पाकिस्तानमा इमरान खानको सरकार ढल्यो : अविश्वासको प्रस्ताव पास

पाकिस्तानमा इमरान खानको सरकार ढल्यो : अविश्वासको प्रस्ताव पास

स्लामावाद : पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव सफल भएको छ। प्रस्तावको पक्षमा १७४ सदस्यले मतदान गरेका छन्। इमरान खानको पार्टीका सांसदहरुले भने मतदान बहिष्कार गरेका थिए ।

नेशनल एसेम्बलीका सभामुख असद कैसरले प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्न अनुमति नदिएपछि पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीशले १२ बजे सर्वोच्च अदालतको ढोका खोल्ने निर्णय गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा अदालतको आदेशपछि मध्यरातमा अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान भएको थियो ।

इमरान खानको सरकार ढलेपछि पाकिस्तानको भावी प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफ हुन सक्छन् । विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री पदका लागि शाहबाज शरीफलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । पाकिस्तानमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । अविश्वासको प्रस्तावमार्फत प्रधानमन्त्री पदबाट हट्ने इमरान पहिलो प्रम हुन् ।

प्रधानमन्त्री इमरान खान प्रधानमन्त्री निवासबाट बाहिरीसकेका छन्। राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि कारबाही भइरहेको समयमा नै उनी प्रम निवासबाट बाहिरिएका थिए। 

राष्ट्रिय सभामा अविश्वासको प्रस्ताव सफल भएपछि सदनलाई सम्बोधन गर्दै पीएमएल-एनका अध्यक्ष शाहबाज शरीफले आज पाकिस्तानले संविधान र कानूनको पुनर्स्थापना गर्न चाहेको बताए।

पीएमएल-एनका अध्यक्ष शाहबाज शरीफले आफूहरु कसैसँग बदला नलिने तर कानूनले आफ्नो बाटो लिने बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभामा अविश्वासको प्रस्ताव सफल भएपछि सदनलाई सम्बोधन गर्दै पीपीपीका अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जर्दारीले अप्रिल १० को ऐतिहासिक महत्व रहेको बताए। उनले सदनलाई गत वैशाख १० गते १९७३ को संविधान पारित गरेको स्मरण गराए। उनले भने, 'पुरानो पाकिस्तानमा स्वागत छ!'

साथै पाकिस्तानका महान्यायाधिवक्ता खालिद जावेद खानले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन्।  एबीपी न्युज


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.