काठमाडौं : मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बेला सरकारले वस्तु छानीछानी चलखेलका आधारमा आयात बन्देज लगाएको छ। ९७ शीर्षकका ५ हजार १२ प्रकारका वस्तुमध्ये १० वटालाई मात्रै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तीन महिनालाई रोकेको हो।
लेज, कुरकुरे, कुरमुरेमा बन्देज लगाउँदा स्वास्थ्य जोखिम बढाउने कैयौं वस्तुलाई भने निर्वाध भित्रिन दिइरहेको छ। आयात नगर्दा पनि हुने वस्तुलाई सरकारले बन्देज नलगाएको विज्ञहरू बताउँछन्। बिँडीको पात, रजनीगन्धा पान मसाला, पानको पातदेखि हल्दिरामको भुजियालगायत यथावत् भित्रिनेछन्।
पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट आयात रोक्दैमा समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। आयात रोकेपछि अझ कालोबजारी बढ्न सक्ने पूर्वमन्त्री भट्टको बुझाइ छ। ‘आयात रोक्दा, व्यापारीले अभाव सिर्जना गर्छन्। कालोबजारी बढ्छ। त्यसको मारमा जनता नै पर्ने हो’, भट्ट भन्छन्।
संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सुधार्न विलासिताका वस्तुमा रोक लगाउन आवश्यक रहेको जानकार बताउँछन्। पूर्वमन्त्री भट्ट भने विलासिताको वस्तु रोक्ने भनेर मात्रै पनि नहुने तर्क गर्छन्। विलासिताको वस्तु, खाद्य वस्तुको वर्गीकरण गरेर मात्रै यस्तो विषयमा हात हाल्नु उपयुक्त हुने उनी सुझाउँछन्। उत्पादनतिर ध्यान दिई पुँजी पलायन रोक्न सके मात्रै समस्या समाधान हुने उनको ठम्याइ छ। उनका अनुसार रेमिटेन्सलाई बैधानिक बाटोबाट मात्रै भित्रयाउने प्रवन्ध गर्नु पनि जरुरी छ।
पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा अर्थतन्त्र अठ्यारोमा रहेका कारण सरकारले यो बेला एकपछि अर्को कदम उठाउँदै जानुपर्ने बताउँछन्। ‘स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु आयात नगर्ने सिद्धान्त नै अपनाउनुपर्छ। तर, खुला सिमाना भएकाले तस्करी हुने सम्भावना पनि त्यतिकै हुन्छ। त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ’, पूर्वसचिव बाँस्कोटा भन्छन्, ‘बिचौलिया, हुन्डी कारोबार हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। मुख्यतः आन्तरिक उत्पादनतिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ। आन्तरिक उत्पादन नबढाएसम्म जति आयातमा रोक लगाए पनि त्यो समस्या निराकरण हुँदैन।’
सरकारले रोक लगाएका वस्तुमा लेज, कुरकुरे, कुरमुरेदेखि सबै प्रकारका तयारी मदिरा (कच्चा पदार्थबाहेक), चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थबाहेक), हीरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), ६ सय डलभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट, रंगीन टेलिभिजन (३२ इन्चभन्दा माथिका) छन्। यस्तै जिप, कार र भ्यानहरू (एम्बुलेन्स र शवबाहनबाहेक), मोटरसाइकल २५० सीसीभन्दा माथिका, सबै प्रकारका खेलौना र खेल्ने तासको आयात रोकिएको छ।
सरकारले २०७६ चैतदेखि करिब एक वर्ष मरिच, छोकडा, सुपारी र केराउ आयातमा पूर्ण बन्देज लगाएको थियो।सरकारको निर्णयप्रति निजी क्षेत्र अन्योलमा देखिन्छ। बुधबार दिनभर व्यवसायीबीच छलफलमै बितेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल बताउँछन्। अब व्यवसायी के कसरी जाने भनेर निष्कर्षमा पुग्ने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ।
नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा राखेको एलसीको मार्जिनको व्यवस्था चित्त नबुझेको बताउँछन्। ‘आयातमा कडाइ गरेपछि हामीले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न भन्दै आएका थियौं। यो व्यवस्थाले तीन महिनाका लागि मात्रै भनेको छ। यसले निश्चित समयसम्म भनेर ढुक्क हुने वातावरण बनाउँछ’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमीको समाधान भएपछि पुरानै लयमा अर्थतन्त्र फर्किन सक्ने उनको अपेक्षा छ।
विभिन्न देशबाट आयात गरिएका सामान बोकेका कन्टेनर विराटनगर भन्सारमा जाँचपासका क्रममा ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मी अत्यधिक आयातले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेकाले सरकारको निर्णयअनुसार रोक लगाइएको बताउँछन्। ‘आयातका लागि रोक लगाएका १० बस्तु नेपालमा भित्रिसकेको र तत्काल भित्र्याउन आवश्यकता पनि देखिएको छैन। यसकारण पूर्ण बन्देज लगाइएको हो’, प्रवक्ता डा. रेग्मी भन्छन्, ‘तर, सामान्य अवस्था भएपछि साउनबाट खुलिहाल्छ।’
९ महिनामा १४ खर्ब ६६ अर्बको आयात
भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना चैतसम्म १४ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। जसमा ९७ शीर्षकका करिब ५ हजार १२ प्रकारका वस्तु छन्। चैतमा मात्रै १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको सामान भित्रिएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१.९७ प्रतिशत बढी हो।
यसले गर्दा १३ खर्ब ६ अर्बको व्यापारघाटा भएको छ। व्यापारघाटा चुलिँदै जाँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति निख्रिने जोखिम बढेको छ। आयातित वस्तुको विदेशी मुद्रमा गर्दा सञ्चिति घट्दै गएको हो। २०७८ असारसम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.३ प्रतिशतले कमी आई फागुनमा ११ खर्ब ७१ अर्ब कायम भएको छ।
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुन्यविक्रम खड्का सरकारले कडाइ गरेका वस्तुलाई भन्सार विभागले विशेष ध्यान दिने गरेको बताउँछन्। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएका मालवस्तुको जाँच पास भन्सारले गर्दै आएको छ। उनका अनुसार जाँचपास गर्दा त्यहाँबाट उठ्ने राजस्वले राज्य सञ्चालनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य पक्ष हो। सरकारले गरेको बन्देजले राजस्व आम्दानीमा कमी हुने उनको भनाइ छ। 
‘विदेशी मुद्रा आर्जन कति छ र कति खर्च भइरहेको छ भन्नेमा केन्द्रित भएरै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बन्देज गरेका वस्तुलाई पैठारी नगर्ने प्रावधान बनाएको छ’, प्रवक्ता खड्का भन्छन्, ‘यसले राजस्वमा हामीलाई दिएको लक्ष्यमा पक्कै पनि समस्या आउने देखिन्छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नपुग्ने सम्भावना रहला। तर, राजस्व आर्जनभन्दा पनि अहिले विदेशी मुद्रा आर्जन र सञ्चिति बढी महत्वपूर्ण हो।’
सरकारले रोक नलगाएको हल्दिरामलगायत भुजिया भित्रिँदा २ सय ६५ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ।। जबकि यसबीच लेज र कुरकुरे ८० करोडको मात्रै भित्रिएको छ। रजनीगन्दालगायत पान मसला २४० करोडको रुपैयाँको आयात भएको छ। ठूलो परिमाणमा धुमपान पाइप, सुर्ती बिनाको सुगन्धी सुपारीको आयात हुन्छ। बिँडी लपेट्ने पात (तेन्दु) २ करोड, चुइगम ३७ करोड ६० लाख, पापड १७ करोड २३ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ। यी वस्तु अत्यावश्यक होइनन्। तर, सरकारले आयात रोक्न चासो देखाएको छैन।
नेसले, क्याट्बरी, अमुल, जेम्स, स्न्याकर, किन्डरलगायत चकलेट ३५० करोडको आयात भएको छ। त्यस्तै ब्रिटेनिया, पार्ले, डाइजेस्टिभलगायत बिस्कुट पनि १८० करोडको भित्रिएको छ। सरकारले सुनचाँदीलगायत वस्तुलाई छोडिदिएको छ। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन राखेर मात्रै प्रतितपत्र (एलसी खोल्न) कडाइ गरेको छ।
बन्देजले आधा खर्बको आयात घट्ने
सरकारले बन्देज लगाएका वस्तुका कारण आधा खर्बभन्दा बढी आयात घट्ने देखिएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चैतसम्ममा हाल पूर्ण बन्देज गरिएका वस्तुहरू ५७ अर्ब ३७ करोड १२ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा आयात भएको छ। यसले केही हदसम्म विदेशी सञ्चितिमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। तर, सरकारको राजस्व घट्ने देखिन्छ। बन्देज लगाएको वस्तुको चैतसम्ममा भने ५७ अर्ब ३७ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको भन्सारको तथ्यांकले देखाएको छ। यसअवधिमा कुरकुरे, कुमुरे, लेज, चिजबलहरूको ५८ करोड ७६ लाख बराबरको आयात भएको छ। यस्तै, सबै प्रकारका तयारी मदिरा (कच्चापदार्थ बाहेक) को १ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चापदार्थ बाहेक)को ११ करोड ६८ लाख, हीराहरू (औद्योगिक प्रयोजनबाहेक)को २ अर्ब १४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबको आयात भएको छ।
यसबाहेक मोबाइल सेट (६ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल)को ३४ अर्ब ९७ करोड ९७ लाख, रंगीन टेलिभिजन ३२ इन्चभन्दा माथिकाको २ अर्ब ६७ करोड ८९ लाख, जिप, कार र भ्यानहरू (एम्बुलेन्स र शवबाहन बाहेक)को १३ अर्ब ८७ करोड ८८ लाख, मोटरसाइकल (२५० सीसी माथिका)को १ अर्ब १४ करोड ४० लाख, सबै प्रकारका खेलौनाहरूको १९ करोड ५५ लाख र तासको १९ करोड ५५ लाख बराबरको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसीमा मार्जिनदेखि मौखिक दबाब दिएर बैंकरलाई एलसी नखोल्न भन्दै आएको थियो। अहिले सरकारले राजपत्रमै व्यवस्थित गरी कडा कदम चालेको केन्द्रीय बैंक स्रोतले बताएको छ। खोलाको वहावलाई थुन्न नसकेझै आयातकर्ता तथा उपभोक्ताको मागलाई एक्कासि बन्द गर्दा खुल्नासाथ झन् बाढी जान सक्ने औंल्याइएको छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सञ्चिति जोगाउने यो सरकारको अन्तिम अस्त्र हो। ‘राज्यले कुनै विकल्प लगाएर नियन्त्रण गर्न नसके मात्रै अन्तिममा प्रयोग गर्ने अस्त्र हो। अहिले आयातमा बनदेज गर्दिँदा व्यवसायीले स्टक भएका पुराना सामान बिक्री गर्न पाउँछन्’, स्रोत भन्छ, ‘सामान नआउँदा महँगी पनि बढ्न सक्छ। ३ महिनापछि सामान बेचेर हातमा पैसा लिएर बसेका व्यापारीले फेरि ह्वात्तै सामान आयात गर्छन्। यसले झन् भयावह अवस्था आउन सक्छ।’ सरकार बढी एक्स्पान्सन भएकाले नै अहिलेको अवस्था आएको राष्ट्र बैंक स्रोतको तर्क छ।
आयात रोक्दैमा समस्या समाधान हुँदैन। आयात रोकेपछि कालोबजारी बढ्न सक्छ। त्यसको मारमा जनता नै पर्ने हो।
– लेखराज भट्ट, पूर्वमन्त्री
स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु आयात नगर्ने सिद्धान्त नै अपनाउनुपर्छ। तर खुला सिमाना भएकाले तस्करी हुने सम्भावना त्यत्तिकै हुन्छ। त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
– कृष्णहरि बाँस्कोटा, पूर्वअर्थसचिव
बुधबार दिनभर व्यवसायीबीच छलफल भयो। अब व्यवसायी के कसरी जाने भनेर निष्कर्षमा पुग्छौं।
– विष्णुकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
आयातमा कडाइपछि हामीले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न भन्दै आएका थियौं। अहिलेको व्यवस्था तीन महिनाका लागि मात्रै भनिएको छ। यसले निश्चित समयसम्म भनेर ढुक्क हुने वातावरण बनाउँछ।
– कमलेशकुमार अग्रवाल - वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स
आयातका लागि रोक लगाइएका १० वस्तु नेपालमा भित्रिसकेको र तत्काल भित्र्याउन आवश्यकता पनि देखिएको छैन। यसकारण पूर्ण बन्देज लगाइएको हो। सामान्य अवस्था भएपछि साउनदेखि खुलिहाल्छ।
– डा. नारायणप्रसाद रेग्मी, प्रवक्ता, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
यसले राजस्वमा हामीलाई दिएको लक्ष्यमा पक्कै पनि समस्या आउने देखिन्छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नपुग्ने सम्भावना रहला। तर, राजस्व आर्जनभन्दा पनि अहिले विदेशी मुद्रा आर्जन र सञ्चिती बढी महत्वपूर्ण हो।
– पुन्यविक्रम खड्का, सूचना अधिकारी, भन्सार विभाग
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
