जनप्रतिनिधिको सर्वाेच्च संस्था हो, संसद्। जनताले चुनेर पठाएकाहरूको सभा प्रतिनिधिसभामार्फत नै जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग हुन्छ र राज्य सञ्चालन हुन्छ। सरकार संसद्ले बनाउँछ, नियम कानुन बनाउँछ। वर्तमान सरकारचाहिँ अपवादै भयो, संसद्ले बनाउन पाएन। सिधै सर्वाेच्च अदालतको परमादेशमा बन्यो। बहस आआफ्नै छन्। तर्क आआफ्नै छन्। हामीले अहिले अँगालेको पूरै संसदीय व्यवस्था हो होइन भन्नेमा भिन्नाभिन्नै विचार छन्। मर्म त आखिर संसदीय व्यवस्थाकै हो। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको भनेको संसदीय व्यवस्था नै हो। तसर्थ, संसद् मुलुकको महत्त्वपूर्ण अंग हो।
लोकतन्त्रमा व्यवस्थापिका अर्थात् संसद् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली संस्था हुन्छ। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्मित प्रतिनिधिसभा भने दुई/दुई पटक विघटन हुँदै ब्युँतियो। नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कोसेढुंगा थियो, त्यो निर्वाचन। नयाँ संविधानतः पहिलोपटक गठित संसद्ले लयमा काम गर्न भने सकेन। पाएन। कानुन बनाउने काम संसद्को हुँदा हुँदै सरकारहरूले पटकपटक अध्यादेशबाट कानुन ल्याए। अध्यादेशका भरमा शासन चलाउन खोजे। अध्यादेशको व्यवस्था भैपरि आउने अवस्थाका लागि हो, तर सरकारहरूले दुरुपयोग गरे। संसद्लाई निकम्मा पारियो। फेरि जेठ ३ गतेदेखि संसद् अधिवेशन आह्वान भएको छ। तर, संसद् विगतमा झैं फेरि अनिर्णयको बन्दी नबन्ने कुनै विश्वसनीय दृश्य देखिँदैन।
दलहरूसम्बन्धी कानुन संशोधन अध्यादेशबाट आउँदा संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्यो। २० प्रतिशत सांसद लिएर दल विभाजन गर्न पाइने अध्यादेशले संसद्मा रँडाको मच्चियो। प्रमुख विपक्षी दल एमाले विभाजनका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले त्यस्तो अध्यादेश नल्याइदिएको भए माधव नेपालले अर्काे पार्टी खोल्न पाउँदैनथे। त्यही बहानामा एमालेले संसद् चल्न दिएन। त्यो मुद्दा एमालेले छोडेको छैन। सरकारसँग एमालेको सबैभन्दा ठूलो इबी त्यसैमा छ। अब सरकारले डाकेको बर्खे अधिवेशनमा त्यही मुद्दा उसले ब्युँत्यायो भने संसद् बेकामे बन्ने निश्चित छ। नेपाली कांग्रेस पूरापूर संसदीय व्यवस्थापनको पक्षपाती हो। उसैको सरकार छ। तर संसद्लाई लयमा सञ्चालन गर्न प्रतिपक्षसँग वार्ता संवादको पहल कदमी उसले लिएको छैन। बरु अध्यादेशबाटै सरकार चलाउन उद्यत् छ। फेरि पनि अध्यादेशबाटै राज गर्ने प्रष्ट संकेत उसले दिइसक्यो। जुन दिन अर्थात् २५ वैशाखमा संसद्को अधिवेशन आह्वान सिफारिस सरकारले गर्यो। त्यसै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दुई अध्यादेश जारी गरायो। केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे भन्ने आरोप पनि लगाइरहने र संसद्लाई चल्ने वातावरण बनाउन सिन्को नभाँच्ने उसले राजनीतिको रोटीमात्रै सेकिरहेको छ। जनता झुक्याइरहेको छ।
आउँदो संसद् अधिवेशन बजेट अधिवेशन हो। संविधानले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले संसद् डाकिएको छ। संसद्मा संसदीय अभ्यास गर्ने वातावरण पहिला नबनाई अधिवेशन डाक्नु भनेको संवेदनशील नहुनु हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेट पेस गर्दा संसद्मा ठूलो तगारो झेल्नु परेको थियो। अब फेरि प्रतिपक्षको संसद् अवरोधको तगारो नपन्छाई अधिवेशन डाक्नु जोरजर्बजस्ती गर्न खोज्नु पनि हो। लोकतन्त्र जोरजर्बजस्ती चलाउने व्यवस्था होइन। संवाद र सहमति अनि विधि पद्धतिलाई पछ्याउने व्यवस्था हो। प्रतिपक्षले अवरोध गरे अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने प्रचञ्च भएकैले सरकार संवेदनशीलतापूर्वक प्रतिपक्षसँग वार्तामा नबसेको हो भने त्यो लोकतन्त्रको मर्म विपरीतको कार्य हुन्छ। संसद् डाक्ने, प्रतिपक्षले अवरोध गर्ने, सत्तापक्षले जबरजस्ती गर्ने दृश्यले जनतामा निकै ठूलो निराशा पैदा गरेको छ।
प्रतिपक्षले पनि अदालतमा मुद्दा परिसकेको विषयलाई सरकारसँग इबी साँध्न संसद् अवरोधको हतियार प्रयोग गर्नु शोभनीय छैन। संसद् बैठक डाकिने तर नचल्ने यद्यपि सांसदले तलब भत्ता पाइरहने हुँदा जनताले नैतिक प्रश्न पनि उठाएका छन्। त्यो नैतिक प्रश्नमा बल पनि छ। प्रश्न चाहिँ सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै पक्षलाई हो। नैतिकताको ख्याल नगर्नु राजनीतिक संस्कार हुन सक्दैन। लोकतान्त्रिक आचारण हुन सक्दैन। जनताप्रति जवाफदेही संसद्, सरकार र प्रतिपक्ष जनताको चाहना हो। लोकतन्त्रको माग हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
