पोखराको मेयरमा कांग्रेसले पैँचो तिर्नुपर्ने भन्दै माओवादी दाबी

पोखराको मेयरमा कांग्रेसले पैँचो तिर्नुपर्ने भन्दै माओवादी दाबी

पोखरा : नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा साझेदार दलहरुबीच उम्मेदवार भागबन्डा लगाउन सकस परिरहेका बेला पोखरामा ३ प्रमुख पार्टीले प्रमुख पदमा दाबी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको एउटा समूहले पोखराका मेयरमा आफ्नो दाबी छोड्न नमिल्ने भन्दै दबाब दिन मंगलबार काठमाडौं गएको छ।

 
गठबन्धनको अर्को मूल घटक नेकपा माओवादीले पनि पोखराको मेयर आफूहरुले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। माओवादीबाट मेयरका दाबेदार विश्वप्रकाश लामिछानेले २०७४ को निर्वाचनका कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार रामजी कुँवरलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। यसपालि त्यसकै पैँचो स्वरुप मेयर आफूले पाउनुपर्ने दाबी लामिछानेको छ। ‘कांग्रेस पार्टीले पैचो तिर्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने।

जनमतका हिसाबले पोखरामा कांग्रेसपछि ठूलो पार्टी माओवादी भएको हुँदा अरु पार्टीबाट उम्मेदवार बनाउँदा जित्न कठिन हुने हुँदा माओवादी नै उपयुक्त भएको लामिछानेको दाबी छ। ‘हामीले मतदाता बढाएका छौं, हाम्रो उम्मेदवार हुँदा चुनाव जित्छौं,’ उनले भने, ‘माओवादीकै उम्मेदवार हुँदा अरु वामपन्थी मत पनि हामीलाई आउँछ।’  

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष हुँदा फेवाताल सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी चर्चामा आएका उनी त्यतिबेलाका कामबाटै आफू पोखरामा काम गर्न सक्षम रहेको पुष्टि भइसकेको बताउँछन्। ‘फेवाताल संरक्षण, फुटपाथ निर्माणमात्रै होइन, अरु तालहरु रुपा र बेगनास संरक्षण, दिपाङ, खास्टे, न्युरेनीमा बाँध निर्माण लगायत काम गरेको सबैले देख्नुभएकै छ,’ उनले भने। 

उक्त समितिका अध्यक्ष हुँदा पृथ्वीराजमार्गको अतिक्रमणसमेत उनले हटाएका थिए। पृथ्वीचोकबाट तनहुँको सीमा कोत्रेसम्म राजमार्गको दायाँबायाँका अतिक्रमण हटाएकै कारण आज त्यहाँ ६ लेन निर्माणको काम अघि बढ्न सम्भव भएको उनको दाबी छ।
 
‘४० वर्षदेखि निरन्तर राजनीतिक आन्दोलनमा छु, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि लडेको छु,’ उनले भने, ‘जसको विचार उसकै नेतृत्व भने झैं पोखराको नेतृत्व गरेर विकास र समृद्धिका लागि लागि पर्ने हो।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.