गठबन्धनको खतरनाक पक्ष

स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै छ। सत्तारूढ पाँच राजनीतिक दल स्थानीय तहको चुनावका लागि गठबन्धनको आवरणमा छन्। तर, असल लक्षणभन्दा पनि खराब परिणाम देखा पर्न थालेका छन्। पाँचदलीय गठबन्धन समग्र लोकतन्त्रको हितमा छ कि छैन ? बहसको विषय होला। यसले लोकतन्त्रमा जनताले मतदान गरी दलविरुद्ध दल र उम्मेदवारविरूद्ध उम्मेदवार छनोट गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको छ। गठबन्धनले निर्वाचनमार्फत विपक्षीलाई समाप्त पार्ने अठोट लिएको देखिन्छ। गलत अठोट भएकाले जनताको लामो समयको आन्दोलन र बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारमा प्रहार भइरहेको स्पष्ट छ। यसले सत्तारूढ दलहरूमा जुन प्रकारको समस्या वा विवाद ल्याएको छ, विपक्षी दल नेकपा एमाले गठबन्धनभित्रको रस्साकस्सीबाट फाइदा लिन पाउने अवस्थामा देखिएको छ।

वास्तवमा निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव लोकतन्त्रको प्राण हो। चुनावको मौका पारेर आफ्नो विचार, नीति र कार्यक्रम लिएर जनतामा जाने र जनताको मन जितेर शासन गर्ने वैधानिकता प्राप्त गर्ने प्रणाली नै लोकतन्त्र हो। तर, सत्तारूढ  घटकहरू जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छन्। जुन ढंगले चुनावमा होमिँदैछन्, त्यो लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताका लागि सुहाउने कुरा होइन। यो स्थानीय चुनाव हो। गठबन्धन भनेको विपक्षी एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्न सकिँदैन भन्ने डर हो। चुनावमा जनताले पार्टीका घोषणा र प्रतिबद्धता हेरेर कुन उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने भन्ने कुरा विवेकले निर्णय गर्न पाउनु पर्छ।

जसरी पनि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट हाल्नै पर्छ भन्ने बाध्यता सिर्जना गर्न खोजिएको छ। यो तानाशाह प्रवृत्ति हो, लोकतान्त्रिक होइन। यसले चुनावमा पराजय भएको खण्डमा पार्टी नै समाप्त हुन्छ भन्ने रुग्ण मानसिकताले काम गरेको छ। मानौं, कसैले कांग्रेसलाई मतदान गर्न चाहन्छ, त्यहाँ कांग्रेसको उम्मेदवार नै छैन। अब उसले माओवादी वा जनता समाजवादीलाई भोट हाल्नु कि एकीकृत समाजवादीलाई ? त्यो पनि मतदाताले छानेर होइन, गठबन्धनले दिएको उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्ने ? जनताले छान्न मतदान गर्दा पाउने अधिकार यस पटक खोसिँदैछ। जबर्जस्ती गठबन्धन नगरी सबै दलले आआफ्ना किसिमले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो। त्यसो गरेको भए गठबन्धन भित्रबाट पनि मतदाताले आफूले मन पराएको व्यक्ति छान्न पाउँथे। जनताको छान्न पाउने अधिकार खोसेर दलहरूले जनताको मौलिक अधिकारमाथि प्रहार गरे।

जसरी पनि गठबन्धनको उम्मेदवारलाई भोट हाल्नै पर्छ भन्ने बाध्यता सिर्जना गर्न खोजिएको छ। यो तानाशाह प्रवृत्तिा हो, लोकतान्त्रिक होइन।

स्थानीय तहको चुनाव जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको चुनाव हो। स्थानीय चुनावमा मानिस राजनीतिक दलभन्दा काम गर्ने असल मान्छेलाई हेर्छन्। त्यसैले चुनावमा उम्मेदवार विकासको आश्वासन लिएर घरघर जान्छन्। अब सत्तारूढ दलहरू गठबन्धनमा बाँधिएर चुनावमा गएपछि जनतालाई रिझाउने वा विश्वासमा लिनेभन्दा पनि टोलटोल बन्डा लगाएर मतदातालाई छेक्ने र नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास हुनेछ। यसबाट मतदाता कतिका छेकिने हुन् थाहा छैन। चुनावअघि उम्मेदवारी नपाएको भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने समस्या गठबन्धनका दलहरूमा देखिएको छ। त्यसले चुनावको परिणाम सकारात्मक आएन भने एकअर्कालाई दोष लाउने सम्भावना बढी छ। यस पटकको चुनावमा विपक्षी एमालेले पनि विभिन्न ठाउँमा तालमेल गरिरहेको छ। त्यो उसको बाध्यता हो। सत्तामा भएका दलहरूले सत्ताको साधनस्रोत दुरुपयोग गर्दै एमालेविरुद्ध संगठित प्रहार गरे। त्यसपछि अस्तित्व रक्षाका लागि अवस्था हेरी तालमेल गर्न आवश्यक छ।

सत्तारूढहरूको चुनावी गठबन्धनको उपज एमालेको चुनावी तालमेल हो। गठबन्धनले देशभरि सबै ठाउँमा गठबन्धनले गरेको भागबन्डालाई मतदाताले मान्नैपर्छ भन्ने जिद्दी गरेको पाइन्छ। एमालेले जहाँ जोसँग मिल्दा बलियो उम्मेदवारलाई पराजित गर्न सकिन्छ त्यहीअनुसार शक्तिसँग एकता वा तालमेल गरेको छ। यसका निम्ति उसले यहीसँग तालमेल गर्नुपर्छ, अर्कोसँग हुँदैन भनेर पूर्वाग्रह राखेको छैन। आवश्यकताअनुसार कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी सबैसँग तालमेल गरिरहेको छ। त्यो तालमेलको स्पष्ट लक्ष्य छ, स्थानीय स्तरमा जो बलियो छ त्यसका विरुद्ध। त्यसैले लोकतान्त्रिक अधिकार छिन्ने नियत देखिँदैन, यसलाई स्वाभाविक मानिन्छ।

भनिन्छ, चुनावी गठबन्धन एक्लै चुनाव नजितिने अवस्थामा गरिन्छ। सत्तारूढ गठबन्धन जित्ने पक्का हुँदैहुँदै पनि गठबन्धन गरिरहेको छ। यो अचम्मको संस्कार देखिएको छ। सत्तारूढहरूको गठबन्धनमा उम्मेदवारी चयनदेखि नै रुवाबासी सुरु भएको छ। हाम्रो अपमान भयो भन्दै एकीकृत समाजवादीका नेताहरू सकेसम्म विद्रोही उम्मेदवार उठाउने कोसिसमा छन्। नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीभित्र 
पनि विद्रोह भइरहेको छ। बरू केही हदसम्म कम विद्रोह माओवादी केन्द्रमा देखिएको छ। तैपनि विराटनगरलगायतका ठाउँमा गठबन्धनविरुद्ध एक्लो तथा फरक गरेर गठबन्धनको उम्मेदवारको विरुद्धमा अर्को गठबन्धन बनाइरहेका छन्। यसबाट स्थानीय चुनावपछि गठबन्धनभित्रको भाँडभैलो निक्कै ‘अलोकतान्त्रिक’ हुने सम्भावना छ।

स्थानीय सरकार संविधानत स्वायत्त सरकार हो। यससँग असाध्यै धेरै अधिकार छन्। सिंहदरबारको अधिकार जस्तै जस्तै। यसका सबै अधिकारको प्रयोग अझै पनि भइसकेको छैन। विस्तारै प्रयोग हुँदै जाला। यहाँ सत्तापक्ष र विपक्ष हुने प्रावधान छैन। जसले जित्छ, त्यसले पाँचवर्ष ढुक्कले शासन गर्ने अधिकार हुन्छ। कुनै दलले एउटा मात्र स्थानीय तह जिते पनि मजाले शासन गर्न र नीति कार्यक्रम लागू गर्न पाउँछ। दिल्लीमा केजरीवालले जस्तो कामबाट प्रभाव फैलाउँदै जान पाइन्छ। त्यसैले सत्तारूढ दल कसैले कहाँ त कसैले कहाँ जितेर सल्लाहले शासन गरे हुन्थ्यो। तर, विपक्षीलाई छिर्न नदिने भन्दै जनताको अधिकारलाई गठबन्धनको बाहुपासमा कस्ने काम भयो। तर, यो कालान्तरमा गठबन्धनका दलहरूकै लागि पनि समस्या बन्ने संकेत देखिन्छ।

सत्तारूढ गठबन्धनको अर्को नराम्रो पक्ष अहिले देखिएको छ– लैंगिक सहभागितामाथि प्रहार। स्थानीय चुनावमा विगतमा महिला सहभागिता एकदमै राम्रो देखिएको थियो। स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उठाउनै पर्ने कानुनी बाध्यताले विगतमा धेरै महिला मेयर वा उपमेयरमध्ये एक भएर सरकारको नीतिनिर्माणमा सहभागी भए। सत्तारूढ गठबन्धनले महिला सहभागिता त्यस प्रकारले गराउन सकेन। कुनै पनि राजनीतिक दलले पहिलो र दोस्रो पदमा उम्मेदवारी दिँदा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यही विगतको अभ्यासको कारणले यसपटक धेरै उपमेयर वा उपाध्यक्षहरू पहिलो पदमा लड्दैछन्। त्यस किसिमको व्यक्तित्व विकास र  सशक्तीकरण भयो।

गठबन्धन गरेका दलले एउटा पदमा एउटा दलले र अर्को पदमा अर्को दलले उम्मेदवारी दिएका छन्। संविधानमा व्यवस्था भएको लैंगिक सहभागिताको अनिवार्यता लागू नहुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले त्यस किसिमको व्याख्या दिइसकेको छ। यसपटक महिलाले पाउने पदमा पनि फरक पार्टीको जामा लगाएर पुरुष नै उठ्ने भएका छन्। जस्तो कि विराटनगरमा प्रमुखमा नेपाली कांग्रेस र उपप्रमुखमा जनता समाजवादी पार्टीले उम्मेदवारी दिँदैछन्। दुवै पुरुष छन्। उता एमालेले एक्लै उम्मेदवारी दिएको छ। महिला र पुरुषको समान सहभागिता देखिएको छ। यसको विरोध पनि भयो। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल महिला संघले नारा जुलुस गर्दै पार्टी कार्यालयमा धर्ना पनि दियो। जनता समाजवादी पार्टीका नेतृ बसुन्धरा झाले पदबाट राीजनामा समेत दिइन्।

यस प्रकार सानो भए पनि विद्रोहको स्वर र गुनासो सुनियो। तर आँखा चिम्लिएर अगाडि बढेको गठबन्धनबाट सुनुवाइ भएन। उनीहरूको रोदन खोलाको गीत बन्यो। हेर्दा सानो जस्तो लागे पनि नेपालको महिला आन्दोलनको इतिहासका लागि गम्भीर धक्का हो। यसको पराकम्प पछिसम्म देखिरहनेछ। अहिलेको गठबन्धनका घटक दलहरूले जवाफ दिइरहनु पर्नेछ। सत्तारूढ गठबन्धन अप्राकृतिक गठबन्धन हो। लोकतन्त्रको हितको लागि वा कुनै सिद्धान्तको आधारमा बनेको होइन। विपक्षी दल एमालेलाई एक्लो पार्न, अझ समाप्त पार्न रचिएको चक्रब्यूह मात्र हो। तर, गठबन्धन यति कमजोर जगमा बनेको छ कि यसको बन्धन गतिलो नभएको कुरा चुनावको मुखमै देखिएको छ। उम्मेदवारी घोषणा हुनासाथ देखिएको विवाद, असन्तुष्टि र विद्रोहले पुष्टि गरिसकेको छ।

यस पटकको चुनावमा होहल्ला जतिसुकै भए पनि गठबन्धनको बन्धन खुकुलो भएर एमालेका उम्मेदारका पक्षमा मत आउने सम्भावनाको भरपूर छ।

सत्तास्वार्थ वा पदीय आकांक्षाबाट प्रेरित भएर गरिएको गठबन्धन टिक्दो रहेनछ भन्ने कुरा विगतमा नेकपाभित्रको गठबन्धनले पनि पुष्टि गरेको छ। सत्तास्वार्थका लागि प्रचण्ड, माधव, वामदेव र झलनाथ खनालहरूले जुन षड्यन्त्रको चक्र चलाए अहिले त्यसले उनीहरूलाई कमजोर बनाएको छ। षड्यन्त्रका हस्तीहरू दलीय शक्तिको आधारमा यति कमजोर बनेका छन् कि स्थानीय चुनाव पनि एक्लै लड्ने हैसियत गुमाएका छन्। नेपाली कांग्रेसको बुइँ चढेर स्थानीय चुनावको भंगालो तर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। चुनावमा कांग्रेसले अपनाएको रणनीति देख्दा लाग्छ, स्थानीय चुनावपछि बुर्इं चढेर खोलो तर्नेहरूको शक्ति क्षीण हुनेछ। कांग्रेसले गाँस काटेर यिनीहरूको चाउरे भुँडी भरिदिनु सम्भव छैन। कांग्रेस आफैं देशमा कम्युनिस्ट शक्ति बढिरहेकोमा चिन्तित छ। अझ काँधमा बोकीबोकी माओवादी केन्द्र र एमाले चोइटिएपछि बनेको एकीकृत समाजवादीलाई ढाडे बन्ने अवसर दिने छैन।

अहिले कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक भएर अगाडि बढ्ने वातावरण नबनोस् भनेर मात्र यिनको रौं चाटिरहेको छ कांग्रेस। नत्र कम्युनिस्ट बाछोलाई चाटेर मुखभरि रौं पार्ने रहर कुन चाहिँ माउ कांग्रेसलाई हुँदो हो ? चुनावमा एक्लै उठ्दा संगठन चलायमान हुने र आफ्नो पंक्तिलाई समेट्न सकिने अवसर दलहरूलाई हुँदो रहेछ। यसपटक नेपालको पुरानो राजनीतिक दल कांग्रेसले त्यो अवसर गुमायो। यसले स्थानीय तहको चुनावमा जान तिघ्रा कमाउने राजनीतिक दलले पनि देश बनाउला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्न। जनतामा भिजेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर मज्जाले प्रतिस्पर्धा गर्नुनि भन्ने सवाल नागरिकले उठाइसकेका छन्। त्यसो गर्नाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई त्यागेर सत्तामा बसेकै कारण अनेक विचारका भुन्टामुन्टीलाई डोर्‍याएर हिँड्न बाध्य छ कांग्रेस। जनता समाजवादी र माओवादी केन्द्र पनि ठाउँठाउँमा पकड भएको र विगतमा जितेको पार्टी हुन्। यिनीहरूले पनि गठबन्धनको छाता ओढ्ने नाममा कार्यकर्तालाई निराश बनाएका छन्।

सबै समस्याभन्दा पर रहेर नेकपा एमालेले भने आफ्नो पंक्तिलाई मजाले परिचालन गर्ने अवसर पाएको छ। पाँचदलीय गठबन्धनलाई परास्त गर्ने उद्देश्यले विभिन्न शक्तिसँग स्थानीय स्तरमा तालमेल गरेको छ। त्यसले फाइदा नै गर्छ। आमरूपमा कार्यकर्तामा एकता र उत्साह छ। गठबन्धनमा अर्को पार्टीको उम्मेदवारलाई कसरी भोट हाल्ने भन्ने अलमल कार्यकर्तामा छ। त्योभन्दा फरक अवस्था एमालेमा छ। सानदार राष्ट्रवादी छवि भएको पार्र्टी एमाले सुन्दर विकल्पका रूपमा खडा छ। त्यसैले यस पटकको चुनावमा होहल्ला जतिसुकै भए पनि गठबन्धनको बन्धन खुकुलो भएर एमालेका उम्मेदारका पक्षमा मत आउने सम्भावनाको भरपूर छ। यसको फाइदा एमालेले लिन सक्ने सम्भावना छ। यो नै गठबन्धनका लागि खतरनाक पक्ष हो।