मतदाता गनेर होइन मुद्दा र शक्ति सन्तुलनका आधारमा गठबन्धन : उपाध्यक्ष बस्नेत

मतदाता गनेर होइन मुद्दा र शक्ति सन्तुलनका आधारमा गठबन्धन : उपाध्यक्ष बस्नेत

ओखलढुंगा : नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कमिटी उपाध्यक्ष तथा प्रदेश नं १ का ईञ्चार्ज घनेन्द्र बस्नेतले निर्वाचनमा हुने गठबन्धन सम्मानजनक उपस्थितिका आधारमा हुने बताएका छन्।

 
निर्वाचन हुने गठबन्धन संस्कृति नेपालमा नौलो अभ्यास भएकाले यसलाई संख्याका हिसाबमा हेर्न नहुने वस्नेतको भनाइ छ। ओखलढुंगाका नेता कार्यकर्ताहरुलाई नयाँ वर्षको पहिलो दिन सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेको गठबन्धन संविधान र गणतन्त्र रक्षाका लागि भएको प्रष्ट पारे। उनले कस्को कति मतदाता छन्, भन्ने कुरा मात्रै गठबन्धनको विषय प्रधान नहुने बताए।

जिल्लाको राजनीतिक अवस्था र निर्वाचन परिचालनको तयारी बारे छलफल गर्न र नेता कार्यकर्ताहरुसँग नयाँ वर्ष २०७९ को शुभकामना साटासाट गर्न पोलिटब्यूरो सदस्य धर्मराज निरौलासहित ओखलढुंगा आएका बस्नेतले गठनबन्धन बचाएर प्रगतिशिल शक्तिले देशको नेतृत्व गनु पर्नेमा जोड दिए।
 
हिजोको संख्या हेरेर भन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता र राष्ट्रिय शक्ति शन्तुलनको अवस्था हेरेर गठबन्धन गर्ने कार्यमा लाग्न उनले नेताहरुलाई आग्रह गरे। पोलिटब्यूरो सदस्य धर्मराज निरौलाले पार्टीको सांगठनिक अवस्था र जिल्लाको वस्तुगत आवश्यकताका आधारमा दलहरुबीच सहकार्य र गठबन्धन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्।
 
नेताहरुले जिल्लाको वस्तुगत तथा सांगठानिक रिपोर्ट बुझ्दै उच्च मनोवलका साथ निर्वाचनमा होमिन निर्देशन दिएका छन्। जिल्ला अध्यक्ष हंशराज वाग्लेले जिल्ला पार्टीको राजनीतिक तथा सांगठानिक अवस्थाबारे नेताहरुलाई जानकारी गराएका थिए।
 
उनले गठनबन्धन गर्दा जिल्लाका २७ वडा र २ पालिकामा पार्टीको दावी रहने सांगठानिक अवस्था रहेको बताएका थिए। जिल्लाको गठनबन्धनको प्रगतिबारे बताउँदै वाग्लेले एकिकृत समाजवादीले कम्तिमा १८ वडा, २ उपप्रमुख र २ प्रमुख नपाए चुनावी रणनीति फरक हुने त्यसका लागि आन्तरिक तयारी रहेकोसमेत बताएका छन्।

गठबन्धन भएमा यसमा केही तलमाथि हुन सक्ने भएपनि मुद्दा र राष्ट्रिय शक्तिका हिसाबले एकिकृत समावादी अहिले गठबन्धनको प्रमुख पार्टी रहेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.