मोरङको लेटाङ–५ खेरुवास्थित एक माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत १४ वर्षीया छात्रालाई शिक्षक मनोज पौडेलले बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लाग्यो। गत ६ चैतमा अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न जाँदै गर्दा स्थानीयले प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण गरे। प्रहरी र स्थानीयबीचको झडप भयो। प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठले ज्यान गुमाइन्। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले एक १४ वर्षीय किशोरसहित १६ जनाविरुद्ध आजन्म कैदको माग गर्दै कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गर्यो। जिल्ला अदालत मोरङले लेटाङ घटनामा संलग्न कर्तव्य ज्यान मुद्दाका १० आरोपीलाई मंगलबार जनही ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो, लगत्तै सबै अभियुक्तहरू रिहा भए।
भीडको मनोविज्ञानमा बौद्धिकता वा संयमता भन्ने हुँदैन। व्यक्ति विवेक र चेतनाशून्य अवस्थामा पुग्छन्। अरूले गरेका राम्रा वा नराम्रा सबै कार्यमा जानेर वा नजानेर सहभागी हुन पुग्छन्। लेटाङ घटनामा पनि त्यही भएको हो। कुनै एक जना व्यक्तिले मात्र घटना घटाएको थिएन। अपराध कार्यमा धेरै जना संलग्न छन्। यदि त्यसो नहुँदो हो त बलात्कारको अभियोग लागेको शिक्षकलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउँथे। अपराध अनुसन्धानलाई सहयोग गरेर एउटी बालिकालाई न्याय दिलाउन सघाउँथे। पीडितको पक्षमा वकालत गर्थे। शिक्षाजस्तो पवित्र संस्थामा ‘गुरु’बाट ‘गोरु’ले पनि नगर्ने जस्तो हर्कतको साथ दिँदैनथे। कानुनी राज्यलाई सम्मान गर्थे। सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको ज्यान जाने गरी जाइँ लाग्दैनथे। घटनाअघि त एक जना व्यक्तिलाई जोगाउन सबै प्रहरीमाथि जाइलागे। अब त सिंगो बस्ती नै जेलमा जानुपर्ने अवस्था आउँदैछ। रिहा भएको अवस्थामा ती सबै व्यक्तिले अब के–के गर्न सक्छन्। न्यायालयले आदेश दिने बेला एक पटक सोच्यो कि सोचेन ?
कर्तव्य ज्यानजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई थुनामै राखेर कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। विश्वभर यही प्रचलन छ। नेपालमा पनि अधिकांश घटनामा त्यस्तै हुने गरेको छ। आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिले एउटा अपराधपछि अर्को अपराध नगर्लान् भन्ने ग्यारेन्टी नहुने भएकाले नै अदालतले थुनामै राख्ने आदेश दिने गरेको हुन्छ। अदालतले जघन्य अपराधमा धरौटीमा रिहा गर्न मानेको हुँदैन। हिरासत वा थुनामै रहेका अभियुक्तले त धेरै वटा मुद्दालाई प्रभावित पारेका खबर सार्वजनिक हुने गरेका छन्। सुरुमा एउटा अभियोेग दाबी गरेका पीडितले अदालतमा न्यायाधीशसामु बयान दिँदा धेरैले बयान फेरेका छन्। जघन्य अपराधका अभियुक्तहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्दा पीडित परिवारलाई थप पीडा पुग्ने आपराधिक गतिविधिको खतरा हुन्छ। यस विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ।
लोकतन्त्रमा सबैभन्दा अन्तिम भरोसा न्यायपालिकासँग हुन्छ। जब सबै निकायबाट अन्याय हुन्छ, व्यक्ति अदालतमा न्याय माग्न जान्छ। व्यक्तिदेखि शासनलाई कानुनी राज्यको पाठ पढाउने न्यायमूर्ति नै विवादास्पद आदेश र फैसला दिन्छन् भने न्यायपालिकामाथिको भरोसा कसलाई हुन्छ ? कहिले भावनामा बगेर त कहिले प्रभाव र दबाबमा पनि न्यायपालिकाले विधिविपरीतका फैसला र आदेश दिएको छ। लगत्तै तिनलाई सच्याएर न्यायपालिकाको गरिमा जोगिएको थुप्रै उदाहरण पनि छन्। एक जना बालिकामाथि बलात्कारको प्रयास भएको छ। पीडकलाई पक्राउ गर्ने प्रहरी झडपमा मारिएका छन्। यी दुवै गम्भीर प्रकृतिका अपराध हुन्। दुवै क्षम्य होइनन्। त्यसैले न्याय परिषद्ले आदेश दिने न्यायाधीशमाथि तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ र धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश बदर गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
