कुलमान घिसिङलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण
काठमाडौं : माओवादी केन्द्रले चुनाव प्रचारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्रयोग गरेकामा निर्वाचन आयोगले जवाफ मागेको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले यो विषयमा आचारसंहिता आकर्षित भएकाले घिसिङ र माओवादीसँग जवाफ मागिएको बताए।
‘के हो ? के भएको हो ? सात दिनभित्र आयोगलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनहुन अनुरोध छ भनेर घिसिङ र माओवादी केन्द्रसँग जवाफ मागिएको छ’, सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने।
माओवादीले आचारसंहिता उल्लंघन गरी बुधबार प्रचार सामग्रीमा घिसिङलाई प्रयोग गरेको थियो। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’ले आफ्नो फेसबुकमा घिसिङको तस्बिरसहितको सामग्री राखेका थिए। जसमा अध्यक्ष दाहाल, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र घिसिङको तस्बिर राखिएको थियो। तर, चौतर्फी विरोधपछि दाहालले शर्मा र घिसिङको तस्बिर हटाई नयाँ सामग्री राखेका थिए।
‘सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीसमेतले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रचार–प्रसार गर्न नहुने विषयसमेत रहेकोमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आधारमा तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ?’, आयोगले भनेको छ।
आयोगले गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई निर्वाचन खर्चको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधेको छ। सहप्रवक्ता अर्यालले गण्डकी प्रदेशका सभामुख अधिकारीलाई निर्वाचन खर्च विषयमा जवाफ मागिएको जानकारी दिए।
आयोगमा आफूले गलत विवरण बुझाएको भनी अभिव्यक्ति दिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। उनलाई पनि सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
‘विभिन्न सञ्चारमाध्यममा निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च भएको, निर्वाचनमा खर्चको गलत विवरण बुझाएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको भन्ने समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएकोमा तपाईंको त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु भएको हो होइन ?’ आयोगका उपसचिव सुभावकुमार भट्टराईद्वारा सभामुख अधिकारीलाई सोधिएको प्रश्नमा लेखिएको छ।
‘तपाईंले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा गर्नुभएको खर्च सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगमा बुझाउनु भएको विवरण ठीक होे होइन ?’, आयोगले सभामुख अधिकारीलाई भनेको छ, ‘तपाईंले निर्वाचन आयोगमा खर्चको विवरण बुझाउँदा यो विवरण सही होइन भनी कुनै फरक मत दर्ता गराउनु भएको थियो थिएन।’
यसअघि डा. शंशाक कोइरालालाई पनि निर्वाचन खर्चको विषयमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।