पञ्चायतकालको निर्वाचन : हात उठाएर मतदान, थरिथरिका मतचिह्न

काठमाडौं : स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ। केही दिनमा नै देशभरका नागरिकले गाउँका सिंहदरबारमा जनप्रतिनिधि भित्र्याउँदैछन्। कोही नयाँ अनुहारका जनप्रतिनिधि आउनेछन् त कोही पुरानै। नेपालको इतिहासमा धेरै राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवस्था फेरिए। चुनावका प्रकृति परिवर्तन भए। तर, जसरी छानिए वा जुन पदमा चुनिए पनि गर्ने भनेकै जनताको सेवा हो। जनताको काम गर्न सहज बनाउने भनेर नै चुनाव गरेर जनप्रतिनिधि छानेको इतिहास पाइन्छ। आज भने पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा कस्ता चुनाव कसरी भए भन्ने विषयलाई केलाउँनेछौं। 

पञ्चायती व्यवस्था नेपालमा ३० वर्षसम्म कायम भएको एउटा राजनीतिक व्यवस्था हो। बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा अफापसिद्ध भएको भन्दै एक घोषणामार्फत निर्वाचित संसद् र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डल बिघटन गरेपछि २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएको बताउँछन् पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलाम्बर आचार्य। ‘यो एकदलीय व्यवस्था थियो। राजा महेन्द्रले लोकतान्त्रिक अभ्यास अन्त्य गरी ‘निर्दलीय’ पञ्चायत व्यवस्था लागू गरी राज्य चलाएको इतिहास छ,’ उनी इतिहास केलाउँदै भन्छन्। त्यससँगै नेपालको संविधान २०१९ जारी भयो जसले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको जग झन् मजबुत तुल्यायो। २०४६ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई संवैधानिक सुधार गर्न र बहुदलीय संसद् बनाउन बाध्य तुल्यायो। फलत नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भै बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको इतिहास भेटिन्छ।

पञ्चायतकालमा निर्वाचनका इतिहास गाउँ पञ्चायत निर्वाचन (२०१८–२०३१)

तत्कालीन श्री ५ महेन्द्रले २०१७ पुस १ मा बहुमत प्राप्त निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरे। स्थापित प्रजातन्त्र र निर्वाचन प्रक्रिया पूर्णत : अवरुद्ध भयो। २०१५ सालको संविधान नै निलम्बन गरिएको र अर्को संविधान जारी नभएको अवस्थामा गाउँपञ्चायत ऐन २०१८ र गाउँ पञ्चायत (निर्वाचनसम्बन्धी) नियमहरू, २०१८ जारी गरी उनको निर्देशन र पञ्चायत विभाग समेतको रेखदेखमा २०१८ साल माघ महिनादेखि ग्राम पञ्चायत गठनको कार्य सुरु भएको इतिहास छ। उनले त्यसै वर्षभित्र चार हजार गाउँ पञ्चायतहरू गठन गर्ने लक्ष्य राखे। २०१८ फागुन ७ देखि गाउँ पञ्चायतहरूको चुनाव गराउने घोषणा उनले गरे। 

गाउँसभाको इलाकाभित्र वर्ष दिन बसेका वा निजी घर भएका २१ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिक त्यससम्म उम्मेदवार हुने प्रावधान राखिएको थियो। ‘मगज बिग्रेका बाहेक सबै व्यक्ति सो गाउँसभाको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था छ,’ भनेर नियम बनाइयो। गाउँ सभाको इलाकाको जनसंख्या लगभग दुई हजार हुने र सो गाउँसभाको सदस्यहरूले नौ जना सदस्य चुनी तीमध्ये एक प्रधानपञ्च र एक उपप्रधानपञ्च छानी सो कार्यकारिणी समिति गाउँ पञ्चायत मानिने थियो। गाउँसभालाई ९ वडामा विभाजन गरी प्रत्येक वडाबाट एक जना निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो।

सो समयमा नै उम्मेदवारको योग्यता तोकेको इतिहास भेटिन्छ। उम्मेदवार हुन गाउँसभा सदस्य नभएको, सरकारी कर्मचारी, गाउँसभालाई तिर्नु र बुझाउनुपर्ने रकम बाँकी राखेको, गाउँसभाको विरुद्धमा उठेको मुद्दाका विरुद्धमा पैरवी गर्ने, दामासाहीमा परेको, चुनावसम्बन्धी अपराधमा सजाय पाएको, नैतिक पतन देखिइ दोषी प्रमाणित भएको, असल चालचलन राख्नको निम्ति सरकारमा जमानत दिइराखेको लगायतले गाउँपञ्चायत सदस्यमा उठ्न पाउँदैन थिए। १४ अञ्चल पञ्चायतका अफिसरहरू र २७५ ब्लक पञ्चायत निरीक्षकहरूका लागि गाउँपञ्चायतको निर्वाचनको तयारीको लागि ६ हप्ते तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। सबैलाई नियम कानुन पठाइएको थियो। प्रत्येक गाउँसभाको इलाकालाई नौ वडामा विभाजित गरी रिटर्निङ अफिसरले त्यस्तो वडाको मतदाता नामावलीको छुट्टाछुट्टै लगत तयार पार्थे। सो नामावली सबैले देख्ने गरी सम्बन्धित वडामा टाँस्नुपर्ने र दोहोरो पारी अर्को वडाको नामावलीमा दर्ता गर्न नहुने व्यवस्था थियो। 

हात उठाइ मतदान र गन्ती

मतदाताहरू मत दिने ठाउँभित्र पसिसकेपछि मत दिने ठाउँको ढोका बन्द हुन्थ्यो। पोलिङ अफिसरले त्यस वडाबाट खडा भएका उम्मेदवारहरूको नाम क्रमश : भन्थे। उम्मेदवारको पक्षमा को–को मतदाता छन् ? हात उठाउन लगाई मत दिइसकेका मतदाताहरूलाई क्रमश : त्यहाँबाट बाहिर पठाउँदै प्रत्येक उम्मेदवारको पक्षमा उठेको हातको गिन्ती हुन्थ्यो। त्यस्तो उम्मेदवारको पक्षमा परेको मतको सङ्ख्या लेख्नुपर्ने र उम्मेदवार वा उनको वारेसले त्यस्तो मत प्राप्त लेखिएको कागजमा आफ्नो निस्सा लगाउनुपर्ने थियो। वारेसले निस्सा नलगाएमा सो व्यहोरा खोली त्यस्तो कागजमा पोलिङ अफिसरले दुई जना साक्षीको सहीछाप गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो। 

कुनै उम्मेदवारले आफैंले आफ्नो मत सङ्ख्या गिन्ती गर्न चाहेमा सो गिन्ती गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। त्यस्तै कुनै उम्मेदवारको पक्षमा पहिले नै बहुमत आएमा मत लिई रहन नपर्ने र त्यस्तो बहुमत पाएका उम्मेदवारलाई निर्वाचित घोषित गरिदिए हुने व्यवस्था समेत गरिएको थियो। त्यसपछि गाउँपञ्चायत निर्वाचन २०२० पनि भएको थियो। सो मतदानमा भने कागजमा छाप लगाउनुपर्ने प्रावधान ल्याइएको थियो। गोप्य मतदान हुने व्यवस्था गरिएको थियो। 

नगरपञ्चायत निर्वाचन (वि.सं. २०१९–२०३१)

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले १० हजार वा सोभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको कुनै नगरमा नगर पञ्चायतको स्थापना गरेको थियो। ती प्रत्येक नगर पञ्चायतमा निर्वाचित सङ्ख्या सो नगरको जनसङ्ख्याको आधारमा दस हजारमा ९ देखि बढीमा ३३ जनाभन्दा बढी नहुने थियो। अधिराज्यका विभिन्न १४ घोषित नगर पञ्चायतहरूको चुनाव २०१९ साल जेठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यघज्ञड राखिएकोमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरलगायत सबै नगरपालिकाहरूको चुनाव जेठ महिनाभित्र सम्पन्न भएका थिए। नगर पञ्चायतका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको तोकिएको थियो। तर, पहिलो पल्ट निर्वाचित सदस्यहरूको हकमा प्रधानपञ्च छानिएपछि उनले गोला प्रथाद्वारा प्रत्येक एक तिहाइ सदस्यहरूको दुई, चार, छ वर्षको पदावधिको निर्णय गर्ने र सो अनुसार रिक्त हुँदै गएमा निर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको थियो। 

जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन (वि.सं. २०१९–२०३१)

गाउँपञ्चायत वा नगरपञ्चायतका सदस्यहरू र जिल्ला पञ्चायतको सभापति वा उपसभापति वा अरू सदस्यहरूको निर्वाचनबाट जिल्ला सभाका सदस्यहरू मतदाता हुने थियो। ७५ जिल्लामा गरी ३ हजार ५ सय ४८ जिल्लासभाका पञ्चहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो। निर्वाचन अफिसरले आवश्यक क्षेत्रका जिल्लाहरूमा जिल्लापञ्चायत सदस्यको चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तको आधारमा पनि गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। चुनावको सञ्चालन र सम्पादन एक परिवर्तनीय मतको आधारमा गरिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरियो। 

अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन, २०१९ 

प्रत्येक अञ्चलमा सम्बन्धित अञ्चल अन्तर्गतका जिल्ला पञ्चायतका सदस्यहरू रहेको एउटा अञ्चल सभाको गठन गरी त्यसले निर्वाचनद्वारा चुनेको ११ जनाको कार्यकारिणी समितिलाई अञ्चल पञ्चायत भनिन्थ्यो। अञ्चल पञ्चायत ऐन, २०१९ जारी भएपछि प्रत्येक अञ्चलमा अञ्चल सभा गठन गर्ने र अञ्चल सभामा अञ्चलभित्रका जिल्लापञ्चायतका सदस्यहरू स्वत : सदस्य बन्ने व्यवस्था थियो।

अञ्चल सभामा अञ्चल स्तरीय महिला संगठनबाट तीन जना, किसान संगठनबाट चार जना, युवक संगठनबाट चार जना, मजदुर संगठनबाट दुई जना र भूतपूर्व सैनिक संगठनबाट दुई जना छानिएर गएका व्यक्तिहरू पनि सदस्य हुन्थे। कम्तीमा शास्त्री वा ब्याचलर्स डिग्री प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट चार जनालाई पनि अञ्चल पञ्चायतले मनोनीत गर्ने व्यवस्था थियो। अञ्चलसभाका सदस्यहरूको पदावधि उनीहरू जिल्ला पञ्चायत सदस्य रहेसम्म रहने गरिएको थियो।

अञ्चल पञ्चायत ऐन, २०१९ खारेज,गाउँफर्क अभियान सुरु

अञ्चल पञ्चायत ऐन, २०१९ खारेजसमेत गरियो। खारेज गरिएपछि अञ्चल पञ्चायत सदस्यको हैसियतले जिल्ला सभा सदस्य भइरहेका व्यक्तिहरू जिल्ला सभा सदस्य हुन नसक्ने भए। उनीहरूले जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने हुँदा निर्वाचन आयोगबाट सूचना जारी गरिएको थियो। यसरी १४ अञ्चलहरूमा विभिन्न मितिमा चुनाव गरी अञ्चल पञ्चायत गठन गरिने र पछि यो तह नै खारेज गरिएको थियो।

संविधानको दोस्रो संशोधनपछि स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने पद्धतिमा व्यापक फेरबदल गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिलाई करिब–करिब नअपनाई अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाइएको थियो। त्यसपछि जनप्रतिनिधिहरूको छनोट गर्ने व्यवस्था गरियो। त्यस्तै स्थानीय निकायको जुनसुकै तह र पदमा उम्मेदवार हुनको लागि पनि गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानबाट अनुमोदन हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था समेत थपिएबाट चुनाव पद्धतिलाई नै साँघुरो बनाइएको स्पष्ट हुन्थ्यो।

पञ्चायतकालमा भएका स्थानीय निर्वाचन 
गाउँ पञ्चायत निर्वाचन  : २०१८ फागुन ७ (निर्दलीय पञ्चायतकाल) 
नगर पञ्चायत निर्वाचन  : 
२०१९ जेठ 
जिल्लासभा निर्वाचन  : २०१९ 
जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन  : २०१९ 
अञ्चलसभा निर्वाचन  : २०२०
अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन  : २०२० 
गाउँपञ्चायत/नगर पञ्चायत निर्वाचन  : २०३९ वैशाख २८, ३१ र जेठ ३, ४
जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन  : २०३९ असार २ 
गाउँ पञ्चायत रनगर पञ्चायत निर्वाचन  : २०४३ चैत ७ र १० 
जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन  : २०४४ वैशाख २६ 

रंग छानेर भोट हालें

सोमनाथ अर्याल, पूर्वशिक्षक, तानसेन नगरपालिका–९, पाल्पा 

पञ्चायतको समयमा मैले भोट हालेको छु। त्यो समय पार्टीलाई प्रतिबन्ध थियो। बहुदलीय पद्दति र पार्टी सिस्टमलाई समाप्त गरेर राजा महेन्द्रले एकदलीय पञ्चायत व्यवस्था लागू गरेका थिए। ‘सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च’ भन्ने नारा नै चर्चामा थियो। नेपाली कांग्रेस, गोर्खा दल, कम्युनिष्ट पार्टी र प्रजापरिषद् लगायतका विभिन्न पार्टी थिए। पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्दा सबै पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै नेताहरूलाई जेलमा हालिएको थियो। 

यसपछि गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो। गाउँका ठूला बडा भद्रभलादमीलाई प्रधानपञ्च उटाउँथे। स्वतन्त्र पनि उठ्थे। व्यक्तिलाई भोट हाल्ने हो। एउटालाई रातो रंग, अर्को पहेलो, त्यस्तै व्यक्ति पिच्छे रंग चिह्न दिइन्थ्यो। गाउँमा हल्ला खल्ला गर्थे। छिमेकीले भनेकै आधारमा पहिलो पटक भोट हाल्दा मैले पहेंलो रंगमा भोट हालेको थिए। प्रधानपञ्चमा घण्टप्रसाद अर्याल उठेका थिए। 
उनले जिते पनि। 

पञ्चायतकै पालामा हो। राजाले गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान चलाएका थिए। यो अभियानअन्तर्गत गाउँमा जाने, कृषिमा लगानी गर्ने, पशुपालन बढाउनेलगायतका कार्य गथे। गाउँको विकास गर्ने भनेर गाउँ फर्क अभियानलाई संवैधानिक अंगकै रूपमा विकास गरेका थिए। गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चदेखि लिएर जिल्ला पञ्चायतको सभापति, अञ्चल पञ्चायतको सभापति, राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बन्न पनि गाउँफर्क अभियानले टिकट दिनुपथ्र्यो। यो अभियानले जसलाई टिकट दिन्थ्यो उही नै निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्ने गथ्र्यो। मनोनित हुन्थे। महिलालाई पनि भोट हाल्ने अधिकार थियो। घरमुलीहरूले जे सिकाउँछन्, त्यही चिह्नमा गएर भोट हाल्ने गर्थे।  

प्रतिबन्ध लगाए पनि पार्टीहरू भित्रभित्र भूमिगत रूपमा पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा चेतना बाढाइरहेका थिए। एकदलीय व्यवस्था तानाशाही, निरंकुश भएको, बोल्न नपाइने र स्वतन्त्रता थिएन। बोल्ने, लेख्नेलाई कडा सजाय हुन्थ्यो। प्रधानपञ्चले गरेको अन्यायका विरुद्धमा समेत बोल्न पाइन्नथ्यो। यो व्यवस्था अत्यन्त तानाशाही थियो। व्यवस्थाविरुद्ध बोल्ने जोकोही लाई जेलमा सडाइन्थ्यो। 

जनतालाई धेरै शोषणा गरेको थियो। यही बेलामा २ पटकसम्म मैले पनि भोट दिएको हो। यो व्यवस्थाकाविरुद्ध समय समयमा आन्दोलनहरू हुन्थे। २८ सालमा आन्दोलन भयो। किसान आन्दोलन, जेल नेल यातना सहन्थे। अनेक खालका यातना दिन्थे। कडा कारबाहीमा पर्थे। राजनीतिक पार्टीहरूले जनताको हक अधिकारको संरक्षण र स्वतन्त्रताका लागि दिनरात पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका थिए। 

‘चुनाव उस्तै हो, मतदाताको मन फेरियो’

ललितपुरका ८० वर्षीय नरसिंह व्यञ्जनकारले पञ्चायती निर्वाचनमा मतदान मात्रै गरेनन् उम्मेदवार समेत बने। अझै रोचक पक्ष त २०२९ सालदेखि २०७४ सम्म लगातार १० पटक वडाध्यक्ष निर्वाचित भए उनी। अहिले पनि ललितपुर महानगरपालिका–१० मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी उनले दिएका छन्। भन्छन्, ‘मेरो इच्छाभन्दा पनि वडावासीको इच्छाले म उठिरहेको छु। उहाँहरूले मलाई निर्वाचनको इतिहास देखाउने मात्रै होइन उम्मेदवार बनाउने र जिताउने काम पनि गर्नुभएको छ। व्यञ्जनकारसँग गरिएको कुराकानी।

पहिलेको निर्वाचन र अहिलेकोमा के फरक लाग्छ ?

चुनाव त उस्तै हो। मतदाताको विचार फरक छ। तर, मैले देखेको त्यो पञ्चायती निर्वाचनमा यतिधेरै हो हल्ला, खर्च र तडकभडक थिएन। उम्मेदवारको बिचार र योग्यता बुझेर मत दिन्थे। अहिले त मत दिनै जान्दैनन् कि क्या हो जस्तो पो लाग्छ। छानिएका उम्मेदवार हेर्दा पनि छक्क पर्छु। 

कसरी हुन्थ्यो त्यो समय मतदान ?

निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्थ्यो। घरदैलो अभियान त्यो समय पनि गर्नुपथ्यो। कुनै समय हात उठाएर मतदान पनि गरेका थियौ। पछि रंग, चिह्न पनि आयो। मतदातालाई बुझाउने अनि अहिलेको जस्तै कर्मचारीले सबै व्यवस्था गर्थे। कुनै समय हात उठाएको भरमा निर्वाचित र पराजित हुने समय पनि थियो। पछि गन्ने र विजयी घोषणा गर्ने पनि भयो। त्यो समय भोजभतेर केही हुँदैन थियो। उम्मेदवार पनि जनताको सेवा गर्ने भनेर मख्ख पर्थे। 

पार्टी पनि थिए होलान्। तपाईं त स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नुभयो नि सधैं किन ?

पार्टीबाट टिकट पाएपटि नजताको भन्दा पनि नेताको गुलामी गर्नुपर्छ। काम हुँदैन। नागरिकले चाहे भने म जस्ता व्यक्तिलाई पनि त जिताउँछन् नि। स्वतन्त्र हुँदा काम गर्न पनि स्वतन्त्र भइन्छ। मैले २०२९ सालबाट नै यस्तो अनुभव गरेको हुँ। हालसम्म स्थानीय तहको चुनावमा हार बेहोर्नुपरेको छैन। १० पटक त निर्वाचित नै भैसकेको छु।  पार्टीको टिकट लिएपछि जनताको मात्र सेवा गरेर पुग्दैन, नेताको पनि चाकरी गर्नुपर्छ। त्यसैले स्वतन्त्रबाट उठेको हुँ।’ पार्टीबाट चुनाव जित्दा आफ्नो हक अधिकार नेताको स्वार्थमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

तपाईं उठ्नुभएको पहिलो निर्वाचनदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा मतदाताले सही जनप्रतिनिधि छानेको जस्तो लाग्छ ?

मलाई त मतदाताले भोट हाल्नै जान्दैनन् जस्तो लाग्छ। खै कसरी मत दिन्छन कुन्नी काम गर्ने नेता छान्दैनन्। पहिलेका असफल उम्मेदवार नै उठ्छन्, तिनैले जित्छन्। पहिले त काम गर्ने छान्थे। अहिले त पैसा र खाजामा नै बिकेको पनि देख्छु। तर, मेरो क्षेत्रमा त्यस्तो छैन। यहाँ पहिले देखिनै वडाको आवश्यकता बुझेकालाई जिताउँछन्। यतिका वर्षसम्म मतदाताले निरन्तर रुचाइरहनुमा भ्रष्टाचार र जनताको काममा ढिलासुस्ती नगर्नुलाई प्रमुख कारण हो।

२०४१ मा भएको उपचुनाव र २०४३ मा पुन : निर्विरोध भएँ। पञ्चायत ढलेर प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि २०४९ सालको पहिलो स्थानीय चुनावमा पनि निर्विरोध भए। २०५४ र २०७४ को स्थानीय निकायको चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारकै रूपमा निर्वाचित भए। यहाँका मतदाता जस्तै सबै भए देश बन्थ्यो। अब मतदाता पनि जाग्नुपर्छ।