चुनाव सामना गर्ने कुरा हो, जनतालाई छनोटको अधिकार छ

मुलुक स्थानीय निर्वाचनमा होमिएको छ। वैशाख ३० गते ७५३ पालिका (गाउँ र नगर) मा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन्। संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारका लागि यो दोस्रो निर्वाचन हो। सबै दल निर्वाचनमा होमिएका छन्। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भए पनि दलबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा देखिँदैन।

शीर्षनेताबीच एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोप बढी छ। पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा ४० प्रतिशत जित सुनिश्चित गरेको एमालेका अहिलेका एजेन्डा कस्ता छन् ? नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसँग स्थानीय निर्वाचनको समग्र सन्दर्भमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का गोपीकृष्ण ढुंगाना र सुरेन्द्र काफ्लेले गरेको कुराकानी

स्थानीय निर्वाचनलाई एमालेले कसरी विश्लेषण गरिरहेको छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा आवधिक निर्वाचन हो। संविधानमा तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरिएको छ। तीनै तहका सरकारको निरन्तरताको कुरा गर्छ। रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन। राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हो। त्यस अर्थमा स्थानीय तहको निर्वाचन अवधि सकिनुअगावै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। कानुनले दुई महिनाअगाडि नै गर्न सक्ने प्रबन्ध गरेको छ। तर, सत्ता गठबन्धन निर्वाचनका लागि तयार थिएन। अनेक बहानामा निर्वाचनलाई पन्छाउन खोज्यो। तर सम्भव भएन। नेकपा एमालेको दबाबको परिणाम हो यो। संवैधानिक व्यवस्था त हुँदै हो। प्रक्रियाबाट निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ। सत्ताले नचाहेको प्रतिपक्षले माग गरेको निर्वाचन बन्न पुगेको छ यो। गएको चुनावको जनादेश खण्डित भयो। खासगरी जनताले नेपाली कांग्रेसको विपक्षमा जनादेश दिए। वामपन्थी एकापक्षमा जनादेश दिए। 

वामपन्थी शक्तिबीचमा आयो एक प्रकारको विभाजन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले जनताको जनादेशलाई खण्डित गरिकन कांग्रेसलाई स्थापित गर्ने खालको जुन काम गर्नुभयो। त्यही कारणले वास्तवमा उनको यात्रातर्फ प्रवेश गरेको छ। त्यो प्र्रक्रियामा अदालतको प्रयोग गरियो। परमादेशको बाटोबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेसम्मका काम गरिए। त्यसैले अहिले राज्य व्यवस्थामा एक प्रकारको संकट छ। अदालत अदालतजस्तो छैन। सरकार सरकारका रूपमा प्रभावकारी छैन। संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाहमा असफल छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक राज्यलाई पुनस्र्थापित गर्न जरुरी छ। त्यसलाई स्थानीय चुनावले एउटा आधारको काम गरेको छ। जनताको चाहना र भावना के छ भन्ने कुरालाई प्रतिविम्बित गर्नेछ। चुनावले परमादेशबाट आएको गठबन्धन जनचाहना अनुकूल छ कि छैन ? स्पष्ट पार्नेछ।

पाँच दल एकातिर छन् एमाले एक्लै छ। कसरी सामना गर्नुहुन्छ ?

चुनाव भनेको त सामना गर्ने कुरा हो। जनतालाई छनोटको अधिकार प्रदान गर्ने कुरा हो। नेपालको राजनीति धु्रवीकरणतर्फ जाँदैछ। राजनीतिक दलहरू लामो समय राज्यविरुद्ध विद्रोही शक्तिजस्ता भए। कहिले राणाशासन, कहिले पञ्चायत, कहिले राजतन्त्रका विरुद्धमा। त्यसैले राज्यको शक्तिका रूपमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफूलाई स्थापित गर्न सकिरहेका छैनन्। अब त्यो प्रक्रियातर्फ मुलुक प्रवेश गर्न जरुरी छ। त्यस अर्थमा अहिलेको चुनाव राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको चुनाव बनेको छ।

गठबन्धनले नेकपा एमालेलाई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा अगाडि बढ्दै गरेको कुरालाई रोक्ने कोसिस गरेको छ। त्यस अर्थमा जनताको चाहनाविरुद्ध गठबन्धन हो। गठबन्धनविरुद्ध जनता छन् भने स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमाले राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने विश्वासमा हामी छौं। चुनावले त्यही कुराको संकेत गर्छ।

पहिलो पाँच वर्षलाई एमालेले कसरी मूल्यांकन गरेको छ ?

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अवधि हो त्यो। त्यसमा नीतिगत र कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्योल हुनु स्वाभाविक हो। यद्यपि पाँच वर्षमा स्थानीय तहको जग बसेको छ। कानुन बनेका छन्। जनताको सेवासुविधाको महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा स्थापित भएका छन्। विशेषतः एमालेले जितेका ठाउँमा अरू पार्टीले जितेका ठाउँमा भन्दा राम्रो काम गरेका छन्। जसको जगमा पनि एमाले जनाधारको विस्तारित गर्न सफल भएको छ। उनीहरूले राम्रो काम नगरेको भए हाम्रो जनाधार विस्तार हुने थिएन। केही संरचनागत कमी, कानुनको कमी भएका होलान्। केन्द्र र प्रदेशमा लेखा समिति छन्। संसदीय समितिहरू छन्। स्थानीय सरकारका अनियमितता र भ्रष्टाचार विषयमा छलफल गर्छन्। स्थानीय तहका हकमा सार्वजनिक सुनुवाइ विधि अपनायौं जुन प्रभावकारी हुन सकेन।

घोषणापत्रका ल्याइएका महत्त्वकांक्षी योजनाहरू पूरा भएनन् नि ?

त्यो संघले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने र स्थानीय तहले के गर्ने भन्ने अन्योल थियो। समष्टिगतरूपमा सबै काम गर्‍यौं। अहिले कसले के गर्ने भन्ने कानुनअनुसार अभ्यासमा गइसक्यौं। महत्त्वाकांक्षी घोषणा चाहिँ छोडेको होइन। राष्ट्रिय घोषणापत्रमा प्रदेश र संघका चुनावताका गर्नुपर्ने काम हो। कतिपयले छोडेको अर्थमा लिनु भएको छ। किनकि ती सबै कुरा रेल, सुरुङ, पानीजहाज, ठूला पूर्वाधार हुन्। ती सबै राष्ट्रिय योजनाका अंग बनेका छन्। त्यो छोड्ने विषय नै होइन। स्थानीय तहका हकमा जे स्रोत र अधिकार उपलब्ध गराइसकिएको छ, त्यही विषयमा केन्द्रित गर्ने हो।

स्थानीय निर्वाचनमा एमालेको एजेन्डा के के छन् ?

गठबन्धन असफल भयो, त्यसलाई छिटो बिदा गरौं भन्ने नै हो। मुलुकले नयाँ जनादेश दिन्छ, त्यो जनादेश नै शासनको वैद्य उत्तराधिकार हो। त्यसैले छिटो चुनावमा जाऔं भन्ने विषय हाम्रो विषय हो। निरन्तर रूपमा हाम्रा कुरा सार्वजनिक गरिराखेका छौं। पछिल्लो समय मुलुकको आर्थिक अवस्था नकारात्मक दिशामा गइरहेको छ। हामीले छोड्दा मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा थियो। ६ महिनाको आयात धान्न नसक्ने अवस्था पुगेको छ। हामीले सरकार छाड्दा मुल्यवृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा तल थियो। अहिले ७ प्रतिशत पुगिसकेको छ। मूल्यवृद्धि सिजन सुरु हुन नै बाँकी छ। चाडपर्व सुरु हुने सिजन साउनपछि हो। मूल्यवृद्धि अझै बढ्ने छ। शोधनान्तर बचतमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा हामीले छोडेका थियौं।

चुनाव भनेको त सामना गर्ने कुरा हो। जनतालाई छनोटको अधिकार प्रदान गर्ने कुरा हो।
चुनौतीका बीचमा मुलुकले निकास पाउने हो। चुनौती नभइकन त नयाँ बाटो प्राप्त हुन्न।
स्वाभाविक रूपमा विद्रोहीका समयमा रहेको निरन्तरता राष्ट्र निर्माणका लागि प्रतिकूल हुन्छ। त्यस अर्थमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिका लागि ध्रुवीकरण आवश्यक हुन्छ।

अहिले शोधानान्तर घाटा हरेक महिना बढेको बढ्यै छ। एमाले सरकारमा हुँदा बिदेसिने युवा घटेका थिए। रेमिट्यान्स बढेको थियो। अहिले बाहिरिने युवा बढेका छन् तर रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा छ। वैदेशिक व्यापारका सराकात्मक दिशा थियो। आयात घट्न थालेको थियो, निर्यात बढ्न थालेको थियो। अहिले ठीक उल्टो छ। आर्थिक व्यवस्था सञ्चालन गर्न गठबन्धन सरकार असफल भएको सावित भएको छ। नेपाली युवाले बाहिर गएर कमाएको पैसा हुन्डी कारोबारीको हात पुगेको छ। मूलत आयातकर्तामार्फत नेपाली पैसा हरायो। सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिका कारण यस्तो भएको हो। मुलुकको अर्थतन्त्र भ्र्रष्टाचार, कमिसन केन्द्रित, दलाल नोकरशाहको हातमा पुगेको छ।

तहका लागि विकासका मुद्दा कस्ता छन् ?

केपी ओली नेतृत्व एमाले सरकारको पालाका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट पालिकावाइज चर्चा गरिरहेका छौं। एमाले हुँदा काम भए भन्ने पालिकामा नै देखाउन चाहन्छौं। राष्ट्रिय परियोजना चर्चा गरेर होइन। पाँच वर्षमा तपाईंकै पालिकामा हिजो के थियो ? आज के भयो ? भविष्यमा के गर्छौं ? भन्ने कुरा विशेष मुद्दा बनाएर प्रचारलाई केन्द्रित गरेका छौं। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यको कुरामा जोड दिएका छौं। स्थानीयले प्राप्त गरेको अधिकार प्रभावकारी प्रयोगका कुरा गरेका छौं। केन्द्रबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने स्रोतको प्रबन्धका कुरा गरेका छौं।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सशक्तीकरण र सेवा प्रवाहलाई कसरी चुस्तदुरुस्त गर्ने भन्ने विषयहरूमा जोड दिएका छौं। ग्रामीण अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ। कृषिको रूपान्तरणको प्रश्न उठाएका छौं। वैज्ञानिकीकरण, व्यावसायिक, यान्त्रिकीकरणको विषयलाई विशेष जोड दिएका छौं। सार्वजनिक विद्यालयको सुधारको प्रश्न आज चुनौतीका रूपमा छ। स्थानीय सरकारमार्फत यसलाई सुधार गर्नेमा जोड दिएका छौं। गरिबी निवारणका सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं भनेर जोड दिएका छौं। स्थानीय सरकारमार्फत सांकृतिक रूपान्तरणको काम अगाडि बढाउन चाहेका छौं। पहिलो चरण पूर्वाधार केन्द्रित भएको पायौं। अब सामाजिक विकासतर्फ जोड दिँदैछौं।

ध्रुवीकरणको मूल प्रवृत्ति के हो ?

दुनियाँमा राजनीतिक क्रान्तिहरू एउटा वर्गको प्रभुत्वको ठाउँमा अर्को वर्गको प्रभुत्वलाई स्थापित गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। जसलाई क्रान्ति भन्ने गरिन्छ। युरोपमा क्रान्तिले सामन्तवादका ठाउँमा पुँजीवादलाई स्थापित गर्‍यो। अक्टोवर समाजवादी क्रान्तिले पुँजीवादको ठाउँमा समाजवादलाई स्थापित गर्‍यो। श्रमजीवी वर्गलाई स्थापित गर्‍यो। जनवादी क्रान्तिहरूले जसलाई नयाँ जनवाद भन्ने गरिन्छ उसले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई स्थापित गरिदियो। नेपालको राजनीतिक क्रान्ति जसलाई हामी २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पनि भन्छौं। त्यसले कुनै वर्गलाई स्थापित गरेको छैन। त्यसले एउटा वर्गलाई विस्थापित गर्‍यो। सामन्तवादी राज्य सत्तालाई बिदाइ गर्‍यो। तर, कुन वर्गको नेतृत्वमा नेपालको राज्य सञ्चालन हुने भन्ने कुरा निरूपण गरेको छैन। यो अलि भिन्न प्रकारको राजनीतिक क्रान्ति भनेर भन्न सकिन्छ। मौलिक परिवर्तन पनि भनेका छौं। 

यस्तो खालको परिवर्तनमा के हुन्छ भने नेपालको राज्य सत्तामा कुन वर्गको वर्चस्व रहने भन्ने खालको कुरा चुनावी प्रक्रियाद्वारा निरूपण हुन्छ। त्यस अर्थमा धु्रवीकरणको प्रक्रिया जरुरी हो। त्यो पञ्चायतका विरुद्धमा अथवा राजतन्त्रका विरुद्धमा जति राजनीतिक दलहरू भए पनि फरक पर्दैन। किनकि सबैको निसाना राज्य हुन्थ्यो। स्वाभाविक रूपमा विद्रोहीका समयमा रहेको निरन्तरता राष्ट्र निर्माणका लागि प्रतिकूल हुन्छ। त्यस अर्थमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्छ। बलियो राष्ट्रिय शक्तिका लागि ध्रुवीकरण आवश्यक हुन्छ। आज नेपाली राजनीतिमा गठबन्धनतर्फ केही दल गएका छन् भने नेकपा एमाले पार्टी प्रवेशको अभियानमा छ। यो एक प्रकारको ध्रुवीकरण हो। एमालेका पक्षमा ध्रुवीकरण सुरु भएको छ। त्यसलाई रोक्न गठबन्धन बनेको छ। जनता राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्ने प्रक्रियामा छन्। ध्रुवीकरणको मूल प्रवृत्ति यही नै हो।

नेकपा पनि फुट्यो, एमाले पनि विभाजित भयो। चुनौतीलाई कसरी लिनु भएको छ ?

चुनौतीका बीचमा मुलुकले निकास पाउने हो। चुनौती नभइकन त नयाँ बाटो प्राप्त हुन्न। हामी नेपाली प्रायः सिंगापुरलाई विकासका सन्दर्भमा उदाहरण प्रस्तुत गर्छौं। धेरै पहिलेदेखि सिंगापुर एउटा मोडेलका रूपमा चर्चामा आउने गर्छ। सिंगापुरका निर्माताका रूपमा स्थापित भएका ली क्विन यूले पनि आफ्नो समयमा आफ्नो पार्टीभित्र यस्तै प्रकारका संकटको सामना गर्नुपर्‍यो। संसद्भित्र पनि यस्तै प्रकारको संकटको सामना गर्नुपर्‍यो। त्यो संकटलाई सामना गरेर सफल भएपछि नै उनको नेतृत्वमा सिंगापुर बन्न सुरु भयो।

पछिल्लो मलेसियाको नेतृत्व हेर्नुहुन्छ भने महाथिरको समय जब मलेसिया समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न खोज्यो। तब उनको पार्टीभित्र यस्तै द्वन्द्व उत्पन्न भयो। पुस्तान्तरण गर्ने भनेर नेतृत्व सुम्पेर आराम गर्न बसेका उनी पुनः राजनीतिमा सक्रिय भए। बागडोर समाले र आजको मलेसिया बनाए। आजको राजनीति केपी ओलीको वरिपरि छ। राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुने प्रक्रियाभित्रको विरोधी शक्तिहरूको छटपटाहट हो यो।

केपी ओलीमा तानाशाह प्रवृत्ति छ, एमाले प्रतिगमनतर्फ गइरहेको छ भन्ने आरोप छ नि ?

त्यो कुण्ठा, स्वार्थ, अवसरवादमा आधारित विषय हो। बलियो शक्ति निर्माण हुनु भनेको राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक चिज हो। दुनियाँमा कहीँ पनि कुनै राष्ट्र समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढेका बेला तपाईंले के देख्नु हुन्न भने गठबन्धन बनाएर मुलुक अगाडि बढाएको वा अस्थिरताका बीचमा मुलुकले समृद्धि हासिल गरेको। जहाँ पनि मुलुक बन्दाखेरि एउटा शक्तिशाली र प्रभावकारी नेतृत्वले पहलकदमी लिएका समयमा मुलुक बन्न सुरु गरेको हुन्छ। हामी मुलुक बनाउने कुरा गर्छौं भने बलियो नेतृत्व र बलियो शक्तिको आवश्यकता पर्छ। होइन राजनीति गर्ने अवसर लुट्ने हो भने अहिलेको गठबन्धनको राजनीति अवसर लुट्नेका लागि उपयुक्त छ। यो जनताको एजेन्डा होइन गठबन्धनको स्वार्थको एजेन्डा हो।

स्वार्थको एजेन्डालाई हामीले राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा ग्रहण गर्‍यौं भने हामी अगाडि बढ्न सक्तैनौं। आरोप लगाइएको विषय भनेको नयाँ जनादेशको माग गर्दा अधिनायकवाद र प्रतिगमनवादको आरोप हो। जसलाई उहाँहरूकै कामले गलत प्रमाणित गरिसकेको छ। माधवकुमार नेपालले पनि एउटा समयमा चर्चामा ल्याउनु भयो। संसद्मा नाराबाजी भइरहने हो भने भंग गर्दिए हुन्छ भन्नुभयो। आखिर भंग भन्ने कुरा गर्नै नहुने कुरा त होइन रहेछ। कांग्रेसले एमसीसी प्रकरणमा माओवादीलगायत पार्टीहरूले साथ नदिएपछि प्रतिनिधिसभा भंग गरेर चुनावमा जाने मनसाय हामीसँग प्रकट गरेका थिए। शेरबहादुर देउवाका लागि पनि त अर्ली इलेक्सन एजेन्डा बन्न पुग्यो। त्यही कुरा केपी ओलीले गर्दा प्रतिगमन हुने त्यही कुरा गठबन्धनमा भएका नेताले गर्दा अग्रगमन हुने पनि हुन्छ र ? यो कुण्ठा र प्रतिशोधमा आधारित तर्क हो।

यसअघि एमालेले पनि गठबन्धन गरेरै चुनावमा गयो। अब औचित्य नदेखेर हो ?

गठबन्धनबाट मुलुकलाई स्थायित्व दिन खोज्यौं तर सफल भएन। असफल भएको विषयको पुनरावृत्ति गर्नुको अर्थ हुँदैन। नेताका टाउका जोड्दैमा स्थायित्व हुन्छ भन्ने होइन रहेछ। अब कार्यकर्ताको भावना र जनताको मन जोड्नुपर्छ। त्यसले नै बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्छ, स्थायित्व प्रदान गर्छ भन्ने एमालेले मान्यता बनाएको छ। जनतामा पनि यही स्वीकारोक्ति देखिन्छ।

अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा एक्लै लड्दा पनि बहुमत ल्यायो। अब कस्तो अवस्था होला ?

गएको चुनावमा पनि गठबन्धन थियो। तर एमाले धेरै ठाउँमा एक्लै लडेको थियो। तर पनि एमाले पहिलो शक्तिका रूपमा देखा पर्‍यो। पहिले प्रायः दुई दल मिलेका थिए, अहिले बढी दल मिलेका छन्। आकार ठूलो छ। हाम्रो चुनावी प्रणालीले छनोटको अधिकार मुख्य व्यक्तिहरूमै केन्द्रित गरिहाल्छ। यसले कसका पक्षमा जनमत छ त्यसैका पक्षमा चुनावी ध्रुवीकरण हुने हो। प्रदेश २ मा जातीयता प्रधान भएकाले ध्रुवीकरण कमजोर हुन सक्छ। बाँकी प्रदेशमा मुख्य दुई उम्मेदवारबीच नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यसैले परिणाममा तात्विक अन्तर गर्दैन। गठबन्धनका बाबजुद पनि जनताले चाहेका उम्मेदवार छान्न सक्ने अवस्था छ। गठबन्धन भयो भन्दैमा स्वतः विजयी हुने अवस्था कतै देखेका छैनांै। जनताले पनि गठबन्धनका विकल्पका रूपमा एमालेलाई उभ्याएको पाएका छौं। परिणाम एमालेको पक्षमा विगतभन्दा अझ राम्रो आउँदैछ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘परिणाम गलत भयो भने...’ भनेर बोल्नुभयो नि ?

यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा हतोत्साही भएका छन् भन्ने स्पष्ट देखाएको छ। पराजयको अनुभूति गर्दैछन् भन्ने संकेत हो। नत्र जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेतृत्वले यस प्रकारको भाषा प्रयोग गर्नु उचित होइन। नेपालको संविधान र कानुन नबुझी कांग्रेसनेतृ प्रधानमन्त्रीकी जीवनसंगिनी आरजु राणाले कांग्रेसले हारे बजेट आउँदैन भन्नुभयो। ले मेन भएको भए एउटा कुरा, पढेलेखेका महिलाले त्यस्तो तर्क गर्नु सही होइन।

• आजको राजनीति केपी ओलीको वरिपरि छ। राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुने प्रक्रियाभित्रको विरोधी शक्तिहरूको छटपटाहट हो यो।
• अहिलेको गठबन्धनको राजनीति अवसर लुट्नेका लागि उपयुक्त छ। यो जनताको एजेन्डा होइन गठबन्धनको स्वार्थको एजेन्डा हो।
• प्रचण्ड अब नेपाली राजनीतिभित्र निर्णायक पात्रका रूपमा रहनु हुने छैन। कहिले कता जोडिने कहिले कता जोडिने जुन धन्दा गर्दै आउनुभएको छ, त्यो चिजको अन्त्य मुलुकले खोजेको छ।

जनमत बदलिँदैछ भन्ने कुराको पीडा हो त्यो। प्रचण्डजीले रेणु दाहालले जिते गठबन्धन सुरक्षित हुने हारे असुरक्षित हुने भन्ने संकेतभित्र दुर्घटनाको कुरा गर्नुभएजस्तो लाग्यो। प्रचण्ड अब नेपाली राजनीतिभित्र निर्णायक पात्रका रूपमा रहनु हुने छैन। कहिले कता जोडिने कहिले कता जोडिने जुन धन्दा गर्दै आउनुभएको छ, त्यो चिजको अन्त्य मुलुकले खोजेको छ। जुन चुनावका माध्यमबाट प्रकट हुन्छ।

लोकतन्त्रमा दलबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित किन गरिन्छ ?

नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षमा केपी ओलीलाई प्रयोग गरिकन पार्टी र राज्यसत्ता कब्जा गर्न खोज्नु हो। त्यसअर्थमा ओली भर्सेस सुरु भयो। अरूले यसमा जे जे विषय उठाउनुभयो, ती विषय असान्दर्भिक थिए। आफैंले उठाएका मुद्दामा आफैं अडिन सक्नु भएन। वा तथ्यहरूले ती गलत थिए भनेर पुष्टि गर्दियो। त्यतिबेलाका पाँच चर्चित विषय उठाउने गर्छु। पहिलो, केपी ओली नेकपाको एकताको निरंकुशताको पक्षमा हुनुहुन्न। हामी चाहिँ छौं भनेर केपीविरुद्ध जनमत तयार पार्ने कोसिस पार्टीभित्र गर्नुभयो। आज नेकपा तीनवटा समूहमा विभक्त हुँदाको सन्दर्भमा प्रचण्डसँग पूर्वमाओवादीको एउटा हिस्सा छ, माधव नेपालसँग पूर्वएमालेको एउटा हिस्सा छ। तर, केपी नेतृत्वसँग पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी पनि छ। नेकपाको निरन्तरताका पक्षमा कुनै पार्टी छ भने त्यो एमाले हो। आरोप खण्डित भएको छ।

दोस्रो, अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्ने कुरा, पार्टीलाई विभाजन गर्न खोज्नुभयो भन्ने कुराको आरोप। उहाँले विश्वका प्रचलित लोकतन्त्रलाई आधार बनाएर संसदीय दलको विभाजनको अधिकारलाई पार्टीसँग जोड्ने कुरा गलत हो, अलोकतान्त्रिक हो भन्नुभयो। जनताले विद्रोह गर्ने अधिकार राख्छन् भन्नुभयो। र का ठाउँमा वा राख्नुभएको हो। उहाँहरूले निर्णय फिर्ता गर्न बाध्य बनाउनुभयो। पछि आफैंले २० प्रतिशतमा झारेर अध्यादेश जारी गर्नुपर्‍यो। कुनै एउटा कामका लागि लक्षित गरी कानुन बनाउने कुरा कानुनका दृष्टिले गलत मानिन्छ। त्यो काम उहाँहरूले गर्नुभयो।

तेस्रो, एमसीसी प्रकरणलाई उहाँहरूले जटिल बनाउनुभयो। केपी ओलीको मान्यता के थियो भने एउटा सरकारले गरेको सम्झौता अर्को सरकारले बिनाकारण अस्वीकृत गर्नु अनुचित हुन्छ, स्वीकार अस्वीकार गर्ने अधिकार संसद्को हो भन्नुभयो। प्रचण्ड र नेपालले राष्ट्रिय सहमति नभै टेबल हुँदैन भनेर अडान लिनुभयो। सभामुखले त्यही मान्यताका पक्षमा रहनुभयो। पछि राष्ट्रिय सहमति नभै टेबल गर्नुभयो र आफैंले पास गर्नुभयो।

चौथो, प्रचण्ड र नेपालले उठाएको सन्दर्भ थियो, एक व्यक्ति एक पद। त्यसको उद्देश्य केपी ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद छोड्नुपर्छ भन्ने हो। संसदीय राजनीतिमा दलको नेताले प्रधानमन्त्री भएबापत दलको नेता छोड्ने कुरा संसदीय प्रणालीसँग मेल खाँदैनथियो। हामीले मेल नखाने कुरा नगरौं भन्यौं। प्रतिवाद गरेकै हौं। अलग दल बनाउनुभयो। त्यसमा एक व्यक्ति एक पद लागू कसरी गर्नुभयो ? माओवादी केन्द्रभित्र अध्यक्ष पनि प्रचण्ड संसदीय दलको नेता पनि प्रचण्ड।

आफैं लागू गर्न नसक्ने विषय ओलीसँग किन उठाउनुभयो ?

नेपालले पनि अहिलेको आफ्नो पार्टीभित्र हाराहारीकै नेता झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ। नेपालले अध्यक्ष म हुन्छु दलको नेता खनाललाई बनाउँ भन्न सक्नुभयो ? दुवै पद आफैंसँग राख्नुभयो। विगतमा बोलेका कुरा आफैंले गलत पुष्टि गर्नुभयो। पाँचौं, ओली बोकेर जनताबीच जान सकिन्न भन्ने चिन्ता थियो उहाँहरूको। ओलीका कारण पार्टी अलोकप्रिय भयो, हाम्रो भविष्य बर्बाद हुनेभयो भन्ने चिन्ता प्रकट गर्नुभयो। यथार्थ, विभाजित एमालेसँग चुनाव जित्न गठबन्धन बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। यिनै विषयसँग जोडेर केपी ओलीलक्षित भएको हो, यथार्थ सबैसामु छ।

संविधानमा स्थानीय तहका २२ एकल अधिकारका सूची छन्। कार्यान्वयन भएनन् भन्ने छ। एमालेले कसरी लिएको छ ?

कार्यान्वयनमा गए तर नीति अस्पष्ट भएर डुप्लिकेसन बढी भयो। एकल अधिकारका विषयलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रशासनिक हिसाबले समायोजन प्रक्रिया अन्तिम भएको छैन। कानुन निर्माण टुंगिएकै छैन। केन्द्रीय कानुन नै बनेका छैनन्। त्यसैले कतिपय स्थानीय कानुन बन्ने कुरै भएन। 

सिंहदरबार होइन, सिंह आयो भन्नेहरू पनि छन्। सिंहदबारको अनुभूति नगरेको गुनासो जनताको छ।

जनताको नजिक भएपछि गुनासो आउने हो। जो टाढा हुन्छ, त्यहाँ गुनासो हुँदैन। नजिक पुगेपछि नै आलोचना, टिप्पणी र गुनासा हुने हो। हिजोका दिनमा गुनासा थिएनन्। अर्कोतर्फ गुनासाहरू स्वार्थकेन्द्रित छन्। नेपाली समाजमा मनोगत आलोचना हाबी छ। जे आलोचना भएको त्यो सत्य नै हो पनि भन्न सकिन्न। सबै पक्षमा अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुपर्छ।

निर्वाचन आयोगको विषयमा प्रश्न उठेको छ, के भन्नु हुन्छ ? 

निर्वाचन आयोगले केही कमी कमजोरी गरेको छ। जुन कुरा औपचारिक रूपमा भनेका छौं। आयोगले केही गलत गरेकै छ। रङ प्रयोग गर्ने कुरामा बेठीक नै भएको हो। दलसँग परामर्श नगरी रङ फेर्ने काम गरियो। गलत नियतका साथ गरियो, कुनै दल विशेषलार्ई फाइदा हुने गरी गरिएको छ। परिवर्तन गर्दा विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर गर्नुपर्छ। आचारसंहिता अव्यावहारिक बनाऔं, जे गर्छौ कार्यान्वयन गर्ने किसिमको बनाऔं भन्यौं। राजीनामा दिने व्यवस्था संविधानसँग मेल खाँदैन भन्यौं। संविधानले स्थानीय तहको कार्यकारी नेतृत्व रिक्तको परिकल्पना गरेको छैन।

• स्थानीय सरकारमार्फत सांकृतिक रूपान्तरणको काम अगाडि बढाउन चाहेका छौं। पहिलो चरण पूर्वाधार केन्द्रित भएको पायौं। अब सामाजिक विकासतर्फ जोड दिँदैछौं।
• हारजित भनेको लोकतन्त्रको विशेषता नै हो। जनताले जसलाई चाहन्छन्, उसैलाई जिताउँछन्। जसलाई चाहँदैनन्, उसलाई हराउँछन्। यस अर्थमा एकपटकको जनादेश सधैंका लागि हुँदैन।
• स्थानीय सरकारमार्फत सांकृतिक रूपान्तरणको काम अगाडि बढाउन चाहेका छौं। पहिलो चरण पूर्वाधार केन्द्रित भएको पायौं। अब सामाजिक विकासतर्फ जोड दिँदैछौं।

प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्दैन तर मेयर, अध्यक्षले दिनुपर्ने कुरा उचित हुँदैन भन्यौं। कानुन यस्तो बनेछ भन्नुभयो। संविधानअनुसार कानुन बदल्नु पथ्र्यो भन्यौं। आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री चुनाव प्रचार नजाने भनियो। लोकतन्त्रमा यो कुरा व्यावहारिक होइन भन्यौं तर सत्तापक्षले आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्‍यो। एमाले आचारसंहिताविरुद्ध भनेर प्रचार गरायो तर सत्तापक्ष आफैं चुनाव प्रचार हिँडेको छ। कानुनलाई मजाकको विषय नबनाऔं।

धम्की आइरहेका छन्, निर्वाचन कति स्वच्छ र भयरहित होला ?

आशंका जन्माएको छ। निर्वाचनको जिम्मा निर्वाचन आयोगलाई हुन्छ। आयोगले नै निष्पक्ष र भयरहित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारको सहयोग भएन भने निर्वाचन आयोगले एक्लै गर्न सक्दैन। आयोग र निर्वाचनको अनुगमन गर्ने निकाय चनाखो हुनु पर्‍यो। लोकतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम सत्तापक्षले गर्नु हुँदैन। लोकतन्त्रलाई सही बाटो हिँडाउने हो भने यस्तो कुरा जरुरी हुन्छ। सत्तापक्षका अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। पछिल्ला एमालेका प्रचारक उम्मेदवार माथि हमला र आक्रमण भइरहेका छन्। उनीहरू पराजित मानसकितामा छन्। हारजित भनेको लोकतन्त्रको विशेषता नै हो। जनताले जसलाई चाहन्छन्, उसैलाई जिताउँछन्। जसलाई चाहँदैनन्, उसलाई हराउँछन्। यस अर्थमा एकपटकको जनादेश सधैंका लागि हुँदैन। जनादेश परिवर्तन भइरहन्छ। एकपटक हार्दैमा सकिँदैन, अर्को पटकका लागि तयारी गर्दा हुन्छ।

स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले कति प्रतिशतको अपेक्षा राखेको छ ? 

अघिल्लोभन्दा धेरै राम्रो परिणाम ल्याउने अपेक्षा गरेका छौं। चाहनाको कुरा होइन, सम्भावनाको कुरा हो। त्यो हिसाबले आकलन गरेको छौं। सबै महानगरमा जितको सम्भावना छ ।