काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिले सर्वोच्च अदालतसँग राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालयबाट धरौटीसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराइदिन माग गरेको छ। समितिले सर्वोच्चका रजिस्ट्रारका नाममा वैशाख ७ गते चिठी लेख्दै सात दिनभित्र आवश्यक सबै विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो।
‘राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालय काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र नेपालगन्जमा २०७८/०७९ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका र चालू आवमा पुनरावेदन दर्ता भएका मुद्दाको राख्नुपर्ने धरौटी विवरण उपलब्ध गराई दिनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ चिठीमा भनिएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकमा २०७८ चैत १६ गते प्रकाशित ‘राजस्व न्यायाधिकरणमा राजस्व चलखेल’ विषयमा समाचार प्रकाशन भएको थियो। लेखा समितिले सोही समाचारलाई आधार मानेर अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। चिठीमा ‘सञ्चार माध्यममा प्रकाशित राजस्व न्यायाधिकरणमा धरौटी चलखेल भएको भन्ने समाचारमा उल्ल्ेख भएअनुसार राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ९ (१) अनुसार पुनरावेदन दर्ता गर्दा कर निर्धारण गर्ने अधिकृतको कार्यालयमा ऐनबमोजिमको धरौटी दाखिला नगराई पुनरावेदन दर्ता भएको भन्ने बुझिन आएकोले सो समितिमा अध्ययन भइरहेको छ,’ भनिएको छ।
साथै आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० बमोजिमको सुविधा उपयोग गर्न विचाराधीन रहेका तथा पुनरावेदकले निवेदन दिई फिर्ता गरिएका र अन्य बाँकी मुद्दाका साथै आर्थिक वर्षमा फैसला भई लगत कट्टा भएका मुद्दाको सम्बन्धमा जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधिकरण कार्यालय काठमाडौंले पुनरावलोकनका लागि पुगेका विवादास्पद करदातालाई धरौटी राख्ने बाध्यताबाट गैरकानुनी उन्मुक्ति दिँदै आएको पाइएको छ। त्यसरी दर्ता भएर फिर्ता लिएका २ सय ३० मुद्दाको धरौटी–सवालले न्यायाधिकरणभित्र किचलो उत्पन्न गराएको छ।
न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन हेर्ने तीन न्यायाधीश हुन्छन्। अध्यक्ष, राजस्व सदस्य र लेखा सदस्य। कार्यालयमा पुनरावेदनका लागि दर्ता भएका मुद्दा फिर्ताका चरणमा न्यायाधिकरणका एक न्यायाधीश (लेखा सदस्य) पुष्पप्रसाद गुरागाईंले धरौटीको सन्दर्भ उठाउँदै फरक मत दर्ता गराए। ऐनअनुसार विवादित करमा चित्त नबुझाएर पुनरावेदनमा आउँदा धरौटीबापत २ सय ३० करदाताबाट १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ उठ्नुपथ्र्यो। तर, मुद्दा दर्ता हुँदा धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टीबापत ६ करोड ५८ लाख मात्र दाखिला भयो। २ सय ३० मध्ये ३० कम्पनीले धरौटी शीर्षकमा नै रकम दाखिला गरेका छन् भने तीन कम्पनी नोक्सानीमा गएको तथ्यांकमा छ।
बाँकी १ सय ९७ कम्पनी वा करदाताले धरौटीबापतको रकम दर्ता गरेका छैनन्। यी कम्पनीमा केहीले अग्रिम कर दाखिला नै बढी गरेको भनिएको छ भने प्राःयले धरौटीबापत रकम धरौटी खातामा नराखी राजस्व खातामा राखेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
