थुनामुक्त भएपश्चात पत्रकारमाथि खनिइन् उपाध्यक्ष राई

थुनामुक्त भएपश्चात पत्रकारमाथि खनिइन् उपाध्यक्ष राई

इलाम : स्थानीय नागरिकलाई मुक्का हानेर प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी फाकफोकथुम गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरस्वती(सरु) राईले थुना मुक्त भए लगत्तै पत्रकार माथि खनिएकी छिन्।

शनिबार साँझ ५ बजे इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद ढुंगानाको आदेशमा पाँच हजार धरौटी बुझाएर फाकफोकथुम गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती राई प्रहरी नियन्त्रणबाट मुक्त भएकी उलनले पत्रकारलाई धम्याउन थालेकी हुन्। उपाध्यक्ष राईले फेसबुक स्टाटसमार्फत उदण्डताको विरुद्धमा हात उठाउन बाध्य रहेको बताइन्।

उनले इलामका पत्रकारलाई उनको मुक्का प्रहारको समाचार लेखेका केही पत्रकारलाई फेसबुकमै हप्काएकि थिईन्। उनले पत्रकारले आम नागरिकमा भ्रम छरेको भन्दै आइतबार विहान अर्को स्टाटस लेखेर सञ्चारकर्मीलाई थर्काउने प्रयास गरेकी थिईन्। कतिपय पत्रकारलाई तल्लोस्तरको गालिगलोजसमेत गरेकी थिइन्। पत्रकार गोपाल निरौलाले चित्त नबुझे कानुनी उपचारको बाटो रोज्न जवाफ दिएपछि उनी चुप लागेकी थिइन्।

फाकफोकथुम गाउँपालिका-१ का कृष्णबहादुर खड्कालाई कुटपीट गरेको जाहेरी परेपछि उपाध्यक्ष राई प्रहरीकोमा उपस्थित भएकी थिईन। घटनापछि शनिबार पत्रकार महासंघ इलाम शाखाले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै समाचारको बिषयलाई लिएर पत्रकारलाई गाली गलौज र धाकधम्की नदिन अपिल गरेको छ। शाखा अध्यक्ष बिप्लब भटराई र सचिव भिम चापाँगाईद्धारा हस्ताक्षरीत बिज्ञप्तीमा समाचारका बिषयमा चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रियामा जाने ठाउँ हुँदाहुँदै सामाजिक संजालमा गालीगलोज र म्यासेज लेखेरै धम्कीपूर्ण गाली गर्नु निन्दनिय भएको जनाईएको छ।

नेपाल प्रेस युनियनले विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारकर्मीमाथि जाई लाग्ने बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ। युनियनकी अध्यक्ष सविता पाण्डे र सचिव टीका खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘जिल्लाका जिम्मेवार सञ्चारकर्मीमाथि लक्षित उपाध्यक्ष राईको प्रतिकृयाले समग्र सञ्चार जगत माथि नै धावा वोलेको अनुभूति हामीले लिएका छौं।’

पछिल्लो एक महिनादेखि फाकफोकथुम गाउँपालिका अशान्त रहेको छ। गाउँपालिकाले मौसमी कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी नगरेको भन्दै स्थानीय युवाहरु आन्दोलित छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.