजनक अवस्था भएको पीडित बताउँछन्।
सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुरूप माफी कानुनको संशोधनलाई सात वर्षदेखि आलटाल गर्दै आएका छन्। सत्य निरूपण आयोगले गम्भीर अपराधका पीडितलाई क्षतिपूर्ति वा विस्तृत अनुसन्धानमध्ये एक रोज्न लगाएको छ। यसबाट सरकार तथा राजनीतिक दलहरू मानवअधिकार, संक्रमणकालीन न्याय तथा कानुनको शासनप्रति इमान्दार नरहेको पुष्टि हुन्छ। आयोगहरूको वैधता, विश्वसनीयता र कार्यक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको पीडितको गुनासो छ।
पीडित परिवार बेपत्ता पारिएका आफन्तको सास वा लास खोजिरहेका छन्। गैरन्यायिक हत्या, यातना, अंगभंग एवं घाइते, यौनहिंसा र विस्थापन पीडित व्यक्ति तथा परिवारहरूको पहिचान र परिपूरणसहितको न्याय तथा उपचारको माग गरिएको छ। देशैभरका द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्व गर्दै २३ र २४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न द्वन्द्वपीडितहरूको दुईदिने अन्तक्र्रिया सम्पन्न भएको छ। सोही कार्यक्रममा प्रस्तुत पीडित समुदायका आधारभूत मागहरू समेटेर सर्वसम्मतबाटै घोषणापत्र पनि पारित गरिएको छ।
घोषणापत्रमा उल्लेखित आधारभूत मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न, प्राथमिकता दिन र यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न आम द्वन्द्वपीडित समुदाय नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा नेतृत्वलगायत सरोकारवाला सबैलाई अपिल गरिएको छ। नेपालमा अपिलकर्ता द्वन्द्वपीडित सम्बद्ध संघसंस्था ४१ वटा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
