काठमाडौं : सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा आधा बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन। तर, २०७९/८० का लागि ५ खर्ब (अनुदान र ऋण) समेटेर घाटाको बजेट तयार गर्दै छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ तोकेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यहीबमोजिम बजेट निर्माण भइरहेको छ। ५१ अर्ब वैदेशिक अनुदानको अपेक्षा राखेर बजेट बनाउन लागिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संसद्मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
अर्थविद् केशव आचार्य खर्च गर्ने क्षमता नबढाएर सरकारले १७ खर्ब ४५ अर्बको महत्वकांक्षी बजेट ल्याउन लागेको बताउँछन्। ‘अहिलेको बजेट सरकारले रोगी मान्छेलाई डोजभन्दा बढी औषधि दिएजस्तै हो,’ आचार्य अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भन्छन्।
हालका सरकारी संरचना र राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारले वार्षिक १४–१५ खर्बभन्दा बढी खर्च गर्न नसक्ने आचार्यको भनाइ छ। ‘आवश्यकता धेरैको भए पनि सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै छैन,’ आचार्य भन्छन्। सरकारले नयाँ बजेटमा २ खर्ब २८ अर्ब वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राख्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले चालू २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। बिहीबारसम्म ५०.०८ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ८३ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। ३ खर्ब ७८ अर्ब पुँजीगत बजेट रहेकोमा बिहीबारसम्म २९.८३ प्रतिशत अर्थात् (१ खर्ब १२ अर्ब) मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि मन्त्री भएका विष्णु पौडेल, डा. युवराज खतिवडा र जनार्दन शर्माले ल्याएका कुनै पनि बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। ‘संघीयता आएपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाइने गरिएको छ’, अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘संशोधित बजेट पनि खर्च हुन सकेनन्।’
बजेट सार्वजनिक गर्दा मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन हुने (रातो किताब) मा एउटा आयोजना राख्ने, फागुन–चैतमा नयाँ आयोजना थप्ने र जेठ–असारमा मात्रै खर्च गर्ने ‘असारे विकास’ प्रवृत्ति रोक्न नसकिएको उनी बताउँछन्। ‘पुँजीगत खर्च गर्न समस्या छ’, उनी भन्छन्, ‘खर्च गर्ने हो भने संरचना दह्रो हुनुपर्छ। यही संरचनाले खर्च गर्न सकिँदैन।’
अर्का अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी सहयोगी मुलुक र दातृ निकायबाट अनुदानको हिस्सा घट्दो क्रममा रहे पनि बजेट बनाउँदा आकार बढाउने गरिएको बताउँछन्। ‘बजेटको आकार जे जस्तो भए पनि ५० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन हुने गरेका छन्,’ अर्थविद् अधिकारी भन्छन्, ‘आकार मात्रै ठूलो बनाएर केही हुँदैन। बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदै जानुपर्छ।’
आर्थिक वर्ष सकिन अब साढे २ महिना मात्रै बाँकी छ। यो अवधिमा पुँजीगततर्फ साढे २ खर्ब अर्थात् (झन्डै ७० प्रतिशत) रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको बताउँछन्। सरकारले अनुदान पनि खर्च गर्न नसक्ने स्थिति रहेको बाँस्कोटाको भनाइ छ।
‘अनुदानबाट बनाइने आयोजनामा पहिला नै संभाव्यता अध्ययन, जग्गा व्यवस्थापन मिलाइसकेको हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वनबाट अनुमति लिनुपर्ने र ठेक्कापट्टा पनि गर्न बेलैमै गर्न सके समयमै खर्च गर्न सकिन्छ।’
त्यस्तै लाभान्वित हुने वर्गको मन जितेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, सरकारले म्याचिङ फन्डको व्यवस्था गर्ने, आयोजना प्रमुख तोक्ने, समयमै साइटमा कार्यालय खोल्ने, आवश्यक तालिम दिने, करार सम्झौता गर्न ध्यान दिए बजेट कार्यान्वयन हुने बाँस्कोटाको भनाइ छ।
सरकारले चालू बजेटमा उल्लेखित लक्ष्यअनुसार वैदेशिक ऋण र अनुदान पनि ल्याउन सकेन। ५९ अर्ब ९१ करोड अनुदान पाउने अपेक्षा थियो। तर, २३.१७ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ८८ करोड मात्रै अनुदान आएको छ। पूर्वअर्थसचिव बाँस्कोटा सरकारले खर्च गर्न क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्ने बताउँछन्। ‘आउँदो वर्ष खर्च गर्ने क्षमता बढ्न सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘नेपालमा अहिलेसम्म बजेट घाटामै बनेका छन्। ऋण नलिइकन देश चल्दैन। ऋण लिनु भनेको विदेशी दाताको विश्वास जितिरहेको छ भन्ने अर्थ पनि लाग्छ।’
सरकारले २०७९/८० मा १३ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्दै छ। सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व १२ खर्ब ९ अर्ब र संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व १ खर्ब ४९ अर्ब गरी उक्त मात्रामा राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको हो।
चालू आर्थिक वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो। हालसम्म ७०.२३ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब २९ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ। भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या आएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० वस्तु आयातमा रोक लगाएको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्य ४० वटा वस्तु आयात गर्न एलसी खोल्दा शतप्रतिशत र ६ वटा वस्तुमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्नेे नियम ल्याएको छ।
विकास खर्च बढाउनका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद् बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीकै तहबाट तुरुन्तै समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि दाताले दिएको अनुदान रकमको समयमै कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने गरेमा पुँजीगत खर्च बढ्ने पूर्वसचिव बाँस्कोटा बताउँछन्।
अर्थविद् आचार्य २ दर्जन राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामध्ये केहीलाई मात्रै यस वर्ष पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँछन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्य पहाडी लोकमार्गलगायत एक–डेढ वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजनामा मात्रै पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने आचार्य बताउँछन्। यी आयोजना समयमै सम्पन्न भए यसबाट राजस्व र जीडीपी बढ्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
