७० वर्षदेखि मुलुक राजनीतिक अस्थिरताले गिजोलियो। त्यही भएर अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन। सरकारले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई निलम्बन गरेर मुलुकलाई आर्थिक अस्थिरताको प्रवेश बिन्दुमा धकेलिदिएको छ। स्थानीय चुनावको आचार संहिता शनिबारदेखि लागू भयो। त्यसको मुखैमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्ले निलम्बन गर्नु आचार संहिता छल्ने नियत देखिन्छ। त्यसो त यसमा मात्र सीमित होइन, त्यसभित्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धरासयी बनाउने नियतको दबाब र प्रभाव परेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउनैका लागि विलासी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गर्यो। अमेरिकाबाट नेपाल भित्रन लागेको स्रोत नखुलेको ४० करोड रुपैयाँ फुकुवा गर्न मानेन। बैंकहरूको ब्याजदरमा लगाम कस्यो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गभर्नरले अर्थतन्त्र जोगाउन गरेका कसिकसाउ चित्त बुझेको थिएन।
अर्थमन्त्री शर्माले त झन् अमेरिकाबाट आएको पैसा फुकुवा गर्न दबाब दिइरहेका थिए। तर बहानाचाहिँ सूचना चुहावट गरेको, राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बहन गर्न असमर्थ रहेकोलगायत लगाइएको छ। गभर्नर त्यत्तिकै पदमुक्त हुने जिम्मेवारी होइन। त्यसैले ऐन अनुसारै कुनै न कुनै बहानाका आरोप लगाउनुपर्ने थियो। लगाइयो। गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्रीबीच टसल थियो भन्ने ‘ओपन सेक्रेट’ नै थियो। सार्वजनिक सभाहरूमा दुईबीच जुहारी पनि चले। अर्थमन्त्री मुलुकको अवस्था श्रीलंकाको दिशामा जाँदै छैन भन्दै रक्षात्मक हुन्थे। गभर्नर भने बेलामा आयातमा लगाम नकसे अर्थतन्त्र धरासयी हुन्छ र त्यही दिशामा जान लागियो भनेर प्रतिरक्षामा उत्रन्थे। यसको प्रतिशोधमा सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गर्यो। यो उनलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया हो। राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गठित छानबिन समितिबाट एक महिनामा प्रतिवेदन लिएर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने नियतबाटै सरकारलाई उनलाई निलम्बन गरेको छ।
अर्थतन्त्रको नेतृत्वकर्ता अर्थ मन्त्रालय हो। मन्त्रालयको नेतृत्व शर्माले गरिरहेका छन्। तर, ठिक दिशामा अर्थतन्त्रलाई हिँडाउन सकेनन्। त्यो अपजस अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरमाथि थोपर्न गरेको प्रयास पनि हो, उनको निलम्बन। खासमा उनले अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाएको अपजस लिनुपर्दा आफ्नो राजनीतिक करियर धरासयी हुने देखे। अनि उल्टै अर्थतन्त्र धरासयी हुने खतरा निम्त्याउने धृष्टता गरे। ‘अरू जेसुकै भर्सेला परे परोस्, मेरो राजनीति जोगियोस्’ भन्ने हेतुबाटै अथर्तन्त्रलाई नै दाउमा राख्ने दुस्साहस गरे। अर्थतन्त्र अस्थिर र धरासयी हुन सक्ने खतरा छ। किनभने गभर्नर अधिकारीले लागू गरेका नीति अर्थमन्त्रीले उल्ट्याए भने अर्थतन्त्र अस्थिर हुने मात्रै होइन, संकटमा पर्ने निश्चित जस्तै छ। अहिले अर्थतन्त्र निकै संवेदनशील र संकटोन्मुख छ भन्ने भनाइ विज्ञहरूकै हो। अर्थतन्त्रका सूचकहरू गभर्नरको भनाइसँगै नजिक छन्। मुलुक भित्रिने विदेशी रकमभन्दा बाहिरिने बढी हुँदा शोधनान्तर घाटा दुई खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। मुलुकको व्यापार घाटा साढे ११ खर्बभन्दा बढी छ। वैदेशिक ऋण चुलिँदो छ। श्रीलंका टाट पल्टिनुका पछाडि विदेशी मुद्रा सञ्चय बिनाको राष्ट्रिय ढुकुटी र विदेशी ऋणलगायत कारणहरू त हुन्।
गभर्नरजस्ता जिम्मेवारीलाई निश्चित अवधिका लागि स्थायी बनाउने परम्पराका पछाडि कारणहरू पनि संवेदनशील छन्। सरकार फेरिएजस्तो राष्ट्र बैंकका नीति र नेतृत्व फेरियो भने आर्थिक सन्तुलन नै खल्बलिन्छ। मुद्रा र अर्थव्यवस्थामाथि नै नागरिकको विश्वास टुट्छ। देश टाट उल्टिने त्यसरी नै हो। तसर्थ, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कमजोरी नगर्दासम्म तोकिएको अवधिसम्म गभर्नरलाई जिम्मेवारीमुक्त गरिन्न। थुप्रै विषयमा असहमत हुँदाहुँदै पूर्ववर्ती सरकार प्रमुख र अर्थमन्त्रीहरूले गभर्नर र राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप नगरेका दृष्टान्त काफी छन्। तर, केपी ओली सरकारका पालामा नियुक्त भएको भन्ने पूर्वाग्रह यो सरकारले देखाएको छ। सिंगो अर्थव्यवस्थामाथि पर्ने असरलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। त्यस आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्तिको प्रक्रियामा धकेल्नु मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि भीरको डिलमा पुर्याउनु हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
