एक जमाना थियो, राजनीतिमा सिद्धान्त, विचार, इमान, त्याग र समर्पण हुन्छ भनेर बुझिन्थ्यो। अहिले राजनीति गर्न ती नभए पनि हुने हो कि जस्तो भइसक्यो। हुनै पर्ने चिज चाहिँ पैसा भयो। विचार छ, निष्ठा छ, इच्छाशक्ति अनि योग्यता छ भने पनि जोकोही राजनीतिमा सफल हुन असम्भव भइसक्यो। यी सबभन्दा चाहिने पैसा भइसक्यो। जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ, उही नेता अनि जनप्रतिनिधि बन्न सक्ने वातावरण पछिल्लो समय देखिएको छ। त्यसैले त गएको २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जति जनप्रतिनिधि निर्माण वा अरू व्यवसायको पृष्ठभूमिका थिए भनिन्छ। यसको धरातलीय यथार्थका उदाहरण पनि देखिए। जनप्रतिनिधिका आफ्नै डोजर हुने, डोजरलाई काम दिन जथाभावी बाटोघाटो खन्ने गरिए। त्यस्ता अध्यक्षहरूले उपमा नै पाए डोजराध्यक्ष।
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि फेरि निर्माणलगायत व्यवसायीहरू जनप्रतिनिधि बन्न सल्बलाएका छन्। मुख्य काम ठेकेदारी गर्ने तर जनप्रतिनिधि बन्ने चाहना राख्ने धेरै देखिएका छन्। त्यस्ताहरूले अहिले आफ्ना नाममा भएका ठेकेदारी कम्पनीलाई धमाधम आफन्तका नाममा सारिरहेका छन्। बाजुरा, प्यूठान, जाजरकोट र जनकपुरधाममा त्यस्तो प्रवृत्ति धेरै देखिएको छ। बाजुराका १२ जना ठेकेदारले आफ्नो नाममा रहेको निर्माण कम्पनी (फर्म) आफन्तको नाममा सारेका हुन्। ती प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यस्तो शृंखला देशैभरि चलेको छ। पार्टीहरूले लाइदिएकैले उनीहरू जनप्रतिनिधि बन्न तम्सिएका हुन्।
कुनै पनि पेसा व्यवसाय गरिरहेकाहरू राजनीतिमा आउन हुन्छ कि हुन्न ? बहसको विषय छ। एउटा क्षेत्रमा सफल भएका र अनुभव हासिल गरेर व्यक्ति राजनीतिमा आउँदा उनीहरूले योगदान गर्न सक्छन् भन्ने पनि एउटा तर्क हो। सफल हुनु, अनुभव हुनु र स्वार्थ बाझिनु भने फरक कुरा हो। निर्माण व्यवसायीको स्थानीय तहका विकास निर्माणसँग उत्तिकै स्वार्थ बाझिएको देखिसकिएको छ। आफूलाई काम पार्न, आफ्नालाई काम दिलाउन र घुमिफिरी आफ्नो खल्ती भर्न कतिपय व्यवसायी जनप्रतिनिधि बन्न खुलेरै लागे। राज्य स्रोतको दोहन गर्न, पद र प्रतिष्ठाका लागि मरिमेटेर उनीहरू चुनावमा होमिएको हुँदा त्यस्तो नियत राख्नेहरूलाई दलहरूले उम्मेदवार बनाउनै हुँदैन।
कतिपय व्यवसायीले चन्दा दिएर पछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्नो दुनो सोझ्याउने गरेका छन्। कतिपय भने आफैं नीति निर्माणमा सरिक हुन आफैं जनप्रतिनिधि बन्न लालायित छन्। तिनको उद्देश्य गाउँघरको विकास निर्माण, जनताको सेवा कदापि होइन। हो त केवल आफैंलाई मेवा। राजनीति यसैले विकृत बनेको हो। जनताले दुःख त्यसैले पाएका हुन्। विकासका नाममा सडक खन्न डोजर चलाउने र पहिरो बगाउने भएको त्यस्तै पात्रले चुनाव जित्नाले हो।
कतिपयका तर्क व्यवसायीले कमाउनु पहिल्यै कमाइसके, जनप्रतिनिधि भएपछि भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यो कुतर्क सिवाय केही होइन। भ्रष्टाचार धनीले नगर्ने र गरिबले गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यो त स्वभावको कुरा हो, नियतको कुरा हो। पैसाले कसलाई पो कहिले पुगेको छ र ? यसै पनि निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताले पालिकाहरूका ठेक्कापट्टामा बेरुजु भएकाहरूलाई उम्मेदवार बन्ने योग्यता पुग्दैन भनिसकेको छ। त्यो आफैंमा राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्ने र ठेकेदारहरूलाई सत्ताको साँचो बुझाउन नदिने एउटा औजार हो।
राजनीतिमा जब इमान गौण र पैसा प्रमुख बन्छ, त्यो राजनीतिबाट केही आशा नगरे हुन्छ। जसको लौरी उसको भैंसीजस्तो गरी जोसँग पैसा उही उम्मेदवार बनाउने गल्ती दलहरूले नगरुन्। यसले हाम्रो लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थाको धज्जी उडेको छ। राजनीतिमात्रै गरेकाभन्दा बाहिरबाट उम्मेदवार बनाउँदा पेसागत दक्षता भएका र इमान्दार व्यक्ति छनोट गर्न सकिन्छ। राजनीति गर्नेहरू आफैं पनि कुनै न कुनै विषयका विज्ञ र कुनै विषयमा दक्ष भएको जाति हुन्छ। जस्तो कि चीनमा त्यहाँका राष्ट्रपति स्वयं इन्जिनियर हुन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा इन्जिनियरहरूको उल्लेख्य सहभागिता छ। तर, हाम्रोमा त्यस्तो हुन सकेन। जो बाहुबली छ, धनबली छ त्यस्तो पात्र खोज्न थालियो। राजनीति गर्ने ठेक्का पनि ठेकेदारलाई दिने हो भने यो व्यवस्था र हाम्रो लोकतन्त्रमाथि नागरिकको विश्वास उड्छ। राजनीति सेवा हो। व्यवसायका गर्ने माध्यम होइन। त्यसैले राजनीतिको ठेक्का ठेकेदारलाई नदिऊँ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
