काठमाडौं : राजनीतिक दलहरूले चुनावका क्रममा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेपनि परनिर्भरता घट्न सकेको छैन। कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले राजनीतिक दलले कृषिमा प्राथमिकता दिन नसक्दा परनिर्भरता बढ्दै गएको बताउँछन्। कम्युनिस्टहरूले कृषि क्रान्तिमा गफ मात्रै गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। कांग्रेसले बीपीले भनेको ६० वर्षपछि कृषिमा रूपान्तरण खोजेको बताए। तर, कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कत्तिको ध्यान दिन्छ भन्ने अझै भन्न नसकिने उनले बताए।
२०७४ कै स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा धेरै दलहरूले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेका थिए। तर, पछिल्लो समयमा कृषिजन्य वस्तुको आयात भने उच्च हुँदै गएको छ। भन्सार विभागका अनुसार गत वर्ष ३ खर्ब २५ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो।
नेपाल कृषिप्रधान देश भएतापनि कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै जानु राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता भएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडी बताउँछन्। उनका अनुसार हरेक स्थानीय तहले उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘सहकारीमार्फत एक गाउँ एक उत्पादन अवधारणामा बजारको ग्यारेन्टी स्थानीय तहले गर्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ’ उनले भने। पालिकास्तर तथा जिल्ला स्तरका सहकारीले उत्पादन र बजारीकरणको काममा समन्वय गर्न सके छोटो समयमै कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्न सकिने उनले बताए।
एमालेले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को घोषणापत्रमा उन्नत कृषि : किसानको समृद्धि नारा अघि सारेको छ। यस पार्टीले २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएपनि कृषिमा सुधार हुन सकेको छैन।
एमालेले सिँचाइको विस्तार, कृषि भूमिको सही उपयोग र आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर र किसानलाई समृद्ध बनाउने घोषणापत्रमा समेटेको छ। कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिएर लगानी बढाइ कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने बनाउने उल्लेख छ।
भूउपयोग नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषियोग्य जमिनको जथाभावी प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने, व्यावसायिक खेती गर्न चाहनेहरूलाई भूमि बैंकमार्फत आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने, लिज, करार र सहकारीमार्फत खेती गर्न कानुनी प्रबन्ध र राज्यको सुरक्षा प्रदान गर्ने उल्लेख छ। कृषि बिमा, कृषि कर्जा, कृषि उपजको समर्थन मूल्य निर्धारण, अनुदानमा ध्यान दिइने घोषणापत्रमा समेटिएको छ। कृषि सहकारीका माध्यमबाट व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने, उत्पादक र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्र्दै बिचौलियाको वर्चस्व अन्त्य गर्न उल्लेख छ। जैविक विषादीको उत्पादन र प्रयोग गर्ने, रैथाने बिउहरूको संरक्षण र विकास गर्ने, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, खाद्य बैंकको स्थापना गर्ने एमालेले घोषणापत्रमा समेटको छ।
कांग्रेसको घोषणापत्रमा कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्र्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सहुलियत ऋण, बिमा, किसान क्रेडिट कार्ड ल्याउने उल्लेख छ। कृषि उद्यमशीलता विकास, कृषि उत्पादन, प्रशोधन, लजिस्टिक व्यवस्थापन, बजारीकरण तथा प्राविधिक सेवा प्रोत्साहन गर्ने, प्राविधिक सेवा तथा बजारीकरणमा विद्युतीय सूचना प्रवधि प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
कृषिबाली वस्तु उत्पादन क्षेत्रको निर्धारण
व्यावसायिक योजना बमोजिम कृषिबाली उत्पादन तथा पशुपन्छी पालन, प्राविधिक सेवा, प्रशोधन उद्योग तथा बजारीकरणसहितको एकीकृत योजना ल्याउने कांग्रेसले भनेको छ।
गुणस्तरीय बिउ–बिजन, पशुपन्छी नश्ल तथा माछा भुराको उपलब्धताको सुनिश्चितता, रासायनिक मल गोदाम निर्माण र न्यायिक वितरणको सुनिश्चितता, कृषि यन्त्र तथा उपकरणको उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै कृषि उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै बजारीकरण, कृषि बजार पूर्वाधारको विकास, उत्पादन तथा प्राथमिक प्रशोधनको कार्यक्रम, आपूर्ति शृंखला विकासमा नवप्रवर्तक र युवालाई प्रोत्साहन, न्यूनतम मूल्य निर्धारण तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरी बिक्री गर्ने काग्रेसले भनेको छ। गोदाम घर निर्माण, ग्रेडिङ तथा प्याकेजिङका संरचनाको स्थापना, सहकारी पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कांग्रेसले घोषणापत्रमा समेटेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले हरेक पालिकाहरूले कृषि उत्पादन बढाउने र कृषिउत्पादन बिक्री हुने सुनिश्चितताका लागि व्यवस्थित योजना बनाई लागू गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। किसानहरूको उत्पादनमा समर्थन मूल्य कायम गरी मूल्य नपाएर उत्पादन खेर जाने स्थितिको अन्त्य गर्न निश्चित सीमा तोकेर त्यसभन्दा कम बजार मूल्य भएमा पालिकाले नै खरिद गरिदिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
किसानद्वारा उत्पादित वस्तु खेर जान नदिन कृषि उत्पादन संरक्षणका लागि हरेक पालिकामा आवश्यकता अनुसार कोल्ड स्टोर, दूध चिस्याउने केन्द्र तथा कृषि उपज संकलन केन्द्रको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। आधुनिक प्रविधि भित्र्याउनका लागि किसानलाई सहयोग गरिने, संगठित कृषि बजार विकसित गर्ने कामलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिने जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
