त्यसबेला खर्चको सीमा नाघ्दैनथे उम्मेदवार

काठमाडौं : आजभोलि निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको रकम सुन्दा अत्यास लाग्छ। स्थानीय तहका वडाध्यक्षले नै करोडौं खर्च गर्ने गर्छन्। पार्टीबाट उम्मेदवारको टिकट लिनेदेखि जनताको मत बटुल्न उम्मेदवारले करोडौंखर्च गर्ने गरेको खुलेआम घोषणा गर्छन्। 

पञ्चायती व्यवस्थामै २०४३ सालमा भएको गाउँ/नगर पञ्चायत चुनावमा उठनेका लागि १५ हजार मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकका अनुसार गाउँपञ्चायतका प्रधानपञ्चलाई ५ हजार र नगरको प्रधानपञ्चका लागि १५ हजार खर्च सीमा तोकिएको थियो। त्यो बेला उम्मेदवारले तोकिएको सीमाभित्रै खर्च गर्थे। 
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ त्यतिबेलाको निर्वाचनमा सीमामै खर्च हुने गरेको बताउँछन्। ‘उम्मेदवारहरूले पनि तोकिएकै सीमाभित्र रहेर खर्च गर्थे,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायको खर्च पनि तोकिएकै सीमामा हुन्थ्यो।’ 

आयोगद्वारा प्रकाशित पुस्तकका अनुसार निर्वाचनलाई मर्यादित र कम खर्चिलो बनाउन २०४३ को निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई खर्चको अधिकतम हद तोकिएको थियो। उक्त समयमा गाउँसभा सदस्य तथा गाउँ पञ्चायतका सदस्यलाई १ हजार ५ सय,  नगरसभा सदस्यलाई ५ हजार, नगर पञ्चायत सदस्य र गाउँ पञ्चायतका उप–प्रधानपञ्च र गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्चलाई ५ हजार हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै, नगर पञ्चायतका उप–प्रधानपञ्च र नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्चलाई १५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले उक्त चुनावमा धेरै उम्मेदवारले तोकिएको सीमामै खर्च गरेको बताए। तोकिएको खर्च रकमको हदभित्र रहेर उम्मेदवारहरूले खर्च गरे/गरेनन् भन्ने जानकारी आयोगले लिएको थियो। त्यसका लागि उम्मेदवारले १५ दिनभित्र निर्वाचन अधिकृत समक्ष निर्वाचन खर्चको फाँटबारी नै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तोकिएबमोजिम खर्चको फाँटबारी पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई सजायसमेत हुन सक्ने व्यवस्था थियो। तर, पराजित उम्मेदवारलाई भने बाध्यकारी थिएन। 

त्यतिबेला पञ्चहरूले निर्वाचनमा धाँधली गरेको र जनपक्षीय उम्मेदवारलाई हराउन षड्यन्त्र गरेको खतिवडा बताउँछन्।  ‘जनपक्षीय उम्मेदवारको भोट राम्रो आएको थियो,’ उनले भने, ‘गाउँ–गाउँ पुग्न कठिन थियो। अहिलेको जस्तो सडक र गाडीको सुविधा थिएन। पार्टी पनि गाउँ–गाउँमा पुगेका थिएनन्।’ 

गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतको प्रधान र उप–प्रधानपञ्च पदमा उठ्नेले धरौटी पनि राख्नुपथ्र्यो। गाउँ पञ्चायतको प्रधान/उप–प्रधानलाई  ५०/ ५० रुपैयाँ र नगर प्रधान/उप–प्रधानका उम्मेदवारले सय/सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपथ्र्यो। खसेको १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने व्यवस्था थियो। त्यतिबेला रुकुमको बाफीकोट गाउँको प्रधानपञ्चमा उठेका विद्यापति रिजाल भन्छन्, ‘त्योबेला अरूले चुनाव जित्न कठिन थियो। मण्डले–पञ्चहरूले नै निर्वाचन जित्ने गरेका थिए।’ 

आफूले थोरै मतले मात्रै चुनाव हारेको उनले बताए। ‘त्यो बेला निर्वाचनलाई व्यापारिक दृष्टिकोणले हेरिँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘सहयोगीहरूले पनि निःस्वार्थ ढंगले सहयोग गर्थे। जसले गर्दा तोकिएकै खर्चले निर्वाचन सम्पन्न हुन्थ्यो। अहिलेको निर्वाचन खर्च हेर्दा त त्यो बेलाको धेरै राम्रो थियो।’
२०४३ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचन दुई चरणमा सञ्चालन गरिएको थियो। चैत ७ मा पहिलो र चैत १० मा दोस्रो चरणमा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो। एउटै जिल्लाभित्रका गाउँ पञ्चायत र  नगर पञ्चायतलाई दुई चरणमा विभाजन गरी निर्वाचन गरिएको थियो। 

स्थानीय पञ्चायत निर्देशिकामा त्यो बेला मतदाता हुन २१ वर्ष उमेर पूरा भएको र एक वर्ष सम्बन्धित स्थानमा बसोबास गरेको हुनुपथ्र्यो। नेकपा एमालेका केन्द्रीय लेखा आयोग सदस्य एवं लुुम्बिनी प्रदेश सासंद रेवतीरमण शर्मा घिमिरेका अनुसार त्यो चुनावमा हुनेखानेले जिप, घोडा चढेर चुनाव प्रचार–प्रसार गर्थे। ‘अधिकांश उम्मेदवारहरू हिँडेर नै प्रचारप्रसार गर्थे,’ घिमिरेले भने, ‘पार्टीका कार्यकर्ताहरू व्यवस्था परिवर्तनका पक्षमा थिए। निःस्वार्थ सहयोग गर्थे।’ 

त्यतिबेला गाउँ तथा नगर पञ्चायतको निर्वाचनबाट १ लाख ९१ हजार ६२ जना जनप्रतिनिधि छानिनुपर्ने थियो। त्यतिखेर ४ हजार १ सय ५ गाउँ पञ्चायत  र ३३ नगर पञ्चायतहरू थिए। प्रत्यक्ष मतदानबाट छानिने जनप्रतिनिधिहरूमा १ लाख ८८ हजार ७ सय ६ गाउँ पञ्चायत र २ हजार ३ सय ५६ नगर पञ्चायतका प्रतिनिधि थिए। यसमा गाउँसभाका सदस्यहरू १ लाख ४४ हजार ५ सय ४१ र गाउँ पञ्चायतका सदस्यहरू ३६ हजार १ सय ३५ थिए। यस्तै, ४ हजार १५ गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च र त्यति नै उप–प्रधानपञ्चहरू निर्वाचित हुन्थे। 

यस्तै, नगरसभाका सदस्यहरूको संख्या १ हजार ८ सय ३२ र नगर  पञ्चायतका सदस्यहरूको संख्या ४ सय ५८ थियो। यस्तै, ३३ जना नगर प्रधानपञ्च र त्यति नै उप–प्रधानपञ्च चुनिन्थे। ‘त्यतिबेला नेकपा माले पार्टी प्रतिबन्धित थियो,’ घिमिरे सम्झिन्छन्, ‘पार्टीले जनपक्षीय उम्मेदवार उठाएको थियो। त्यो बेला कांग्रेसको एउटा टिम पनि चुनावमा आएको थियो।  मुख्य उद्देश्य भनेको गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतको भण्डाफोर गर्ने थियो।’ २०४३ सालमा केही गाउँ पञ्चायतहरूको भागलाई गाभेर ४ वटा नगर पञ्चायत थप गरिएका थिए। ७ वटा गाउँ पञ्चायत घटेका थिए।  

चुनाव चिह्न कालो र हरियो 

त्यो चुनावमा गाउँ सभा र नगरसभा सदस्यका लागि कालो रङका चुनाव चिह्न बनाइएका थिए। त्यस्तै, गाउँ पञ्चायत सदस्य र नगर पञ्चायत सदस्यका लागि हरियो रंगका चुनाव चिह्न प्रयोग गरिएको आयोगद्वारा प्रकाशित पुस्तकमा उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोगले १० देखि १६ प्रकारका निर्वाचन चिह्नहरू निर्धारण गरेको थियो। ७ पदका लागि ७ वटा चिह्नमा छाप लगाउनुपर्ने थियो। सात ठाउँमा छाप लगाउनुपर्दा कतिपय मतदाताहरूलाई मतपत्र नै सम्झन गाह्रो भएको थियो। 

उम्मेदवारको दरखास्तका साथमा गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतको निर्वाचनमा वर्गीय संगठन ऐन २०३६ को दफाअनुसार कुनै एक वर्गीय संगठनको सदस्यतासम्बन्धी रसिद संलग्न राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। 
गाउँ तथा नगर पञ्चायत २०४३ को निर्वाचनले २०४६ सालको आन्दोलन सफल बनाउन भूमिका खेलेको एमाले नेता शर्मा बताउँछन्। पद्मरत्न तुलाधर, द्रोर्णप्रसाद आचार्य, सोमनाथ अधिकारी (प्यासी), अर्जुननरसिंह केसी, राजेन्द्र पाण्डे र नानीमैयाँ दाहालले राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जितेका थिए। निर्वाचनपपछि २०४६ सालमा बहुदल ल्याउन उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको थियो।  

प्रचार सामग्री पहिल्यै पठाउनुपथ्र्यो 

२०४३ को निर्वाचनमा उम्मेदवारले ५/५ प्रतिआफूले प्रयोग गर्ने पोस्टर र पर्चा प्रचार सामग्री निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपथ्र्यो। त्यसरी नपठाउने उम्मेदवारलाई सजायको व्यवस्था थियो। निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको १५ दिनभित्र प्रचार सामग्री नबुझाउनेको नाम  आयोगमा पठाउनुपथ्र्यो।

मतदान हुने दिनभन्दा २४ घण्टा अघिदेखि प्रचार–प्रसारमा रोक लगाइएको थियो। अटेर गर्नेलाई निर्वाचन अधिकृतले २ सय ५० रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको थियो। यही व्यवस्था निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन २०२४ को दफा १३(२) मा पनि गरिएको पाइन्छ। 

मसी लगाएर छुट्टाछुट्टै मतपत्र 

मतदातालाई मतपत्र दिँदा दाहिने हातको बुढी औंलाको नङ र मासुको जोर्नीमा मसीले धर्सो चिह्न लगाउनुपथ्र्यो। प्रत्येक पदका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र थियो। त्यतिबेला स्थानीय पञ्चायतका १ लाख ९० हजार पदका लागि चुनाव भएको थियो। तीमध्ये धेरैको निर्वाचन भएको थियो। आयोगका अनुसार ४ हजार १५ गाउँ पञ्चायतमध्ये ३ हजार ७ सय ६० मा मतदान भएको थियो। ४४ गाउँ पञ्चायतमा आपसी झै–झगडाका कारण मतदान स्थगित भएको थियो। केहीमा त चुनावै रद्द गरिएको थियो। त्यतिबेला रोकिएका वा रद्द भएका स्थानमा पुनः मतदान गराइएको थियो। 

चैत ७ गते पहिलो चरणमा २ हजार गाउँ पञ्चायतमा शान्तिपूर्ण ढंगले मतदान भएको थियो। तर, मतदानका समयमा उम्मेदवारहरूबीच आपसी झगडा हुँदा मतदान कार्यक्रम स्थगित गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो। 

६० प्रतिशत मतदान

चुनावमा ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म मतदान भएको अनुमान गरिएको थियो। स्थानीय पञ्चायतका निकायहरूको पदका लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष निर्वाचनको अभ्यास क्रम पञ्चायत व्यवस्थाको सुत्रपात भएको थियो। संविधानमा भएको तेस्रो संशोधनपछि बालिग मताधिकारको आधारमा स्थानीय पञ्चायतका लागि भएको त्यो निर्वाचन दोस्रो प्रत्यक्ष निर्वाचन थियो। 

केही गाउँ पञ्चायतमा प्रधानपञ्च र उप–प्रधानपञ्चहरू निर्विरोध निर्वाचित पनि भएका थिए। वडाध्यक्षहरूमा निर्विरोध निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरू उल्लेख्य थिए। 

६ महिला प्रधानपञ्च 

सिन्धुली जिल्लाका ६ गाउँ पञ्चायतमा महिला प्रधानपञ्च निर्वाचित भएका थिए। केही वडाहरूमा मतदाताहरूबीचको कोलाहलले मतदान स्थगित गर्नुपरे पनि हिंसा वा हाताहतका घटना भने कहीँ पनि भएनन्। 

३३ नगर पञ्चायतमध्ये ३२ वटा नगर पञ्चायतहरूमा मतदान भएको पुस्तकमा उल्लेख छ। ३२ वटा नगर पञ्चायतमा निर्वाचन सम्पन्न भई २ हजार ३ सय ४ पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएका थिए। राजविराज नगर पञ्चायतमा भने निर्वाचन हुन सकेको थिएन। विभिन्न नगरमा त्यो बेला नयाँ–नयाँ उम्मेदवारहरू बढी संख्यामा निर्वाचित भएका थिए। 

पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिले संविधान प्रद्धत अधिकारको अभ्यास पनि संविधानकै सीमाभित्र मर्यादित गरी त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्वलाई स्थानीय पञ्चायतको निर्वाचनका मतदाता एवं उम्मेदवारहरूले सफलतापूर्वक बहन गर्न विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अनुरोध गरेको थियो।

केन्द्रको चुनावभन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा बढी विवाद हुने गर्छ। राजनीतिक, आर्थिक, जातीय, भौगोलिक कारणले समाज विभाजित भएको हुन्छ। त्यसैकारण २०४३ सालमा पनि गाउँ तथा नगर पञ्चायतको निर्वाचन गर्न गाह्रो परेको थियो। संविधानसभाबाट बनेको संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सम्पूर्ण अधिकार दिए पनि त्यतिबेला अधिकार थिएन। निर्वाचनमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविक हो। त्यतिबेला पनि अहिलेको जस्तै कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए।
सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त 

त्यो चुनावमा हुनेखानेले जिप, घोडा चढेर चुनाव प्रचार–प्रसार गर्थे भने अधिकांश उम्मेदवारहरू हिँडेर नै प्रचार–प्रसार गर्थे। पार्टीका कार्यकर्ताहरू व्यवस्था परिवर्तनका पक्षमा थिए। निःस्वार्थ सहयोग गर्थे। त्यतिबेला नेकपा माले पार्टी प्रतिबन्धित थियो। तर, पार्टीले जनपक्षीय उम्मेदवार उठाएको थियो। त्यो बेला नेपाली कांग्रेसको एउटा टिम पनि चुनावमा आएको थियो।  मुख्य उद्देश्य भनेको गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतको भण्डाफोर गर्ने थियो।
- रेवतीरमण शर्मा घिमिरे सदस्य, एमाले केन्द्रीय लेखा आयोग 

त्यतिबेलको चुनावमा धेरै उम्मेदवारले तोकिएको सीमामै खर्च गरेका थिए। तोकिएको खर्च रकमको हदभित्र रहेर उम्मेदवारहरूले खर्च गरे/गरेनन् भन्ने जानकारी आयोगले लिन्थ्यो। त्यतिबेला पञ्चहरूले निर्वाचनमा धाँधली गरेको गरेको थियो।  जनपक्षीय उम्मेदवारलाई हराउन षड्यन्त्र गरेका थिए। तर, पनि जनपक्षीय उम्मेदवारको भोट राम्रो आएको थियो। त्यतिबेला गाउँ–गाउँ पुग्न कठिन थियो। अहिलेको जस्तो सडक र गाडीको सुविधा थिएन। पार्टी पनि गाउँ–गाउँमा पुगेका थिएनन्। 
- विरोध खतिवडा मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 

त्यो बेला अरूले चुनाव जित्न कठिन थियो। मण्डले–पञ्चहरूले नै निर्वाचन जित्ने गरेका थिए। मैले थोरै मतले मात्रै चुनाव हारेको थिए। त्यो बेला निर्वाचनलाई व्यापारिक दृष्टिकोणले हेरिँदैनथ्यो। सहयोगीहरूले पनि निःस्वार्थ ढंगले सहयोग गर्थे। सहयोगी १०/१५ जना हुन्थे। त्यतिबेला चुनाव प्रचार गर्न खासै खर्च लाग्दैन्थ्यो। जसले गर्दा तोकिएकै खर्चले निर्वाचन सम्पन्न हुन्थ्यो। अहिलेको जस्तो गाउँपालिका थिएन। एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जानुपथ्र्यो।
- विद्यापति रिजाल, बाफीकोट गाउँ पञ्चायत उम्मेदवार