नेपाली समाजमा सबैभन्दा पछाडि पारिएको र राज्य तथा प्राकृतिक स्रोतको पहुँचबाट बिमुख गरिएको वर्ग हो दलित। त्यसमाथि छुवाछूत जस्तो अति निकृष्ट भेदभाव यो समुदायले शताब्दीऔंदेखि बेहोरेको छ। मान्छेलाई मान्छेको दर्जा नदिने कुसंस्कारबाट प्रताडित यस्तै वर्गको उत्थान गर्ने र सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक स्थापना गर्न मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याइएको हो। सबैलाई सम्मान र अधिकार प्रदान गर्ने मर्म र भावनाअनुसार संविधान बनेको छ। दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई थुप्रै अवसरमा आरक्षणको व्यवस्था छ। कतिपयलाई सीमान्तकृत वर्ग र समुदायलाई दिएको आरक्षण मन परेको छैन।
सयौं वर्षदेखि अवसरबाट वञ्चित भएको वर्गलाई समान अवसर दिएर प्रतिस्पर्धामा उतार्नु सामाजिक न्याय हुन सक्दैन। समान अवसरसँगै समान अवस्था हुनुपर्छ भनेरै निश्चित समयावधिका लागि आरक्षण व्यवस्था गर्नुपरेको हो। जस्तो कि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय संसद्सम्म पनि दलितका लागि आरक्षणको व्यवस्था छ। महिला, जनजाति, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र आदिका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। जसका लागि आज कोटा निर्धारण गरिएको छ। तिनले कानुनबाट व्यवस्था गरिएको भागमा अवसर पाएका छन्। त्यो निकै सुखद पक्ष हो। त्यतिले मात्रै त्यो वर्गको अवस्था छिटो माथि उठ्दैन। अझै प्रगतिशील तवरबाट सीमान्तकृत वर्गलाई धेरै अवसर दिने र थप योग्य एवं समर्थनवान् बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ।
स्थानीय तहका वडाहरूमा दलित महिला सदस्य एकजना हुनै पर्ने प्रावधान छ। यो व्यवस्थाले २०७४ को चुनावबाट देशभरमा ६ हजार ५ सय ६८ दलित महिला सदस्य वडामा चुनिए। कानुनले नै व्यवस्था गरेरमात्रै त्यतिका प्रतिनिधित्व सम्भव भएको पुष्टि हुन्छ। किनभने त्यसबाहेक पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूमा दलहरूले दलित महिलालाई अवसरै दिएनन्। दिएका हुन्थे भने देशभर केवल नगर उपप्रमुख ९ र उपाध्यक्ष १२ जनामात्रै दलित महिला हुँदैनथे। सोच र व्यवहारमा प्रगतिशीलता हुन्थ्यो भने दलितलाई अघि बढाउन दलहरू अघि सर्थे न कि कानुनले भनेको मात्रामा मात्रै सीमित हुँदैनथे। बरु यसले के देखाउँछ
मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने कुनै एक खास वर्गको मात्रै उत्थानले हुँदैन। सबै जाति, भाषा धर्म र संस्कृतिको उत्तिकै संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिनुपर्छ। जसरी एउटैमात्रै फूलको बगैंचाभन्दा धेरैथरी फूलहरूको बगैंचा सुन्दर हुन्छ, त्यस्तै नेपाललाई यहाँका विभिन्न जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिले सम्पन्न पारेका हुन् । तर, तिनको समान विकासबाट मात्रै समृद्धिको सपना साकार हुन्छ। कुनै वर्गलाई पछाडि पारेर मुलुक अघि बढ्न सक्दैन र देशको हित त्यसरी हुँदैन। २०७४ सालमा निर्वाचित दलित महिला सदस्यहरूले अनुभवको योग्यता पनि हासिल गरेका छन्। अब उनीहरूलाई त्यसभन्दा माथिल्लो जिम्मेवारीमा लैजाने हिम्मत दलहरूले गर्नुपर्छ। देशका नागरिकको सशक्तीकरण गर्ने र अवसर प्रदान गर्दै सक्षम बनाउँदै लैजाने दायित्व दलहरूकै हो।
योग्यता र सामथ्र्य कसैले जन्मदै लिएर आउने कुरा होइन। त्यो त अवसरले प्रदान गर्ने हो। जसरी कुनै पनि बोटबिरुवालाई फस्टाउन र फुल्न उपयुक्त वातावरण चाहिन्छ। मानव जातिका लागि पनि उचित वातावरणले नै फस्टाउने मौका प्रदान गर्छ। त्यो वातावरण दिने काम राज्यले दिनुपर्छ। राज्य सञ्चालन प्रक्रियाका मुख्य सरोकारवाला दलहरूले दिनुपर्छ। हाम्रो संविधानको एउटा प्रमुख विशेषता भनेको समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यमा प्रतिनिधित्व हो। त्यसको मतलब कुनै वर्ग र समुदायलाई कानुनले तोकेभन्दा एक इन्च पनि ठाउँ दिन कन्जुस्याइँ गर्नु सजावटका लागि मात्रै दलित महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनु हो। दलित समुदाय ‘सोपिस’ होइन, यो मुलुकको १३ प्रतिशत जनसंख्या हिस्सा भएको जाति हो। यो वर्गलाई मूलधारमा समेटेरमात्रै मुलुक अघि बढ्न सम्भव छ। सदियौंको अपमान र वञ्चितीकरणको क्षतिपूर्तिका लागि पनि दलहरूले यो वर्ग अनि महिलालाई अझै धेरै अवसर प्रदान गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
