सिन्धुली : शुक्रबारबाट नेपालमा पोता राजिष्ट्रेशन अड्डाबाट सुरु भएको ‘लेख्य’ प्रमाण दर्ताको १०० वर्ष पूरा भएको छ। नेपालमा मालपोत असुलीगर्न जग्गा जमिनलाई अचल सम्पतीकोरुपमा स्वीकार गरी विस १९७९ बैशाख १ गते देखि पोता राजिष्ट्रेशन अड्डाबाट लिखत सुरु भएको हो। उक्त दिनको स्मरणमा शुक्रबार देशैभर मालपोत रजिष्ट्रेशन लिखत पारितको शतवार्षिकीको अयोजना समेत गरिएको छ।
नेपालमा वैदिककालदेखिनै भूमिलाई राज्यको अधिनमा राखि भूमिको उपभोग गर्नेले राज्यलाई निश्चित कुत तिर्नु पर्ने प्रचलन थियो। कुनैबेला जिम्माल र मुखियाले लिखत पारित गराउने गरेको इतिहास पनि छ। माल अड्डाले कर्मचारीलाई तलवसमेत खुवाउने गरेको थियो। त्यतिबेला सरकारको मुख्य आम्दानीको श्रोत यही भूमि व्यवस्था थियो।
नेपालमा लिच्छवीकलामा जग्गाको प्रशासन विकेन्द्रित थियो। त्यसबेला गाउँका पाञ्चालीले जग्गाको प्रशासनको काम गर्थे। राजा जयस्थीति मल्लले जग्गाको नापजाँच गराउने र विर्ता जग्गा विक्री गर्न र बन्धक राख्न पाउने नियम बसालेको इतिहास छ। यसअघि महिषपाल तथा किराँतको शासनमा जग्गाधनी पूर्जाजस्तै ‘लेख्य’ नामको दर्ता प्रमाणपत्र दिइन्थ्यो।
आज त्यही प्रमाणपत्र जग्गाधनी प्रमाणपत्रका नाममा राजिष्ट्रेशन हुने गरेको मालपोत कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख निलराज पौडेलको भनाई छ। ‘माल अड्डा, पोता राजिष्ट्रेशन अड्डा हुँदै सुरु भएको लिखत पारित गर्ने कार्य मालपोत कार्यालयसम्म आइपुग्दा सयवर्ष भएको छ। त्यही अवसरमा देशैभर लिखत पारितको शतवार्षिकी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो,’ उनले भने।
विस १९७९ बैशाख १ गतेदेखि पोता राजिष्ट्रेशन अड्डाले जग्गाजमिन किनबेच हुँदा राजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको थियो। अचल सम्पतीको किनबेच गर्दा सरकारी कार्यालयबाट प्रमाणीत नगर्दा जालसाजि हुन सक्ने भएपछि रजिष्ट्रेशन पारित गर्न ‘कुत’ (कर लिन) सुरु गरिएको थियो।
यो व्यवस्था काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर, पाल्पा, धनकुटा र मधेशका सबै जिल्लामा विस १०७९ बैशाख १ गतेबाट सुरु भएको मालपोत कार्यालयका वरिष्ठ नायब सुब्बा गोविन्द कोइरालाको भनाई छ। पहाडतर्फ पल्लो किराँत, तेह्रथुममा पनि सोही समयमा सुरु भएको हो। काभ्रे, दोलखा, नुवाकोट, धादिङ, स्याङ्जा, गुल्मी, डोटीमा विस १९८५बाट सुरु भएको बताइन्छ।
‘ओखलढुंगा, इलाम, प्युठान, सल्यान, दैलेख, लगायतका जिल्लामा १९९० देखि रजिष्ट्रेशन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो,’ कोइरालाले भने। पछि माल अड्डा खुलेपछि देशैभरका जिल्लामा जमिनको रजिष्ट्रेशन पारित गर्न सुरु गरिएको थियो। विस २००० साल कात्तिक १ गतेबाट मानु छुट्टीएको र मानु जोडिएको लिखत पनि राजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भयो। पहिले राजिष्ट्रेशन गर्दा पहडामा २५ र मधेशमा ५० देखि माथीको लिखत राजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको भुमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका कानुन अधिकृत गोकुल भुजेलको भनाई छ।‘पछि मुलुकी (सातौं संसोधन)ऐन २०३४ लागु भएपछि जतिसुकै रुपैयाँको लिखत पनि पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने।
मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को परिच्छेद १४ को दफा ४६ (१) मा लिखत पारित गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको र कानुनी रुपमानै जग्गाको हक हस्तान्तरण औपचारीक रुपमा सूवात भएको सय वर्ष पुरा भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेको भनाई छ। ‘यो हाम्रोलागि गौरवपूर्ण इतिहास हो। यसलाई सम्मान गर्दै निजी सम्पतीको लिखत गर्नु, अभिलेखिकरणलाई व्यवस्थित गर्नु चुनौतीपूर्ण भएपनि सरकारले युग अनुसारको काम गर्दै आएको छ। यसलाई अझ व्यवस्थित गर्दै नागरीकबाट गुनासो नआउनेगरी काम गर्नसक्नुपर्छ,’ उनले भने।
अन्य सरकारी अड्डाको तुलनामा मालपोत र नापी कार्यालयका सेवाका बारेमा नागरीकस्तरबाट धेरै गुनासा आउने गरेको बताउँदै न्यौपानेले काम गर्दा सम्बेदनशिल भएर सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी काम गर्न निर्देशनसमेत दिए।
सिन्धुलीमा शुक्रबार मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा शतवार्षिकी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। नापी कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख सरोज श्रेष्ठले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सय वर्षको इतिहासमा लिखत पास गर्ने कार्य प्रविधियुक्त हुँदै गएको बताए।
कार्यक्रममा सेवा आरम्भको सय वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रबार सिन्धुलीका दुई सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्दै सेवाको सुरुवातसमेत गरिएको थियो। मालपोत कार्यालयका पहिलो सेवाग्राही शान्ता भुजेल र नापी कार्यालयका हेमलाल देवकोटालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले खादा लगाएर सम्मान गरिएको मालपोत कार्यालय सिन्धुलीका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम दाहालले जनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
