दाङमा पार्टी फेरिँदा लाभ, व्यवसायीलाई दलको चिट्ठा

दाङमा पार्टी फेरिँदा लाभ, व्यवसायीलाई दलको चिट्ठा

दाङ : दाङका दशवटै स्थानीय तहमा रानजीतिक दलहरुले उम्मेदवार बनाउँदा पार्टीमा लामो समयदेखि कार्यरत रहेकाभन्दा पनि नयाँ प्रवेसी र व्यवसायीक क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई महत्व दिएको देखिन्छ। पुराना, त्याँगी, पार्टीमा लगनशिलरुपमा राजनीतिमा लागेकाभन्दा पनि नयाँ र धनाढ्य व्यक्तिहरु उम्मेदवार बन्ने प्राथामिकतामा परेपछि निर्वाचनमा पैसाको महत्वको विषयमा बहस सुरु भएको छ। चुनावमा लाग्ने खर्च र त्यसको व्यवस्थापनका लागि व्यवसायिक नेताहरु छनौटमा परेको चर्चा हुन थालेको छ। 

एक महिनाअघि मात्रै जनमोर्चाका जिल्ला सदस्य छाडेका जगत पोख्रेल स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेबाट राप्ती गाउँपालिकामा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न सफल भए। राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुवाङको अध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी पोख्रेल पार्टी परिवर्तन गर्दै एमालेको उम्मेदवार बनेका हुन्। 

घोराही उपमहानगरपालिकामा शिक्षण पेशा गरिरहेकी सरिता देवकोटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकोतर्फबाट नगरप्रमुखको उम्मेदवार बनेकी छिन्। उनी मनोनयन गर्नुभन्दा केहीदिन अघिसम्म नेपाली कांग्रेससमर्थित थिइन्।

सिद्धरत्ननाथ माध्यामिक विद्यालयमा प्लस टूको शिक्षक देवकोटा पार्टी परिवर्तन गरेर मेयर उम्मेदवार भएकी हुन्। बंगलाचुली गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति भेषराज खत्री त्यहीँ गाउँपालिकामा अहिले एमालेकोतर्फबाट पालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन्। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले पनि उनलाई पालिका अध्यक्षको टिकट दिएको थियो। पछि टिकट खोसिएपछि काग्रेससंग रुष्ट हुँदै आएका खत्री नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेर पालिकाको अध्यक्ष उम्मेदवार बनेका हुन्।
 
बंगलाचुलीमै गठबन्धकोतर्फबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका भक्त जिसी उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा पहिले पालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हुन्। अधिकृतको जागिरबाट राजीनामा दिएर उनी अहिले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पालिकाको उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन्। 

राजपुर गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका शरद बुढाथोकी व्यवसायी हुन्। राजनीतिमा आस्था भएर पार्टीगत रुपमा नेतृत्व गरिरहेका बुढाथोकी पछिल्लो पटक कांग्रेसले पालिका अध्यक्षमा टिकट दिएर उम्मेदवार बनाएको छ। 

नेपाली कांग्रेसले शान्तिनगर गाउँपालिकामा पनि युवा व्यवसायीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। २०७४ सालसम्म राप्रपाको क्षेत्रीय अध्यक्ष रहेका प्रमोद बस्नेत कांग्रेस प्रवेस गरेका थिए। २०७४ सालको संसदीय निर्वाचभन्दा पहिला कांग्रेस प्रवेश गरेका काठ व्यवसायी बस्नेत अहिले पालिका अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका छन्।
 
राजपुर गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेकी पुष्पा यादव व्यवसायी घरानाकी व्यक्ति हुन्। उनका श्रीमान गनिएका व्यवसायी मानिन्छन्। दंगीशरण गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट अध्यक्षमा उम्मदवारी दिएका शुम्भु गिरी पनि व्यवसायी हुन्। निर्माण व्यबसायी गिरी ७३ सालसम्ममा शिक्षण पेशामा थिए। उनी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीका काका समेत हुन। 

दाङका दशवटै स्थानीय तहमा रानजीतिक दलहरुले उम्मेदवार बनाउँदा पार्टीमा लामो समयदेखि कार्यरत रहेकाभन्दा पनि नयाँ प्रवेशी र व्यवसायीक क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई महत्व दिएको देखिन्छ। पुराना, त्याँगी, पार्टीमा लगनशिलरुपमा राजनीतिमा लागेकाभन्दा पनि नयाँ र धनाढ्य व्यक्तिहरु उम्मेदवार बन्ने प्राथामिकतामा परेपछि निर्वाचनमा पैसाको महत्वको विषयमा बहस सुरु भएको छ। चुनावमा लाग्ने खर्च र त्यसको व्यवस्थापनका लागि व्यवसायिक नेताहरु छनौटमा परेको चर्चा हुन थालेको छ। 

खुम्चिदो समावेशी अवस्था  
संविधानले अनिवार्य व्यवस्थापन गरेकोबाहेक अन्य अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले समावेसी सिद्धान्तलाई ध्यान दिएको देखिदैँन। एकल रुपमा चुनावी प्रतिष्पर्धामा रहेका राजनीतिक दलहरुले सबै तहमा तोकेअनुसारको सहभागिता गराएका छन्। तर, गठबन्धन भएका स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखमा भने महिला सहभागिता शुन्य जस्तै छ। 

दाङका तीन स्थानीय तहमा गठबन्धन गरेर ४ दल चुनावी अभियानमा छन्। ती पालिकामा महिला सहभागिता छैन। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गठबन्धको तर्फबाट मेयरमा कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरी र उपमेयरमा एकीकृत समाजवादीका जोगबहादुर राना उम्मेदवार बनेका छन्। एमालेले उपमेयरको उम्मेदवार महिलालाई बनाएको छ। राप्रपाले चाहिं महिलालाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ। 

घोराही उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका हेमराज शर्मा मेयर र कांग्रेसका भुप बहादुर डाँगी उपमेयरका उम्मेदवार छन्। यहाँ एमालेले उपमेयर महिलालाई दिएको छ भने राप्रपा नेपालले मेयर महिलालाई उठाएको छ। त्यस्तै बंगलाचुली गाउँपालिकामा गठवन्धनकातर्फबाट दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार रहेका छन्। 

जिल्लाभरी ठूला दलले कमै मात्र महिलालाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले राप्ती गाउँपालिका अध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ भने पुरुषलाई उपाध्यक्ष बनाएको छ। एमालेले जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहमा महिलालाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छैन। यता कांग्रेसले चाहि एक र राप्रपाले दुई पालिकामा महिलालाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छ। 

जनताको रोजाइमा विकास 
स्थानीय तहको निर्वाचन आयो। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता उम्मेदवारसहित गाउँ–गाउँ पुगे, घर–घर पुगे। तपाईंका लागि हामी, हाम्रा लागि तपाईं भन्दै जनताका हात, काँध समेत समाए। विभिन्न चुनावी एजेण्डासहित गाउँ–गाउँ पसेका राजनीतिक दलका नेताहरु स्थानीय तहको चुनाव सकिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि एकपटक फर्किएर गाउँ पसेनन्। 

अहिले जनता हाम्राभन्दा राम्रा र विकासप्रेमी नेताको पक्षमा छन्। घोराहीका १८ का स्थानीय जोगराज चौधरीले हावादारीभन्दा पुरा हुने एजेण्डा ल्याउने र जनताको भावना बुझने नेतालाई भोट दिइने बताए। ‘म कुन पार्टीको मान्छे हुँ भन्दा पनि मैले मेरो भावना बुझने को छ भनेर हेर्ने हो’,उनले भने, ‘चिनेजानेकै उम्मेदवारहरु हामीलाई मत दिनुहोला भन्दै आउँछन्, मुखै अगाडि म दिन्न भन्न त भएन। जिताएर पठाएपछि हामीलाई कसले के गर्यो ? अबको चुनावमा हामीले पनि जानेका छौँ।’

चुनावमा मात्र ठूलाठूला सपना द्खाएर भोट माग्ने अनि जितेपछि फर्किएर नहेर्ने गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१० निवासी सुनीता विकले बताइन्। ‘चुनावका बेला भने राति ८/१० बजेसम्म पनि घरदैलो गर्दै हिड्ने नेताहरु अरुबेला किन आउँदैनन्?’, उनले भनिन्, ‘भोट माग्न मात्र आउने अरुबेला किन नआउने, अरुबेला जनता नचाहिने व्यक्ति अहिले किन मत माग्दै गाउँ पस्नु ? हामी मतदानमा मात्रै चाहिने हो ?’ उनले यसपटकको निर्वाचनमा दुख बुझनेलाई भोट दिने पनि बताइन्। 

घोराही उपमहानगरपालिका–९ निवासी बेदुराम वाग्लेको भनाई पनि उस्तै छ। चुनावको समय जतिसुकै ठूला सपना देखाएपनि जितेपनि जनताको आवश्यकताका आधारमा नभई आफ्नो अनुकुल विकासका योजनाहरु ल्याउने गरेको वाग्लेको आरोप छ।

तुलसीपुरकै लक्ष्मी बोहोराले आफैंले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिले पालिका, वडामा पुगेपछि जनतालाई नचिन्ने, जनमैत्री बन्न नसकेको अनुभव सुनाइन्। सानो कामको लागि पनि पटक–पटक पालिका धाउनुपर्ने, वडा धाउनुपर्ने समस्या झेल्दै आएको उनले बताइन्।

कयौँपटक काम लिएर जाँदा ‘अहिले होइन, पछि, आज हुँदैन भोलि’भन्दै फर्किने गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘उहाँहरुले चुनावमा भोट माग्दा मात्रै हो ठिक्क पार्ने, जितेर गइसकेपछि आफ्नै मतदाता चिन्नुहुन्न, उहाँहरुको मात्रै काम उहाँहरुको मात्रै महत्वपूर्ण समय हो जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.