चालू खर्च अत्यधिक बढेकाले अर्थतन्त्रमा संकट देखा परेको हो। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले दक्षतापूर्ण ढंगले काम गर्न नसकेका कारणले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका हुन्। थोरै काम गर्ने, नचाहिँदो र अनावश्यक प्रचारबाजी गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। त्यो पनि समस्याको अर्को कारण हो।
समग्र अर्थतन्त्र सुधार्न चालू खर्च घटाउनैपर्छ। पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्यो। विकास खर्च, कार्यक्षमता, संस्थागत क्षमता, प्रशासनमा क्षमताको विकास गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ। चुनावमा पनि अनावश्यक खर्च बढेको छ। चालू र प्रशासनिक खर्चलाई घटाउनुपर्छ। सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदाको सुरुवात गरेको छ। यसले पनि फजुल खर्च घटाउन केही सहयोग पुर्याउँछ।
दुई दिनको अवधिमा देशको ढुकुटीबाट जति रकम खर्च हुन्थ्यो। त्यो बराबरको रकमलाई लगानीका रूपमा बढाउनुपर्छ। उत्पादकत्व क्षमता बढाउनुपर्छ। बैंकहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। अनावश्यक रूपमा जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन। आर्थिक वृद्धिदर बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। देशभित्रकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न मिल्ने औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई बढावा दिनुपर्छ। वैदेशिक अनुदानको ‘फ्लो’ कायमै रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।
व्यापार घाटा बढ्दो छ। वर्षमा १३÷१४ खर्ब घाटा छ। व्यापार घाटा घटाउन निर्यात बढाउने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ। यसले पूर्वाधारको विकास, उद्योगधन्दा, कृषि व्यापार सबैलाई सहयोग पुर्याउँछ। अमेरिकाको एमसीसीबाट आउने अनुदान पनि पाएका छौं। एमसीसीबाट आउने अनुदानलाई जलस्रोतको विकासमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ।
हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई अझ सशक्त बनाउने एउटा बलियो माध्यम हो, पर्यटन क्षेत्र। प्रविधिको प्रयोगमार्पmत पर्यटकीय केन्द्रहरूलाई उचित प्रचारप्रसार गरेर जान सकिन्छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले यी काम गर्न सक्छन्। निर्वाचनपछि देश विकासमा एउटा नयाँ बाटो कोरिने विश्वास छ। स्थानीय तह एक हिसाबले व्यवस्थित हुँदै गएको छ। अब आउने जनप्रतिनिधिले बढीभन्दा बढी विकासका कार्यक्रमहरू ल्याउँछन्। स्थानीय तहबाटै आर्थिक परिवर्तनको संकेतहरू देखिएका छन्।
- पूर्वअर्थमन्त्री, डा. रामशरण महत
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
