वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाउने नेपाली नागरिक थुप्रै हुनेछन्। विदेशमा भएर आउन नपाउनाले मात्र होइन। स्वदेशमै भएका नेपाली नागरिक पनि मताधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने कारणले बढी हो। अर्थात्, मतदाता परिचयपत्र नहुनु। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, नागरिकताविहीन नागरिक पनि छन् यो मुलुकमा। लोकतन्त्रको महायज्ञ अर्थात् निर्वाचन गरिरहँदा ती नागरिकहरू छुट्नु कुनै पनि दृष्टिमा न्यायिक मान्न सकिन्न। लोकतन्त्रले मतदानबाट छुट्ने कल्पना गर्दैन। निर्वाचन त मुलुकमा पहिलोपटक राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणाले २००४ सालमै काठमाडौंमा गरेका थिए। निर्वाचन गरी जनप्रतिनिधि चुनेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आएको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको लहरबाट उम्कन राणाले गरेको बाध्य भएर त्यो निर्वाचन गरे। काठमाडौं म्युनिसिप्यालिटी गठन गरेर भएको निर्वाचनमा ठूलो खोट थियो। निर्वाचनमा महिलाले भोट हाल्न पाएनन्। २०१५ सालको निर्वाचनमा महिलालाई मताधिकार प्राप्त भयो। प्रजातन्त्रले त्यो समानता कायम गर्यो। जतिबेला विश्वका थुप्रै देशमा महिलालाई मताधिकार थिएन।
नेपाली प्रजातन्त्र त्यसमानेमा गर्व गर्न लायक र प्रगतिशील थियो। आजसम्म आइपुग्दा स्थानीय र प्रतिनिधिसभाका गरी झन्डै १० वटा निर्वाचन नेपालमा भएका छन्। पञ्चायती निर्वाचनलाई भने निर्वाचन मान्न सकिने अवस्था थिएन। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण २०३७ सालको धाँधलीपूर्ण जनमतसंग्रह थियो। तर आजसम्मका निर्वाचनमा आइपुग्दा पनि अझै पनि थुप्रै नेपाली नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित छन् भन्ने तथ्य बाँकी छ। जुन हाम्रो लोकतन्त्रको ठूलो कमजोरी हो। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता छन्। निर्वाचन आयोगले नामावली दर्ता लिएकाहरूको संख्या हो यो। नागरिकता छ तर नामावलीमा नाम छैन भने भोट हाल्न नपाइने व्यवस्था छ। बालिग भइसकेको नेपालीलाई कुनै पनि हालतमा मताधिकार प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसको उपाय खोज्ने कर्तव्य आयोगको हो। राज्यको हो।
अर्काथरी छन्, नागरिकता नभएका। तिनलाई नागरिकता दिलाउने र मताधिकार पनि प्रदान गर्नु अर्काे कर्तव्य छँदैछ। राजनीतिक अधिकार नभएको नागरिक पूर्ण नागरिक हुन नपाउनु हो। लोकतन्त्र भनेकै राजनीतिक अधिकार पनि प्रदान गर्ने व्यवस्था हो। नागरिकता भएर पनि मतदाता नभएकाहरूको अवस्था कस्तो भने न घरपरिवारले चासो राख्ने न दलहरूले। जस्तो कि मकवानपुरको मनहरी डिल्लीपुरकी ८९ वर्षीया बिमाकुमारी सुवेदी। उनीजस्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु ज्येष्ठ नागरिक वर्गकै उपेक्षा र अपमान हो। यसबाट नेपाल देश स्वयं र यहाँका दलहरू ज्येष्ठ नागरिकप्रति संवेदनशील नभएको ठहर्छ। ज्येष्ठ नागरिक अनुभवी र पाका हुन्छन्। तिनको ज्ञान र सीपको उपयोग राष्ट्रका लागि सदुपयोग गर्नुपर्छ।
मताधिकारबाट बञ्चित अर्काथरी मकवानपुरको राक्सिराङका ६५ वर्षे सूर्यबहादुर चेपाङ जस्तै नागरिक हुन्। जसको नागरिकता छैन। नागरिकता नभएकाको मतदाता बन्ने योग्यतै पुग्दैन। तर कसैले भन्न सक्दैन कि चेपाङ नेपाल धर्तीको नागरिक होइन। यस्तो छर्लंग सत्यलाई कानुनी रूपमा सच्चाइदिन अगुवाइ गर्नुपर्ने त राजनीतिक दल र तिनका नेताले हो। आवाजविहीन नागरिकको आवाज उठाउन नसक्ने, न्याय नपाएको नागरिकलाई न्यायको पहुँच दिन कसरत नगर्ने राजनीति आखिर के का लागि ? आफूलाई शक्ति केन्द्रित गर्न र पहुँचको भारी आफैंले मात्रै बोक्ने गर्नु बिल्कुल स्वार्थी काम हो। राजनीति त सेवाको अर्काे नाम हो। निमुखो वर्गलाई पाखा र शक्ति सम्पन्नहरूलाई काखा गर्ने परिपाटी मौलाएकै कारण राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भएको हो। जनतातिर नफर्किएको राजनीति वास्तविक अर्थमा राजनीति या राज्य हुन सक्दैन। लोकतन्त्र त झनै हुन सक्दैन। त्यसैले बालिगदेखि ज्येष्ठ सबै नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गरौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
