काठमाडौं : गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ। आँगनमा नै सरकार पुगेको महसुस दिलाउने मुख्य भूमिका वडाध्यक्षको हुन्छ। नाता प्रमाणित गर्नेदेखि नागरिकता सिफारिससम्मको अधिकार उनीहरूलाई दिइएको छ। तर, यस्तो महत्त्वपूर्ण काम गर्ने स्थानको जिम्मेवारीमा पुग्नबाट दलहरूले महिलालाई रोकेको देखिन्छ। समावेशीताको नारा लगाए पनि जिम्मेवारी दिनमा सबै दल चुकेका छन्। केही ठाउँमा मात्रै वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएर महिलालाई जिम्मेवारीबाट पाखा लगाएको उम्मेदवारीको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।
तत्कालीन गाउँ विकास समिति अध्यक्षभन्दा बढी अधिकार वडाध्यक्ष पदमा छ। यसकै कारण यो पदमा पुरुषहरूबीच नै तानातान हुँदा महिलालाई पाखा लगाएको प्रत्यक्ष देखिने बताउँछन् स्थानीय शासन विज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल। ‘वडाध्यक्षलाई अधिकार धेरै र बढी बजेट खेलाउन पाउने भएकाले त्यो पदमा अहिले धेरैको आँखा लागेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले महिला यहाँ पनि विभेदमा परेका छन्।’
महिलालाई अधिकार दिइए पनि निर्णायक स्थानमा अझै पनि पुरुषको प्रभुत्व देखिएको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन्। राम्रा पदमा पुरुष पुग्ने र काटामा मात्रै सीमित पार्ने भएका कारण वडाध्यक्ष पद पनि महिलाहरूका लागि आकाशको फल सरह भएको स्थानीय चुनावमा उम्मेवदारी दिएका महिला उम्मेदवारको गुनासो छ। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा उम्मेदवारको नामावलीमा महिला वडाध्यक्ष उम्मेदवारको नाम ‘सिला’ खोज्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रमुख राजनीतिक दलले अत्यन्त न्यून मात्रै महिलालाई वडाध्यक्ष उम्मेदवार बनाएका छन्। नेकपा एमाले र सत्तारुढ गठबन्धनले प्राथमिकतामा महिलालाई राखेका छैनन्। यो निर्वाचनमा महिलाको आकांक्षी बढे पनि उम्मेदवार भने कम छन्। ‘महिला कमजोर हुन्छन्, प्रतिपक्षलाई हराउन सक्दैन, पैसा खर्च गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचले पनि महिला उम्मेदवारीमा पनि कम छ,’ स्थानीय शासन विज्ञ डा. भुर्तेल भन्छन्,’ सेवाप्रवाह गर्ने स्थानमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेका महिलाको प्रतिनिधित्व यथेष्ट हुनुपर्ने हो तर, छैन।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका डा. भुर्तेल प्रमुख र उपप्रमुख प्रतिकात्मक मात्रै भएको बताउँदै स्थानीय तहको सबै जिम्मेवार पद वडाध्यक्ष भएको बताउँछन्। ‘प्रमुख र उपप्रमुख प्रतिकात्मक मात्रै हुन्, सेवाप्रवाह प्रमुख जिम्मेवारी रहेको वडाध्यक्षमा महिला धेरै हुनुपर्ने हो, संघीयताको मर्म पनि वडाध्यक्ष लैंगिक समावेशीता हुनुपर्छ भन्ने नै हो,’ उनले भने। तर, राजनीतिक दलले नारामा मात्रै समावेशीताका कुरा गरेको अभ्यासमा भने त्यो नदेखिएको उनले बताए।
दलको प्राथमिकतामा परेनन् महिला
देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये वडाध्यक्षमा ३ प्रतिशत पनि महिला उम्मेदवार उठाइएको छैन। प्रमुख दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले दुई प्रतिशत पनि महिला वडाध्यक्ष उठाएका छैनन्। एमालेले १.८३ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ३ सय ७६ जना वडाध्यक्षमा १ सय १९ जना महिलालाई स्थान दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले महिलाको विषयलाई बाध्यत्मककारी बनाएन, यो एउटा समस्या हो। पछिल्लो समय बनेको गठबन्ध अर्को कारण हो। दलले तालमेल मिलाउँदा पनि महिलाको संख्या घटेको छ।मैले त निर्वाचन आयोगमा आपत्ति जनाएको हो। उसले जे निर्देशन जारी गरे पनि पार्टीले दिएको भए हुन्थ्यो तर दिएन।
– डिला संग्रौला नेतृ, नेपाली कांग्रेस
कांग्रेसले अझ योभन्दा कम १.३१ प्रतिशत महिलालाई मात्रै वडाध्यक्ष उठाएको छ। ६ हजार १ सय १६ जना वडाध्यक्ष उठाएको कांग्रेसले जम्मा ८० जना मात्रै महिला उम्मेदवार बनाएको छ। समावेशीताको सबैभन्दा धेरै वकालत गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले २.०६ प्रतिशत मात्रै महिलालाई वडाध्यक्षमा उठाएको छ। माओवादीले वडाध्यक्षमा ४ हजार ४ सय १२ जना उम्मेदवार बनाएकोमा ९१ जना मात्रै महिला छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि २.८६ प्रतिशत महिला मात्रै वडाध्यक्षमा उठाएको छ। २ हजार ४ सय १५ जना वडाध्यक्ष उठाउँदा नेकपा एसले ६९ स्थान मात्रै महिलालाई दिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि ३.१५ प्रतिशत महिलालाई वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ। २ हजार ६३ जना उम्मेदवार उठाएको जसपाले जम्मा ६५ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले १ हजार १३ जना उम्मेदवार बनाउँदा ३४ जना मात्रै महिला छन्। लोसपाले ३.३६ प्रतिशत महिला उठाएको तथ्यांकले देखाउँछ।
चुनावमा जानेले प्रतिपक्षलाई हराउनै पर्ने भएकाले निकै मूल्यांकन गरेर टिकट दिनुपर्छ। मूलधारका राजनीति बुझेका महिलाहरूको संख्या कम छ। पछिल्लो समय महिलाहरू सक्षम हुनुभएको छ तर, पनि सिक्नु र गर्नुपर्ने धेरै छ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ - उपमहासचिव, एमाले
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १ सय २० जना महिलालाई वडाध्यक्षमा उठाएको छ। ३ हजार १ सय ४४ जना वडाध्यक्षमा उम्मेदवार उठाउँदा १ सय २० महिला छन्। स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले वडाध्यक्षलाई अथाह अधिकार दिएको छ। उनीहरूलाई विकास निर्माण, अनुगमन नियमन, तथ्याङ्क संकलनदेखि सिफारिसका धेरै अधिकार कानुनले दिएको छ। व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुवै अधिकार उनीहरूलाई छ। स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा निर्णायक तहमा पुरुष नै भएका कारण वडाध्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी कम भएको बताउँछन्। ‘अधिकार प्रशस्त भएका कारण वडाध्यक्षमा आकर्षण छ। दिने ठाउँमा पुरुष नै छन्,’ उनले भने।
उनले कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था नगरिएकै कारण वडाध्यक्षमा महिला उम्मेदवार बनाउने कुरामा दलहरूले बेवास्ता गरेको बताए। कानुनमा बाध्य बनाएको ठाउँमा मात्रै दलको ध्यान पुगेको उनको भनाइ छ। ‘पालिकामा यति प्रतिशत दिनुपर्छ भनेको भए बाध्य पार्थे,’ सापकोटा बताउँछन्। उनले संविधानमा नै हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य भनिएको कारण हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने बताए। समग्र स्थानीय तहमा भने अघिल्लो निर्वाचनको अवस्थालाई उल्लेख्य नै मान्नु पर्ने उनको तर्क छ। हालको स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ।
दोहोर्याउन चाहँदा पनि पाएनन्
पहिलेका जनप्रतिनिधि बनेका महिला पुनः दोहोरिन चाहँदा पनि उनीहरूले नपाएको गुनासो धेरै छ। ‘मैले अहिलेको निर्वाचनमा पनि उठ्ने चाहना राखेको थिएँ, तर पाइन,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नम्बर १४ की वडाध्यक्ष शोभा सापकोटा गुनासो गर्छिन्। उनी काठमाडौं महानगरपालिकाकी एक मात्र महिला वडाध्यक्ष हुन्। उनी महिलालाई नेता नै नमान्ने सोच समाजमा यथावत् रहँदा यस्तो समस्या आएको बताउँछिन्। वडा राम्रोसँग जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी उनले पुनः अध्यक्षमा दाबी गरेको तर नपाएको बताइन्। ‘९० प्रतिशत काम गरेकी थिए। पुनः अध्यक्षमा दाबी गरेको थिए तर पाइन्। महिलालाई धेरै चुनौती छ,’ उनले भनिन्। एमालेले काठमाडौं १४ पुनः रस्मी खड्का गुरुङलाई वडाध्यक्षमा उठाएको छ। त्यसबाहेक अन्य स्थानमा महिलालाई वडाध्यक्षको टिकट दिएको छैन।
२०७४ को चुनावमा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १ बाट वडाध्यक्ष बनेकी शारदा पराजुली दोहोरिन चाहिनन्। पुनः अध्यक्ष हुन नचाहे पनि उनले १८ जना महिलाको नाम पार्टीमा पठाएको र ११ जना बनाउनुपर्ने दबाब दिएको बताइन्। ‘अखिल नेपाल महिला संघबाट १८ जनाको नाम दिएका थियौं। ११ जनाको दाबी थियो त्यसमा २ जना मात्र पर्नुभएको छ। पुरुष मात्र सक्षम छन् र पुरुषले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने सोचमा नेता पनि अडिएकाले समस्या छ,’ उनले भनिन्। उनी थप्छिन्, ‘सोच अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन। पुरुषहरूलाई नै भाग पुगेको छैन, आमा हुनु र बा हुनुमा फरक छ। के गरौं।’
पोखरा नगरपालिकामा एमाले र कांग्रेस २÷२ जना र माओवादी केन्द्रले १ जना मात्रै महिलालाई वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका २९ वटा वडामध्ये एमालेले वडाध्यक्षमा एक जना महिलालाई उठाएको छ। वडा नम्बर १६ मा ४६ वर्षीया सुप्रभा शाक्यलाई टिकट दिएर चुनावी मैदानमा पठाएको छ। ०७४ को चुनावमा ललितपुर–१६ मा उनले नै एमालेको साख जोगाइदिएकी थिइन्। एमालेबाट पोखराकै वडा नम्बर १७ का राधिका शाही निकै संर्घषपछि टिकट पाएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘टिकटका लागि धेरै संर्घष गरे अब जितेर देखाउँछु। वडाअध्यक्ष जितेर महिलाले पनि काम गर्न सक्छन् भनेर देखाउन सक्छु।’
काभ्रेको धुलिखेल ८ का वडाअध्यक्षका उम्मेदवार गीता तामाङ पनि निकै मिहिनेतपछि टिकट पाएको बताउँछिन्। लामो समयदेखि राजनीतिमा आबद्ध रहेकी उनले महिलालाई हेर्ने नजर नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन्। ‘टिकट पाउनै गाह्रो भयो। जित्दैनन्, पुरुषको दाँजोमा कमजोर हुन्छन्। पैसा खर्च गर्न सक्दैनन्। पार्टीले पत्याउनै गाह्रो छ,’ उनले भनिन्।
पोखरा–५ की वडा सदस्य अञ्जु क्षेत्रीले पार्टीमा यसपटक वडाध्यक्ष जित्ने दाबी गरिन्। तर, उनलाई अध्यक्ष पद दिइएन्। अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कार्यभार सम्हाल्दै आएकी क्षेत्री सक्षम महिला हुन्। उक्त वडाबाट पार्टीले पुरुषलाई टिकट दियो। वडाअध्यक्षमा मानसम्मान पाउने भएकाले नै पुरुषको दाबी बढी हुने क्षेत्रीको भनाइ छ। ‘प्रतिपक्षलाई हराउनै पर्ने बाध्यता हुन्छ। डर देखाइन्छ महिला डराएरपछि सर्छन्,’ बनेपा १४ की उम्मेदवार निर्मला तामाङ भन्छिन्, ‘म नै उठ्दा पार्टीले जित्ने सम्भावना बढी भएकाले टिकट पाउन सहज भयो। माहोल त्यस्तै बन्यो।’ समाज परिवर्तनका लागि लड्दै आएकी तामाङले थिचोमिचो अन्त्य र परिवर्तनका लागि लड्ने दाबी गरिन्। हुम्ला खर्पुनाथ गाउँपालिका–४ मा नेपाली कांग्रेसबाट वडा अध्यक्षकी उम्मेदवार रंगमती शाही निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन्। उनी निर्वाचितमात्रै भइनन् सिंगो जिल्लाबाटै महिला वडाअध्यक्ष हुने इतिहास पनि रचेकी छन्।
गठबन्धनकै कारण महिलाको संख्या घटेको छ। बाध्यात्मककारी व्यवस्था भएन। संविधानले प्रत्याभुत त गरेको छ तर, त्यसभन्दा माथि दलहरू उठेर दिन चाहेनन्।
गिरिराजमणि पोखरेल - नेता, नेकपा माओवादी
चितवनको रत्ननगरमा ५ जना महिलाले वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन्। दुई सञ्चारकर्मीसहित पाँच जना महिलाले वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट वडा नम्बर–१२ मा वडाध्यक्षमा अनिता अर्याल, वडा नम्बर–९ को वडाध्यक्षमा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट सरस्वती लामा, वडा नम्बर–८ को वडाध्यक्षमा एमालेबाट गोकर्णकुमारी महतो, वडा नम्बर–१४ को वडाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रबाट विष्णुमाया पोखरेल, वडा नम्बर–७ को वडाध्यक्षमा राप्रपाबाट सरस्वती सेढाईंले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन अधिकृत विनोदकुमार गौतमले बताए।
कांग्रेस र समाजवादीबाट वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका अर्याल र लामा पत्रकार महासंघ चितवनका सदस्य हुन्। उनीहरू अनलाइन सञ्चारमाध्यममा कार्यरत छन्। आदिवासी थारु समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै एमालेबाट वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी महतो सो पार्टीकी नगर कमिटी सदस्य हुन्। सेढाईं र पोखरेल लामो समयदेखि पार्टीमा आबद्ध भएर सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील नेतृ हुन्।
वडाध्यक्षका प्रमुख अधिकार
- नाता प्रमाणित गर्ने
- नागरिकता सिफारिस
- जन्मदर्ता/मृत्यु दर्ता
- ज्येष्ठ नागरिक/अपांगता भत्ता देउ भनेर बैंकलाई पत्रचार गर्ने
- विधेयक बनाउने
- योजना बनाउने
- अनुगमन गर्ने
- उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने
- जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जामा घर कायम गर्न सिफारिस गर्ने,
- विवाह प्रमाणित तथा अविवाहित प्रमाणित गर्ने
- नाम, थर, जन्म मिति संशोधनको सिफारिस गर्न
ताप्लेजुङमा वडाध्यक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २ जना र एमालेले १ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ। राप्रपाले फुङ्लिङ नगरपालिका–४ बाट सुशीला लिम्बू र ५ बाट विष्णुमाया राईलाई वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ। एमालेले सिरिजंगा गाउँपालिका ३ सिकैचाबाट कृष्णकुमारी साउदेनलाई वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ। म्याग्दीमा नेकपा एमालेका तर्फबाट मंगला गाउँपालिका–४ मा लक्ष्मी बुढाथोकी मगर मात्र वडाध्यक्षमा महिला उम्मेदवार बनेकी छन्। अध्यक्षकी उम्मेदवार बुढाथोकी पार्टीको वडा कमिटी उपाध्यक्ष तथा अखिल नेपाल महिला संघ जिल्ला सदस्य हुन्।
मुगुमा तीन जना महिला वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन्। एमाले, राप्रपा र जसपाबाट एक–एक महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। एकीकृत समाजवादीले छायानाथ रारा–११ मा कुञ्जमा कुमाईलाई, एमालेले मुगम कार्मारोङ–९ मा छोटेल लामालाई र माओवादी केन्द्रले सोरु–३ मा मनकला रोकायालाई वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ। वडाध्यक्षमा सिफारिस भए पनि कांग्रेसले टिकट नदिएपछि सोरु–६ की हीरादेवी भट्टले पनि वडाध्यक्षका लागि स्वतन्त्र रूपमा मनोनयन दर्ता गराएकी छिन्।
पाल्पामा एमालेले तिनाउ गाउँपालिका ५ मा वडाध्यक्ष पदका लागि इन्द्रा चिदीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। नेकपा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने सक्षम महिला कम रहेको बताउँछन्। ‘चुनाव जित्ने महिला हुँदैनन्, प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कम छ भन्छ पार्टीले,’ उनले भने। महिलालाई अझै प्रोत्साहान गर्दै सक्षम बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘चुनावमा जानेले प्रतिपक्षलाई हराउनै पर्ने भएकाले निकै मूल्यांकन गरेर टिकट दिनुपर्छ। मूलधारका राजनीति बुझेका महिलाहरूको संख्या कम छ। पछिल्लो समय महिलाहरू सक्षम हुनुभएको छ। तर, पनि सिक्नु र गर्नुपर्ने धेरै छ,’ उनी थप्छन्। महिला दलित जनजातिहरूको सवालमा संख्या बढाउनुपर्ने
उनको भनाइ छ।
कारण गठबन्धन र आयोगको निर्णय
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डिला संग्रौला भने निर्वाचन आयोगले महिलाको विषयलाई बाध्यात्मककारी नबनाएको कारण र पछिल्लो समय बनेको गठबन्धका कारण महिला संख्या घटेको बताउँछिन्। ‘गठबन्धनको तालमेलका कारण हरेक दलले तालमेल मिलाउँदा महिलाको संख्या घट्यो। निर्वाचन आयोगले पनि निर्देशन फिर्ता लियो। बाध्यात्मककारी नबनाएपछि हरेक दलबाट महिलाको संख्या घट्यो। मैले त निर्वाचन आयोगमा आपत्ति जनाएको हो। उसले जे निर्देशन जारी गरे पनि पार्टीले दिएको भए हुन्थ्यो तर दिएन,’ उनले भनिन्।
नेकपा माओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल गठबन्धनकै कारण महिलाको संख्या घटेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बाध्यात्मककारी व्यवस्था भएन। संविधानले प्रत्याभुत गरेको छ, तर, त्यसभन्दा माथि उठेर दिन चाहेनन्। प्रमुख कारण गठबन्धन हो,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
