मुस्ताङमा कृषि तथ्याङ्क संकलन गर्न कार्यस्थल खटिए गणक र सुपरिवेक्षक
जोमसोम : मुस्ताङमा मंगलबारदेखि कृषि गणनाकार्य सुरु भएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा सातौं कृषि गणना अभियान सुभारम्भ गरेसंगै मुस्ताङमा कृषि गणनाकार्य सुभारम्भ भएको हो।
कृषि गणना जिल्ला स्तरीयरुपमा हुने गरेकोमा संघीयतापछिको पहिलो कृषि गणना २०७८ को भने ७५३ स्थानीय तहस्तरमा कृषि तथ्यांक संकलन हुने जिल्ला कृषि गणना अधिकृत कृष्णप्रसाद चौलागाईले जानकारी दिए। राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ का लागि हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा मंगलबारदेखि कृषि गणक र सुपरिवेक्षकहरु कृषकको घरदैलोमै पुगेर तथ्यांक संकलन गर्ने काम सुरुआत भईसकेको कृषि अधिकृत चौलागाईले बताए।
कृषि गणनाकार्य बैशाख ६ गतेदेखि जेठ १९ गते ४५ दिनसम्म हुने उनले उल्लेख गरे। यसरी स्थानीयस्तरमा कृषकको घरदैलोमै पुगेर गरिएको कृषि तथ्यांक रिपोर्ट जेठको अन्तिमसम्ममा केन्द्रिय तथ्यांक विभागलाई उपलब्ध गराईने कृषि अधिकृत चौलागाईको भनाई छ।
जिल्ला कृषि गणना कार्यालय मुस्ताङले यहाँका ५ स्थानीय तहमा कृषि तथ्यांक संकलन गर्न १२ जना गणक र ३ जना सुपरिवेक्षक कार्यस्थलमा खटिएको जनाएको छ। यसअघि जिल्ला कृषि गणना कार्यालय मुस्ताङले जिल्लाका ५ वटै स्थानीय तहमा कृषि गणना सहजीकरण समिति गठन भई पहिलो बैठक सम्पन्न भईसकेको कृषि अधिकृत चौलागाईंले बताए।
उनका अनुसार कृषि गणनाका लागि कार्यालय स्थापना,कर्मचारी व्यवस्थापन र जिल्ला कृषि गणना समन्वय समिति गठन भई २ वटा बैठक समेत सम्पन्न भईसकेको छ। जिल्ला स्तरमा कृषि गणना सचेतना गोष्ठि र गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई ९ दिने तालिम सम्पन्न गरी कार्यस्थलमा खटाईएको जिल्ला कृषि गणना अधिकृत चौलागाईले बताए।
राष्ट्रिय कृषि गणनामा संकटमा रैथाने पशुपंक्षीको तथ्यांक, सम्पूर्ण अन्नबाली, पशुपंक्षी पालन खेतीयोग्य जमिनको अवस्था लगायतका बारेमा २४ प्रकारका प्रश्न सोधी अभिलेख तयार गरिने कृषि गणना कार्यालले जनाएको छ।
स्याउ उत्पादनले प्रसिद्ध मानिएको हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा झन्डै ८० प्रतिशत बढी घरधुरीले कृषि व्यवसाय अपनाएको पाईन्छ। यहाँका किसानको मुख्य आम्दानीको श्रोत कृषि र पशुपालन व्यवासायनै हो। यहाँ स्याउ, उवा, फापर, जौं, गहुँ, मकै, आलु, बोडी, सिमी र तोरी खेती हुने गर्छ। पशुपालनतर्फ याकचौरी, भेडाच्यांग्रा र घरपालुवा चौपाया पालन गरेका छन्। कृषि र पशुपालनबाट मुस्ताङले बर्सेनि करोडौ रुपैयाँ भित्रिने गरेको छ।
सरकारले कृषिक्षेत्रमा ठोस आवश्यक नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्न सहज पुगोस भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक १० वर्ष कृषि गणनाकार्य गर्दैआईरहेको छ।