एन्टिबायोटिकको चरम दुरुपयोग

एन्टिबायोटिकको चरम दुरुपयोग

सय वर्षअघिसम्म मानिसको शरीरलाई सानोतिनो संक्रमणले पनि आक्रमण हुँदा गर्ने उपचार थिएन। सानोतिनो ज्वरोखरो र संक्रमणबाटै पनि लाखौं मानिसले ज्यान गुमाउँथे। त्यस्तो समयमा बेलायतका वैज्ञानिक अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले सन् १९२८ मा प्रतिजैविक (एन्टिबायोटिक) ओखती पत्ता लगाए। एक प्रकारको ढुसीबाट फ्लेमिङले पेनिसिलिन नामक एन्टिबायोटिक पत्ता लगाउँदा त्यो मानव सभ्यताका लागि नै ‘अलौकिक वरदान’ नै सावित भएको थियो। चिकित्सा विज्ञानका लागि त्यो ठूलो क्रान्ति थियो। औषधि विज्ञानका क्षेत्रमा फ्लेमिङ पूज्य नाम हो। सन् १९४५ मा फ्लेमिङले नोबेल पुरस्कार पनि प्राप्त गरे। त्यति महŒवपूर्ण आविष्कार गरेका फ्लेमिङले त्यो पुरस्कार प्राप्त गर्दा निकै मननीय वाणी बोलेका थिए। उनले भनेका थिए— कुनै दिन पेनसिलिन बजारमा सजिलै पाइन थाल्नेछ। केही मानिसले चाहिनेभन्दा थोरै वा धेरै प्रयोग गर्दा जीवाणुहरूले प्रतिरोध गर्नेछन्। उनको भविष्यवाणी सत्य सावित हुँदै आइरहेको छ।

ब्याक्टेरियाविरुद्ध लडेर शरीरको रक्षा गर्ने औषधि नै एन्टिबायोटिक जसले शरीरमा प्रवेश गरेको ब्याक्टेरियालाई निस्तेज पार्छ, अचेल आफैं निस्तेज हुँदैछ। कारण गलत र अनावश्यक प्रयोग। धेरै खाए अमृत पनि विष हुन्छ भने झैं एन्टिबायोटिक औषधिको प्रभावहीनता अचेल मानिसको मृत्युको मूल कारण हुने देखिँदैछ। त्यस्तो अवस्थालाई चिकित्सकीय भाषामा एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स (एएमआर) भनिन्छ। एएमआरका कारण संसारभर हरेक वर्ष सात लाख मानिस मर्ने गरेको तथ्यांक छ। यो अवस्थामा सुधार ल्याउन नसके सन् २०५० सम्ममा एक करोडभन्दा बढीले एएमआरकै कारण ज्यान गुमाउने अनुमान डब्लूएचओले गरिसकेको छ। त्यसलाई आर्थिक रूपमा हिसाब गर्दा ६६ अर्ब पाउन्ड हुन आउँछ। एन्टिबायोटिकको अनावश्यक र गलत प्रयोगबाट हुने अदृश्य समस्यालाई ‘साइलेन्ट एपिडेमिक’ भनिन्छ। हो, अहिले विश्वमा त्यही एपिडेमिक अर्थात् शान्त/मौन महामारी छ। नेपाल त्यो महामारीमो चपेटामा पर्ने मुलुकमध्ये अगाडि छ। आखिर गरिब र अशिक्षित मुलुक हुनुको दुर्दशा यस्तै हुन्छ।

जथाभावी एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउनु राज्यको दायित्व हो।

किराना पसलमा नुन, भुटुन वा सलाई साबुन किने जसरी नै पसलपसलमा एन्टिबायोटिक किन्न पाइन्छ। डाक्टरसँग जाँच्न जाने वा सरसल्लाह लिनेभन्दा औषधि पसलमा गएर एन्टिबायोटिक किनेर खाइहाल्ने गलत प्रवृत्तिका रोगी धेरै नेपाली छन्। चिकित्सककहाँ गए पनि छिटो निको हुनुपर्‍यो भन्दै एन्टिबायोटिक प्रेसक्राइब गर्न बिरामी आफैं पनि दबाब दिन्छन्। एन्टिबायोटिक औषधि अलिक महँगो पनि हुन्छ, यसका उत्पादक जतिसक्दो बिक्री गरेर नाफा कमाउन चाहन्छन्। धेरैभन्दा धेरै पे्रसक्राइब गर्न चिकित्सकहरूलाई दबाब र प्रभावमा पार्छन्। कतिपय कमिसनखोरी चिकित्सक त्यही प्रलोभनले बिरामीलाई एन्टिबायोटिक औषधि सिफारिस गरिदिन्छन्। अर्काे त पशुपन्छी र वनस्पतिहरूमा पनि एन्टिबायोटिक औषधिको अत्यधिक प्रयोग छ। प्राकृतिक रूपमै विस्तारैभन्दा चाँडो हुर्काउने र बढाउने गर्न कुखुरा, सागसब्जी र तरकारीमा एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग हुन्छ। त्यस्तो औषधि प्रयोग भएको खाद्यान्नमार्फत पनि वा हावापानीकै माध्यमबाट पनि आजका हरेकजसो मानिसको एन्टिबायोटिक प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष घुसेकै छ।

खासमा ब्याक्टेरिया छुट्ट्याउन कल्चर र सेन्सिटिभिटी परीक्षण गरी औषधि पे्रस्क्राइब गर्नुपर्छ। कतिपय चिकित्सक त्यसो नगरी एन्टिबायोटिक सिफारिस गरिदिन्छन्। नेपालका धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थामा त परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला नै हुँदैन। छैन। प्रतिजैविक औषधिको जथाभावी प्रयोगबाटै यो भुत्ते भएको हो। एन्टिबायोटिकमात्रै होइन, कुनै पनि औषधि जथाभावी सिफारिस नगर्न निषेध औषधि ऐन, २०३५ ले गरेको छ। त्यसले औषधि खरिदमा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनिवार्य भन्छ। औषधि बिक्री गर्ने व्यक्तिको योग्यता, क्षमता पनि कानुनमै व्यवस्था छ। त्यो कानुनको पालना नगरेर कैदसहितको दण्ड जरिवाना पनि हुन्छ। तर के गर्नु नेपाल कानुन नभएको देश होइन, कानुनको पालना नभएको देश हो।

कानुनी राजको अभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि छ। ती कानुन पालना भएका छैनन्। एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग रोक्ने पहिलो उपाय कानुनको पालना नै हो। अर्काे उपाय जनचेतना हो। जथाभावी एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउनु राज्यको दायित्व हो। अर्काेतिर युरोपेली मुलुकमा जस्तै पशुपन्छी र वनस्पतिमा एन्टिबायोटिक न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। मुलुकको १५औं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) मा एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोग नियन्त्रण र औषधिको अनुसन्धानलगायत विषयलाई प्रभावकारी बनाउन नियमनकारी निकायको विकास तथा विस्तार गरिने भनिएको योजना ल्याउनुपर्छ। एन्टिबायोटिक नियमनमा कडाइ गरिनुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.