संविधान कार्यान्वयन गर्ने राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा पर्छन्, संवैधानिक निकाय। तिनै निकायको खबरदारीले राज्यको हरेक क्षेत्रलाई सही बाटोमा दौडाउने हो। तर, पछिल्लो समय यस्ता निकाय पनि सेटिङमा चल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म ‘सेटिङ’ चलेको खुल्लम् खुल्ला देखिएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक राजेश गौतम। ‘आफूलाई बलियो बनाउन संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप गर्ने र आपूmले भनेको मान्नेलाई मात्रै नियुक्ति गर्ने चलन चलेको छ,’ गौतम भन्छन्, ‘अब मुलुकमा स्वतन्त्र इकाइ छ भन्ने मलाई लाग्दैन।’
२०६२-०६३ पछि संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप र सेटिङ धेरै चलेको तर्क विश्लेषक गौतमको छ। स्वतन्त्र रूपमा रहनुपर्ने निकाय अब स्वतन्त्र र निष्पक्ष नरहेको तर्क उनको छ। ‘संवैधानिक निकायमा आफ्नालाई भर्ती गरे आफू अनुकूल निर्णय गर्न सकिने र राजनीतिमा पनि टिक्न सकिने भएकाले जनआन्दोलन पछि यो क्रम बढ्यो,’ उनले भने, ‘अख्तियार र अदालतमा सबैभन्दा बढी सेटिङ चलेको दाबीका साथ भन्न सकिन्छ।’
नियुक्तिको प्रक्रियादेखि नै सेटिङ चल्ने भएकाले अहिले संवैधानिक निकाय पनि राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र बनेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक तथा नागरिक अभियन्ता श्याम श्रेष्ठ। ‘न्यायपालिका प्रमुखदेखि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राज्यको लेखा प्रणाली जाँच्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालय, स्वतन्त्र रूपमा आवधिक निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोग तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्मका महŒवपूर्ण निकायको नियुक्ति राजनीतिक स्वार्थमा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नियुक्तिमै संविधानले गरेको समावेशी अभ्यासको परिकल्पनाको धज्जी उडाइन्छ।’
नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाकै उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहन्छन्। तर, राज्यका यति महŒवपूर्ण पदमा पुग्ने व्यक्तिको सिफारिस भने चरम असमावेशी बन्ने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ। संविधानले परिकल्पना गरेको अर्थात् बाध्यकारी नै बनाएको समावेशीपन नभई राजनीतिपन बढी हाबी भएको उनको भनाइ छ।
राजनीतिक दलले संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप र सेटिङ छैन भनेर ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो सिसाको घरभित्र लुक्ने प्रयासमात्रै भएको विश्लेषण गर्छन् त्रिविका प्राध्यापक डा. डम्बर चेम्जोङ। ‘मैले लामो समयदेखि राजनीतिक दल र संवैधानिक निकायलाई नियालिरहेको छु। तर, अब संवैधानिक निकायमा नै दलका कार्यकर्ता पुगेको महसुस भएको छ,’ चेम्जोङले भने, ‘ती निकायमा प्रमुख बनेर पुग्नेहरू पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा निर्णय र अनुसन्धान गर्छन्।’
संवैधानिक निकायमा राजनीतिक सेटिङ चलेकै कारण र हस्तक्षेप बढेकै कारण राजनीति र संवैधानिक निकाय दुवैमा बिकृति बढेको बताउँछन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त डा.गणेशराज जोशी। ‘असंवैधानिक काम गर्नकै लागि सेटिङ र हस्तक्षेप मौलाएको हो देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले मुलुकको न्यायिक र राजनीतिक क्षेत्र ध्वस्त पार्दैछ।’ यी सबै कारणले गर्दा राजनीतिक नेतृत्व नै संलग्न भएको विषयमा छानबिन गर्ने आँट पनि संवैधानिक निकायले नगर्ने उनी बताउँछन्।
संवैैधानिक निकायमा हस्तक्षेप र सेटिङ मिलाउनकै लागि राजनीतिक दलले ऐन, नियम र कानुनसमेत परिवर्तन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। केही समयअघि मात्रै संवैधानिक निकाय÷आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन भएको थियो। संशोधनमा बहुमतका भरमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सकिने बनाएपछि यसको विरोध मात्रै भएन अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दर्तासमेत गरे। उनी यस्तो कानुन बनाउनु नै असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्छन्। ‘सरकारमा जाने भनेकै राजनीतिक दल हुन्। उनीहरूले आपूm अनुकूल निर्णय गर्न र सेटिङ मिलाउन यसरी अध्यादेशमार्फ्त समेत कानुन संशोधन गरेको इतिहास छ,’ उनी भन्छन्। संवैधानिक निकायमा नै पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलहरूले भागबन्डा लगाएको प्रष्ट देखिने त्रिपाठीको भनाइ छ।
राजनीतिकि विश्लेषक, कानुनविद् र यो क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालिरहेका व्यक्ति मात्रै होइन, नेतृत्वमा पुगेका दलकै नेताले समेत संवैधानिक निकायमा सेटिङ चलेको सार्वजनिक रूपमै बताउने गरेका छन्। केही समयअघि मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू सेटिङमा चलेको सर्वजनिक कार्यक्रममा बताए। एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘देशभित्र र बाहिरका विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको बीचमा सेटिङ हुने, ऐन, नियम, मूल्य मान्यताले काम नगर्ने, सेटिङले काम गर्ने र त्यो सेटिङ नेपाली जनताको अधिकार, पहिचानविरुद्ध परिलक्षित हुने विचित्रको स्थितिमा हामी छौं।’ पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उनको यो भनाइले संवैधानिक निकायलाई लागेको आरोप पुष्टि गर्छ।
‘नियुक्ति गर्ने ठाउँमा नै पुगिसकेका प्रचण्डले यसो भन्नु सामान्य कुरा होइन। राजनीतिक विश्लेषक राजेश गौतम भन्छन्, ‘संवैधानिक निकाय अब दलदलमा फस्यो। यसको असर देश र जनतामा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ।’ संसद् विघटन गर्ने देखि सर्वोच्चमा पुगेको मुद्दा र नियुक्तिमा देखिएको असंवैधानिक काम यसकै देखिने उदाहरण भएको उनको भनाइ छ। ‘सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशले गर्ने निर्णय, संसद्मा पुगेका नियुक्तिका फाइल फिर्ता र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम सबै सेटिङका काम थिए। अहिले प्रष्ट बुझेका राजनीतिक दलका नेता नै यो विषयमा बोलिरहेका छन्,’ उनले भने। प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही समयअघि संवैधानिक निकायका नियुक्ति सिफारिस फिर्ता गरेका थिए। यो आपूm सम्बध राजनीतिक दलको चाहना बमोजिमको कार्य सभामुखले गरेको गौतम बताउँछन्। ‘कुनै दलको स्वार्थमा त्यो निर्णय पर्यो। कुनैकोमा परेन त्यसैले सभामुखबाट नै फिर्तामा परेको थियो,’ उनी भन्छन्।
संवैधानिक निकायमा हुने राजनीतिक सेटिङ र हस्तक्षेपले ती निकायको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर गर्नाले नागरिकले सही न्याय नपाउने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। ‘स्वार्थको सेटिङ हुन्छ। त्यसो हुँदा सही निर्णय कुनै पनि निकायमा हुँदैन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक निकायमा पुग्नेले पनि यो कुराको विचार गरेर सुध्रनु पर्ने हो। तर, त्यसो हुन सकेको छैन।’ ‘ठूलालाई ऐन र सानालाई चैन’ भन्ने उखान अहिले सार्थक भएको आचार्य बताउँछन्।
‘जुन दल शक्तिमा पुगेको छ उसकै अनुकूलमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने परिपाटी बसेको छ। यसले गर्दा निर्दोषले न्याय नपाउने र दोषी उम्कने खतरा बढेको छ,’ उनी भन्छन्। मुलुकका ठूला भनिएका दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीमध्ये कुनै एक सरकारमा पुग्दा अदालतका फैसला र निर्णय परिवर्तन भएका। दोषी जेलबाट मुक्त भएका उदाहरण धेरै भेटिने आचार्यको भनाइ छ। पछिल्लो समय पार्टी फुटाउने र जोडाउनेसम्मको भूमिकामा अदालत लागेको आचार्यको आरोप छ। सेटिङमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँत्याएको नेताहरूकै तर्क छ।
यता नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय त्यस्तो नभएको बताउँछन्। यो सबै हुनुमा राजनीतिक दल मात्रै नभई त्यहाँ नियुक्त हुनेहरूको स्वार्थ पनि प्रमुख कारण भएको उनको तर्क छ। ‘संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र हुन आवश्यक छ। त्यसलाई स्वतन्त्र राख्नमा राजनीतिक दलले नै पहिलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, त्यहाँ पुग्ने व्यक्तिले पनि म स्वतन्त्र ठाउँमा छु र सही निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नु पर्छ।’ संवैधानिक निकायमा पुगेपछि जे गर्दा हुन्छ भन्ने भावना नेतृत्व सम्हालेकाले त्याग्नुपर्ने र राजनीतिक दलले पनि यसमा सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
