७० वर्ष लामो संघर्षपछि २०७२ सालमा नेपालीले प्राप्त गरेको ठूलो उपलब्धि हो नेपालको संविधान। यो संविधानका प्रमुख विशेषतामध्ये एक हो समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व। संविधानको धारा ३८(४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ। धारा ४२(१) ले पनि सामाजिक न्यायका रूपमा महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरूले उठाएका उम्मेदवारको सूची हेर्दा त्यो सिद्धान्तलाई पालना गरेको देखिन्न।
नगरपालिकाको मेयरमा ३ हजार ४ सय ८३ मेयरको उम्मेदवारी हुँदा २ सय ६४ जना मात्रै महिला छन्। गाउँपालिकाको अध्यक्ष ३ हजार ३ सय ८३ जना उम्मेदवार हुँदा १ सय ९७ महिला छन्। सत्ताका प्रमुख दलहरूले स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गर्दा महिला उम्मेदवार घटेका छन्। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपालगायत दलले प्रमुख र उपप्रमुखमा एकएकजना उम्मेदवार भागबन्डा मिलाएका छन्। एउटा दलले प्रमुख या उपप्रमुखमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा पुरुषलाई नै उठाएका छन्। दुवैमा उम्मेदवार बनाउनु परेको भए एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्थ्यो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ (४)ले पालिकाहरूको प्रमुख, उप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ भनेको छ।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा १४ हजार ३ सय ५३ जनामात्रै महिला निर्वाचित भएका थिए। त्यतिबेलाको परिस्थिति पनि यस्तै यस्तै थियो। कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनबाटै ऊ बेलाको स्थानीय निर्वाचनमा होमिएका थिए। यसपालि गठबन्धनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर जसरी पनि चुनाव जित्ने हत्कण्डा अपनाउँदा गठबन्धनले महिलालाई न्याय गर्नेबारे सोचेन। जसरीतसरी चुनाव जित्ने यस्तो तरिकाले उनीहरूले जिते नै भने पनि महिला वर्गले हार्छ। तर, समाजको महत्त्वपूर्ण वर्गलाई चुनाव हराएर जित्नुको अर्थ हुँदैन। नेपालको संविधानले गाउँनगर, प्रदेश र संघीय संसदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। गठबन्धनको उम्मेदवारीमा महिला हिस्सा कम भइदिँदा संविधानले गरेको त्यो व्यवस्था पालना हुने देखिन्न। यो व्यवस्था र संविधान रक्षाका लागि नै गठबन्धन गरेका हौं भन्ने दलहरू संविधानको मर्मविपरीत जानु दुःखद् आश्चर्य हो। उनीहरू संविधानका लागि होइन, सत्ताका लागि नै गठबन्धन गरिरहेका हुन् भन्ने तिनकै व्यवहारले पुष्टि गरेको छ।
गठबन्धनले न संविधानको मर्म हेर्यो, न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन। तसर्थ गठबन्धनको उम्मेदवारी वास्तवमै महिलामाथि विभेदकारी र संविधानको मर्मको बर्खिलापै छ। एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने बहानामा कानुनको सहज बर्खिलापमा गठबन्धन गएको छ। समानताको सिद्धान्तलाई दल र उम्मेदवारहरूले चुनावमा फलाकिरहन्छन्। तर, महिलामाथि घोर अन्यायपूर्ण व्यवहार उनीहरूबाट भएको छ। कानुनले भनोस् या नभनोस् महिलालाई अघि बढाउनुपर्ने दायित्व नै मुलुक हाँक्ने अगुवाहरूको हो। मुलुक हाँक्ने अगुवा भनेका दलहरू नै हुन्। तर, संविधानले समावेशी सिद्धान्त पालना गर भन्दाभन्दै पनि त्यसो गर्नु भनेको फेरि पनि पितृसत्ता लाद्ने र महिलालाई राज्यको पहुँचबाट बिमुख बनाउने खेल हो। देशको आधाभन्दा धेरै जनसंख्या महिलाको छ। त्यही वर्गलाई स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्न बञ्चित गर्नु ठूलो विभेद हो। महिलालाई पछाडि धकेल्नु हो। यस्तो विभेदले समाज अगाडि बढ्दैन। देशको भलो हुँदैन। सबै वर्गको समान सहभागिताबाटै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
