निर्वाचनलाई लक्षितगर्दै भारतसहित ४ जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीको बैठक

निर्वाचनलाई लक्षितगर्दै भारतसहित ४ जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीको बैठक

परासी : खुला सीमानाका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा हुन सक्ने अपराधिक कृयाकलापलाई नियन्त्रण गर्न भारतसहित ४ जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरुको बैठक बुधबार पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा सम्पन्न भएको छ। 

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरुको बैठक विशेषगरी स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित थियो। स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न गर्नका लागि सीमा क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरुको पनि सहयोग आवश्यक रहेकाले बैठक आयोजना गरिएको पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले बताए। 

निर्वाचनमा सीमा क्षेत्रबाट अवैध हातहतियार भित्रिन सक्ने र त्यसले निर्वाचनलाई बिथोल्न सक्ने भएकाले त्यसको नियन्त्रणका सीमा क्षेत्रमा गस्ती बढाएर निगरानी गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसबाहेक सीमा क्षेत्रबाट भित्रिने लागुऔषध, मानव बेचविखन र तस्करी नियन्त्रणका विषयमा पनि गम्भिर छलफल भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जानकारी दिए।

दुई देशका अधिकारीहरुबीच निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन सुरु हुनुभन्दा ७२ घण्टाअघि सीमा शिल गर्ने निर्णय भएको छ। बैशाख २७ गते साँझ ७ बजेदेखि बैशाख ३० गते साँझ ७ बजेसम्म सीमा शिल हुने छ। सीमा शिल भएपनि वैवाहिक कार्यक्रम र एम्बुलेन्सलाई भने आवतजावत गर्न दिइने छ। निर्वाचनका बेला सीमा क्षेत्रबाट हुन सक्ने अपराधिक गतितिविधिसँगै अन्य कृयाकलापलाई नियन्त्रणमा सहयोग गर्नु आफूहरुको पनि कर्तव्य भएकाले गस्ती बढाएर निगरानी बढाउने भारत पश्चिम चम्पारनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(डिएम) कुन्दन कुमारले बताए। 

बैठकमा चितवन, पूर्वी नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी र भारत बिहार प्रदेशअन्तरगत पर्ने पश्चिम चम्पारनका सुरक्षा अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो। पूर्वी नवलपरासी र चितवन जिल्ला भारतको बिहार प्रदेशसँग जोडिएको छ। भने पश्चिम नवलपरासी बिहारसँगै उत्तर प्रदेशसँग सीमाना जोडिएको छ। निर्वाचनलाई लक्षितगर्दै यसअघि कपिलवस्तु, पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही र भारत उत्तर प्रदेशअन्तरगतको महाराजगञ्ज जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरुको बैठक रुपन्देहीमा सम्पन्न भएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.