निर्वाचन लोकतन्त्रको महायज्ञ हो। महायज्ञ सधैं गरिन्न। हत्तपत्त आयोजना हुन सक्दैन। त्यसको निश्चित समयावधि हुन्छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने निर्वाचन पहिलो र निसर्त उपाय हो। निर्वाचन नै त्यस्तो मौका हो, जसले जनतालाई वास्तविक अर्थमा सबैभन्दा शक्तिशाली बनाउँछ। आफ्नो शासन गर्ने आफ्नो प्रतिनिधि निर्वाचनमार्फत जनताले चुनेर पठाउँछ। तर, निर्वाचन नै भएन वा ठीक समयको ठेगान भएन भने जनता निर्बलियो बन्छ। आवधिक निर्वाचन धकेल्ने वा नगर्ने या त्यसको विकल्प खोज्ने कल्पना लोकतन्त्रको भावनाविपरीत हो। आउँदो स्थानीय तह निर्वाचन पर धकेल्ने संशय पैदा हुँदा यी प्रसंग सान्दर्भिक भएका छन्। प्रदेश वा संघीय सरकारभन्दा जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो स्थानीय सरकार। जनताले छुँदा छोइने र हेर्दा देखिने यो सरकारसँग पर्छन् जनताको दैनन्दिन कामकाज। तसर्थ लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सबैभन्दा आधारभूत र अपरिहार्य निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन हो। जसले लोकतन्त्रलाई वास्तविक अर्थमा व्यवहारत जनताकहाँ पुर्याउँछ।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका साझेदार दलहरू स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धनमै जाँदैछन्। जबकि संसारका उच्चतम् लोकतन्त्रमा स्थानीय निर्वाचन दलीय हुँदैन। सबै उम्मेदवार स्वतन्त्र हुन्छन्। तिनलाई दलहरूले समर्थन भने गर्न सक्छन्। तर नेपालमा भने दलतन्त्रलाई झन् धेरै विकृत बनाउने गरी स्थानीय तह निर्वाचनलाई समेत महागठबन्धनको महासंग्राम बनाइँदैछ। त्यो गठबन्धनको स्वार्थ भनेको निर्वाचनमा अमूक दलविरुद्ध निषेधकै राजनीतिको तहमा देखा परेको छ। निषेधको राजनीति लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत हो। लोकतन्त्रले त स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अंगीकार गर्छ, कसैको उपस्थिति शून्य बनाउने भन्ने संकीर्ण र एकाधिकारवादको कल्पना गर्दैन। तर, गठबन्धनभित्रै भागबन्डाको किचलो यति गहिरो छ कि उम्मेदवार टुंग्याउनु फलामको चिउरा चबाउनुसरह भएको छ। आफूहरूले त्यही स्वार्थपूर्ति गर्ने ध्याउन्नकै कारण स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च हुन्छ भने जनताले नै त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ। कसलाई शून्य बनाइदिने र कसलाई सत्ता सुम्पन्ने भन्ने अधिकार जनतामा छ। त्यो अधिकार प्रयोग गर्नबाटै बञ्चित बनाउने हक कसैलाई छैन। त्यस्तो गर्नेहरू खासमा लोकतन्त्र र जनता विरोधी हुन्।
निर्वाचन कुनै व्यक्ति वा दलको स्वार्थ प्रयोजनका लागि होइन।
स्थानीय तहको सरकारलाई नेपालको संविधानले निकै बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। त्यसैले त जनताको सेवा गर्ने मनसाय वा शक्तिशाली भान्छाको डाडुपन्यु चलाउने मक्सद धेरैले राखेका छन्। त्यस्तो आकांक्षा राख्नेहरू संघीय सरकारमा मन्त्री भइसकेका पनि छन्। हरेक स्थानीय तहको वडा सदस्यदेखि प्रमुख, उपप्रमुखमा आकांक्षीको जुन भीड लागेको छ, त्यो धेरै हदसम्म सकारात्मक हो। त्यसले स्थानीय सरकारको महत्त्व दर्शाएको छ। संघीय शासन प्रणालीले गर्दा नै आजको स्थानीय तहमा आकर्षण देखिएको मान्नुपर्छ। स्थानीय सरकार संघीयताको उपज पनि हो। संघीयतालाई मलजल गर्ने हो र यसलाई बलियो रूपमा संस्थागत गर्ने हो भने यसको निर्वाचनका लागि र, वा, अथवा, दायाँबायाँ, तल, माथि, कुनै बहाना गरिनु हुँदैन।
घोषित मिति अर्थात् वैशाख ३० गते नै निसर्त निर्वाचन गर्नुपर्छ। हाम्रो संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कल्पना गर्दैन। निर्वाचन धकेलियो भने थुप्रै पालिका जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन्। २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो। असोज पहिलो साता निर्वाचितहरूका हकमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुन पाएन भन्ने पनि छ। तर केही जनप्रतिनिधिले पूरै पाँच वर्ष कार्यकाल नपाउँदैमा लोकतन्त्र अप्ठेरोमा पर्दैन। निर्वाचन सारिँदा थुप्रै पालिकामा जनप्रतिनिधि रिक्त हुँदा बरु लोकतन्त्र पनि त्यहाँ रिक्त हुन जान्छ। सवाल केही जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत रूपमा सत्ता सञ्चालन गर्न पाए, पाएनन् भन्ने होइन। जनताले अधिकार पाए, पाएनन् भन्ने हो। निर्वाचन कुनै व्यक्ति वा दलको स्वार्थ प्रयोजनका लागि होइन। सबैलाई चेतना भया। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, संविधानको भावनाको कदर गर्न लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन वैशाख ३० गतेको स्थानीय निर्वाचनको विकल्प छैन। त्यसैले कसैले पनि कुनै बहानामा पनि निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च नगरौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
