मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भए। जनताको जीवनस्तर उठ्ने र देशकै कायापलट हुने जनताको आशा र भरोसाले कहिल्यै सार्थकता पाएन। जहिल्यै भ्रष्टाचार र कुशासनले मात्रै प्रश्रय पाइरह्यो।
२०४६ सालमा ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यका लागि जनताले रगत बगाए। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो। २०६२÷०६३ सालमा अर्को जनक्रान्ति भयो। जनताले राजतन्त्र फाले। गणतन्त्र आयो। देश संघीयतामा गयो। विगतका जनआन्दोलन र क्रान्तिमा सयौं सहादत भए, हजारौं अपांग भए। देशमा भएका ठूला–ठूला क्रान्तिपछि मुलुकका भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, जनताले अब घरको आँगनबाट सेवासुविधा पाउँछन्। देश समृद्ध हुन्छ, विकासले गति लिन्छ भन्ने आमजनतामा विश्वास थियो। तर, राजनीतिक परिवर्तन भए, जनताको अवस्था परिवर्तन भएन।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. राजकुमार पोखरेल गणतन्त्र, लोकतन्त्रले सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा उल्टै अराजकतन्त्रले स्थान लिएको बताउँछन्। कानुनी शासन हुनुपर्नेमा भ्रष्ट र तस्करीतन्त्र हावी भएको उनको भनाइ छ। ‘चुनावमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने भएपछि शासन नै तस्करको हातमा गएको छ त, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सुशासनको कुरा कसरी होला र ?’
गणतन्त्र र लोकतन्त्रले सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा अझ अराजकतन्त्र हावी हुँदै गएको पोखरेल बताउँछन्। देशमा कानुनी शासन मर्दै गएको तथा भ्रष्ट र तस्करको नियन्त्रणमा सत्ता सञ्चालन हुन थालेको भनाइ छ।
मुलुकमा भएका जनआन्दोलन र क्रान्तिपछि आर्थिक रूपमा पनि जनताको जीवनशैली परिवर्तन हुने अपेक्षा थियो। हरेक आन्दोलनमा नेताहरूले जनतालाई यस्ता आश्वासन पनि बाँड्ने गरेका थिए। तर, सत्तामा पुगेपछि सबै बिर्सिएर राजनीतिलाई सेवाभन्दा पनि पेसा बनाउनतिर नेताहरू लागे।
ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग सार्वजनिक सेवा, न्यायालय र सुरक्षा निकाय नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको बताउँछिन्। ‘स्थिति भयावह छ, प्रधानाङ्ग भन्छिन्, ‘पैसा नदिई कहीँ पनि काम हँुदैन। न्यायालय त्यस्तै छ, सुरक्षा निकाय उस्तै छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक भ्रष्टाचार छ।’
सार्वजनिक सेवा, न्यायालय, सुरक्षा निकायमा भ्रष्टाचार हुनुमा राजनीतिक संरक्षण नै प्रमुख कारण रहेको उनको भनाइ छ। भ्रष्टाचारीलाई नै अदालतले समेत उन्मुक्ति दिएका कारण उनीहरूको मनोबल बढेको उनको भनाइ छ।
‘अख्तियारले मुद्दा हाल्छ, अदालतले सफाइ दिन्छ, अनि कहाँबाट हुन्छ त भ्रष्टाचार र सुशासन ? उनको प्रश्न छ। देश दोहन गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने कार्यले दण्डहीनतालाई पनि प्रश्रय दिइरहेको प्रधानाङ्ग बताउँछिन्।
जनताले लडेर राजनीतिक परिवर्तन गरे पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि न्यायालय, सुरक्षा निकायमा समेत राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। सुशासनभन्दा कुशासन बढ्न थालेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेताहरू भ्रष्टाचारी, माफिया बिचौलियाको चंगुलमा फस्दै गए। नेताहरू स्वयं पनि कमाउधन्दामा लागे।
राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक डा.पोखरेल भ्रष्टाचार मौलाउनको अर्को कारण चुनाव प्रणाली भएको बताए। उनका अनुसार वडाध्यक्षकै निर्वाचनमा एक करोड खर्च हुन्छ। यसले गर्दा तस्कर र भ्रष्टले देश चलाए। उही पात्र र उही पार्टीको वर्चस्व हुँदा पनि भ्रष्टाचार मौलाइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
पछिल्लो १० वर्षका ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनका रिपोर्टमा भ्रष्टाचारको अवस्था भयावह बन्दै गएको देखाउँछन्। पछिल्लो १० वर्षमा पनि भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थामा कुनै सुधार आएको देखिँदैन।
समाजमा नै विचलन आउन थाल्यो। समाज, घर परिवारमा समेत संस्थागत भ्रष्टाचार छि¥यो। जसरी होस् पैसा कमाउन पर्ने दबाब समाज, परिवारमा सिर्जना हुन थाल्यो। जसले गर्दा व्यक्ति व्यक्तिमा लोभ लालसा बढ्यो। प्रा.डा. पोखरेलका अनुसार मानिसको मन, मस्तिष्क र काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन नभएसम्म सुशासनको कुरा मात्रै हुनेछ। उनले सांस्कृतिक सुधार नभएसम्म सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण आउन गाह्रो रहेको पोखरेल बताउँछन्।
राजनीतिक शास्त्रका विद्यार्थी रश्मी आचार्य राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सांस्कृतिक परिवर्तन नहुँदा समाजसमेत विचलित हुँदै गएको बताउँछन्। ‘राजनीतिक परिवर्तन त पटकपटक भए, उनले भने, ‘सांस्कृतिक परिवर्तन भएन। जसले नेतामा मात्र होइन समाजमा विचलन आयो।’
सार्वजनिक सेवा, न्यायालय, सुरक्षा निकायमा भ्रष्टाचार हुनुको प्रमुख कारण नै राजनीतिक संरक्षण हो। व्यवस्था परिवर्तन भए तर, जनताको अवस्था परिवर्तन भएन।
भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनमा पाँचवर्षे हदम्याद ल्याएको प्रधानाङ्गले बताइन्। ‘यो नीतिगत भ्रष्टाचारको एक ज्वलन्त उदाहरण हो, उनले भनिन्, प्रस्तावित ऐनमा पाँचवर्षे हदम्याद राखिनुमा खोट छ, त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा बढाउनतिर सहयोग गर्छ।’
सुशासनका सूचकमा पारदर्शिता, सहभागिता, कानुनको शासन, समता र समावेशिता, प्रभावकारिता एवं दक्षता, सहमति उन्मुख कार्यशैली, कामको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व पर्छ् । तर, यी सूचकमा कसैको ध्यान जाँदैन।
जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, राष्ट्रिय आयको समानुपातिक वितरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूमा विश्वसनीयता हासिल गर्न सकेमात्रै सुशासन कायम हुन्छ। सुशासन कायम गर्ने भरपर्दो विधि भनेको सूचना प्रविधि प्रयोग पनि हो। तर त्यसतर्फ राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान नै जान सकेको छैन। प्रविधिको प्रयोग पनि हल्लामा मात्रै सीमित छ। सीमित कार्यालयमा मात्रै प्रविधिको प्रयोग भएको छ। यो माध्यमको प्रयोग हुँदा भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्छ। प्रशासनविद् पूर्णचन्द्र भट्टराई शक्तिको गैरकानुनी व्यापार नै भ्रष्टाचार भएको बताउँछन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको पछिल्लो अध्ययनमा ३७.२ प्रतिशत राजनीतिक संरक्षणमा नै भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह
सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा सुधार नै आउन सकेको छैन। अख्तियार र ट्रान्सपरेन्सीका रिपोर्टले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा धेरै भ्रष्टाचार भएको देखाएका छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा घूस नदिई काम नै नहुने अवस्था रहेको प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छन। जिल्ला प्रशासन, नापी, मालपोत, यातायातदेखि स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका) लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा घूस दिएमात्रै सहजरूपमा जनताको काम हुने गरेको ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा छ। राजनीतिककर्मीको नियतमा पनि खोट देखिन थालेको छ। राजनीतिलाई सेवा हो भन्ने कुरा नेताहरू बिर्सन थालिसकेका छन्। पैसा कमाउनकै लागि राजनीतिमा लाग्ने भीड नै लाग्न थालेको छ।
व्यक्ति केन्द्रित
नेताहरू व्यक्ति केन्द्रित हुँदा पनि भ्रष्टाचार बढेको छ। देश र जनताको पक्षमा केन्द्रित हुनुपर्ने नेता व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित भएका छन्। आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मात्रै उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। देश र जनताको लागि भन्दा पनि आफू केही जोड्नको लागि पो राजनीतिमा लागेको भन्ने उनीहरू सोचाइ नै आउन थालेको छ। कमाउनकै लागि राजनीति गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। डा. पोखरेल सबैमा मन्त्री हुनैपर्ने र कमाउनै पर्ने परिपाटी को विकास भइरहेको बताउँछन्।
अपारदर्शी ‘ब्युरोक्रेसी’
भ्रष्टाचार बढ्नु र सुशासन नहुनुको प्रमुख कारण कर्मचारीतन्त्र अर्थात् ‘ब्युरोक्रेसी’ पनि हो। जो राज्यको स्थायी सरकार हो। त्यो नै स्वार्थमा केन्द्रित छ। स्वार्थको लागि कर्मचारी संयन्त्र जे पनि गर्न तयार हुने गरेको छ। जनताको काम जटिल बनाइदिने र समयमा काम नगरिदिने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा हाबी छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र बढी समय लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। ढिलासुस्ती गराएर सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्न तिर्न बाध्य गरिन्छ। प्रा.डा. पोखरेल कर्मचारीतन्त्रमा काम नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको बताउँछन्। ‘कर्मचारीमा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्यो, नीति नै काम नगर्ने किसिमका बनाइएका छन्,’ उनले भने, काम गर्ने कर्मचारीलाई न हौसला छ, न प्रोत्साहन नै।’
डर भयको अभाव
तलदेखि माथिसम्मै नराम्रो गरेमा कारबाही गर्ने परिपाटी छैन। पछिल्लो समयमा कसैको डर भय नभएकोले भ्रष्टाचार बढेको डा. पोखरेलको भनाइ छ। ‘तल्लो तहदेखि मन्त्रीसम्मै डर, भय नै भएन, नियमविपरीत काम भए पनि कारवाही नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी, नेतादेखि विश्वविद्यालयसम्म यस्तै छ। कसरी भ्रष्टाचार गर्ने, कसरी कमाउने भन्नेमै सबैको ध्यान छ।’
सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था गर्न सके मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउने डा. पोखरेलको विश्लेषण छ। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गरेर सांसदलाई मन्त्री नहुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
उता अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायमा कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने डा. पोखरेलको सुझाव छ। सचिव÷मुख्यसचिव भएका व्यक्तिलाई अख्तियारमा नियुक्त गरिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘पदमा रहँदा उनीहरूले अकुत कमाइसकेका हुन्छन्। उनीहरूले कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्लान् र ? यो परिपाटीलाई परिवर्तन गरेपछि मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउँछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
